काठमाडौँ /२१ पुष – यस लेख विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौति र समस्या सामाधानका विषयमा केन्द्रीत रहेको छ । यसका अघिल्ला दुई भाग प्रकाशन गरि सकिएको छ ।
११. विश्वविद्यालय शिक्षा
नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा (स्नातक देखि माथि) विषयगत क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन, विकास,अध्ययन, अनुसन्धान, आर्थिक विकास तथा प्रवर्धन एवम् शासकीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विविध किसिमका जनशक्ति तयार पार्न विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय (१९ वटा ) तथा अध्ययनरत विद्यार्थी– ६,६९,२०६ जना तथा शैक्षिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (७) अध्ययनरत विद्यार्थी–३,२८३ जना समावेश गरी २०८२ सालसम्म (२५) वटा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान स्थापना भई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ती विश्वविद्यालय मातहत वि.सं. २०८१ सालमा– १,४२७ कलेजहरूमा जम्मा विद्यार्थी –६,७२,४८९ जना उच्च शिक्षामा भर्ना भएको पाइन्छ। साथै, वैदेशिक दर्जनौं विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त –८६ वटा कलेज पनि मुलुकमा सञ्चालित छन् ।
११.१. विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
उच्च शिक्षा तह ( स्नातक र स्नातकोत्तर) मा मुख्य मुख्य देहायका ११ विधा समेटेर शैक्षिक कार्यक्रम विकास र पठनपाठन प्रबन्ध गरेको देखिन्छ। शिक्षा विधा अनुसार कतै संस्थान,कतै संकाय, कतै स्कुल र कतै विभाग भनेर तपसिलका विशिष्ट क्षेत्र केन्द्रित छुट्टाछुट्टै क्याम्पस,कलेज र एकभन्दा बढी विषय पठनपाठन हुने बहुमुखी प्रकृतिका महाविद्यालय हरू चलाइएका छन् ।
११.१.क) साधारण प्रकृतिको शिक्षा
मानविकी तथा समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन शास्त्र, कानुन, बुद्ध दर्शन, संस्कृत भाषा, जस्ता क्षेत्रका आन्तरिक सुक्ष्म विषयका शाखा प्रशाखा र उपविधाका विषयवस्तु पठनपाठन हुने। यो प्रकृतिको शिक्षा लिने विद्यार्थी सङ्ख्या ७७ प्रतिशत हाराहारी छ ।
११.१.ख) प्राविधिक शिक्षा
कृषि तथा बाली विज्ञान,पशु तथा जीव विज्ञान, वन तथा पर्यावरण विज्ञान,विज्ञान तथा प्रविधि, विधा तथा विषय क्षेत्रगत इन्जिनियरिङ्ग, विधा तथा विषय क्षेत्रगत मेडिकल साइन्स र विधा तथा विषय क्षेत्रगत आयुर्वेद विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान जस्ता शिक्षाका आन्तरिक सुक्ष्म विषयका शाखा प्र–शाखा र उप–विधाका विषयवस्तु पठनपाठन हुने। यो प्रकृतिको शिक्षा लिने विद्यार्थी सङ्ख्या जम्मा २३ प्रतिशत हाराहारी छ ।
११.१.ग) विश्वविद्यालयको समग्र शिक्षा प्रणाली
नेपालका प्रायः सबै वि.वि.ले आफ्नो विषयको विशिष्टीकरण अनुसार तथा पूर्वाधार र मानव संसाधनको क्षमता बमोजिम माथि उल्लेख भएका विधामा नै अध्यापन गरिरहेका छन् । यी एक दर्जन विधाका सयौं विषय क्षेत्र तथा विधा, उप–विधा र कार्य क्षेत्रहरू निर्धारण भए अनुसार उच्च शिक्षामा पठनपाठन हुन्छ ।
सिकारू विद्यार्थीको निश्चित विधि र मूल्याङ्कन मापदण्ड बाट योग्यता,सिप र ज्ञान क्षमता मापन हुन्छ । यसरी मुलुक वा विदेशको श्रम बजारको माग सिप र योग्यता भएको वा शिक्षित समाजको बौद्धिक र प्राज्ञिक आवश्यकताको पूर्ण सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । यसैलाई विश्व विद्यालयको समग्र शिक्षा प्रणाली भनिन्छ ।
११.२. विश्वविद्यालय शिक्षा सहभागिता
