काठमाडौँ /९ असोज – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक मंसिरभित्रै संसदमा पेश गर्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । संसद्ले फागुनसम्म विधेयक पेश गर्न समयसीमा तोके पनि कुनै प्राविधिक समस्या नआए मंसिरमै विधेयक पेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीलाई तीव्रता दिन शिक्षा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलमा राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी, प्राविधिक विज्ञ, कानुन विज्ञ तथा शिक्षाविद्लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक शैलेन्द्र झाले विभिन्न चरणमा भएका शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझाव, यसअघि तयार पारिएको विधेयक, संस्थागत विद्यालयका सुझाव तथा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विश्वका विभिन्न देशमा भइरहेका अभ्यासको समेत अध्ययन गरिनेछ ।
झाले भने, “सदनले विद्यालय शिक्षा विधेयक फागुनसम्म पेश गर्न भनेको छ । तर हामीले शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गर्दा मंसिरमै पेश गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । शिक्षामन्त्रीले पनि मंसिरमै पेश गर्ने भन्नु भएको छ । कुनै प्राविधिक समस्या नआए मंसिरमै पेश हुन्छ । कार्यदलको अन्तिम समय पनि मंसिरसम्म राखिएको छ । सकेसम्म मंसिरमै सदनमा पठाउँछौँ ।”
उनका अनुसार संस्थागत विद्यालयका विषयमा पनि सातै प्रदेशमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । मस्यौदा तयार गर्न सातै प्रदेशमा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए ।
शिक्षकका माग सम्बोधनमा विगत, वर्तमान र भविष्यलाई ध्यान
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा विगतको अवस्था, वर्तमानमा देखिएका समस्या तथा भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरिने झाले बताए । विगत दुई दशकदेखि रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।
शिक्षक महासंघको विधानमा पनि काम अघि बढ्दै
झाका अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघको विधान, शिक्षा नियमावली तथा विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा समानान्तर रूपमा काम भइरहेको छ । शिक्षकलाई अन्याय नहुने गरी महासंघसम्बन्धी व्यवस्था तयार गरिने उनले बताए ।
“शिक्षकलाई अन्याय नपर्ने गरी र राजनीतिकरण पनि नहुने गरी स्वच्छ रूपमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनेछ,” उनले भने, “अहिले नै यही हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर जे कुरा हितमा हुन्छ, त्यसैअनुसार मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । तर सबैको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, शिक्षकहरूको केन्द्रमा पनि विद्यार्थी नै छन् ।”
महासंघको विधानका विषयमा शिक्षकहरूबाट विभिन्न धारणा आइरहेको उल्लेख गर्दै झाले शिक्षकहरूको एउटा समूहले पालिका तथा जिल्ला तहका प्रतिनिधिले नेतृत्व चयन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिरहेको बताए ।
त्यसैगरी अर्को समूहले सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने गरी विधान बनाउनुपर्ने माग गरेको उनले जानकारी दिए । तर जुनसुकै व्यवस्था भए पनि विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको तयारी
शिक्षक सरुवाका विषयमा पनि शिक्षकहरूका गुनासोलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको झाले बताए ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधन प्रक्रिया दसैँअघि नै टुंग्याउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै बाहिर आएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनपछि विशेषगरी शिक्षक सरुवामा देखिएका प्राविधिक समस्या तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्बन्धमा देखिएका जटिलतालगायत विषयमा आवश्यक संशोधनसहितको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको उनले बताए ।
कुनै एउटा समूहको मागका आधारमा मात्रै निर्णय गर्न नहुने उल्लेख गर्दै झाले पालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए । उनका अनुसार सरोकारवालाका मागलाई जस्ताको तस्तै दस्तावेज बनाउनेभन्दा पनि समग्र शिक्षा प्रणालीको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