नेपालमा स्थापित १९ वटा वि.वि. मध्ये मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले जम्मा–१५ जना विद्यार्थीबाट शैक्षिक कार्यक्रमको गन्तव्य शुरू गरेको छ। त्यस्तै मनमोहन प्रौद्योगिक –१०९,मधेश कृषि–१४१, गण्डकी–४७४ र राजर्षि जनक वि.वि.ले ५२७ मात्र विद्यार्थी पढाइरहेको छ । कुल छ सय पनि विद्यार्थी नहुने विश्व विद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् ।
दुई हजार भन्दा कम विद्यार्थी हुने खुला–१,६३४ र लुम्बिनी बौद्ध वि.वि.–१,८३२ देखिन्छ। चार हजारको निकट हुने नेपाल संस्कृत–३,२९५ र कृषि तथा वन विज्ञान वि.वि.–४,०६६ रहेका छन्। दश हजार माथि ४० हजार भित्र विद्यार्थी हुने, मध्यपश्चिम–११,२७१,सुदुरपश्चिम–१९,३५६,काठमाण्डौ– २१,०५३, पोखरा–३५,२००, पूर्वाञ्चल– ३९,७८० पाँच वटा वि.वि रहेका छन्। सबै वि.वि.को विद्यार्थी उपस्थिति र शैक्षिक सहभागिता–२२÷२३ प्रतिशत हाराहारी छ। तर चार वटा विदुषी योगमाया, नेपाल राष्ट्रिय, शहिद दशरथ चन्द चिकित्सा तथा मधेश विश्वविद्यालयले २०८२ सम्म कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् ।
मुलुकको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिवि–५,३१,३९९ (७४.३१ प्रतिशत) विद्यार्थी मध्ये आङ्गिक क्याम्पस – २,१३,२५८ र सम्बन्धन प्राप्त कलेज– ३,१८,१४१ जनाले भर्ना गरेको देखिन्छ। समग्रमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाएका १४ विश्वविद्यालय र पाँच स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी १९ वटा संस्थाको विद्यार्थी सहभागिता –२५.६९ प्रतिशत मात्र छ ।
११.३. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षा र अवसर
नेपालमा स्थापित सात स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मध्ये पाँच प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम चलाएका छन् । सबभन्दा कम क्षमता पोखरा स्वा.वि. प्रतिष्ठान–८८ जना, कर्णाली– १८१, पाटन–२५०, रा.चि.वि.– ४५९ र सबभन्दा धेरै विपि स्वा.वि प्रतिष्ठान धरान–१,४५९ जना भर्ना छन्। सबै प्रतिष्ठानमा– ३,२८३ जना विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अवसर पाएको देखिन्छ। तर २०८१ मा रा.स्वा वि. प्र. र मधेश.स्वा वि. प्र.यी दुईले कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम चलाएका छैनन् ।
११.४. उच्च शिक्षाको घट्दो शाखा वा पलायन
समग्रतामा २०७९/०८० को विद्यार्थी संख्या (७,३८,०६८) मा २०८१ मा वि.वि.र प्रतिष्ठान (६,६९,२०६) हुनाले हजारौं (६८,८६२) संख्यामा विद्यार्थी घटेको वा हराएको वा उच्च शिक्षाबाट पलायन भएको देखिन्छ। त्यस्तै वैदेशिक दर्जनौं विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त–८६ वटा नेपाल का कलेजमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ? कुनै विवरण सार्वजनिक पाइँदैन । तर ३०/३५ हजार विद्यार्थी पढिरहेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश मोह वा पलायनको गति कति तीब्र छ ? भन्ने बलियो उदाहरण सरकारी यो तथ्याङ्कलाई लिन सकिन्छ । – आ.व. २०७१/०७२ देखि २०८०/०८१ सम्म ६,३९,१४८ जनाले विदेशमा पढ्न नो अब्जेक्सन लेटर ( अनुमति पत्र) लिएको शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा देखिन्छ ।
आ.ब.२०७७–२०८१ को चार वर्षको अवधिमा विश्वका १० मुख्य देशमा मात्र अध्ययन गर्न २,०५,३९८जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको पाइन्छ। नेपालीहरू विदेश पढ्न जाने देशको सङ्ख्या १०३ वटा रहेको र यसरी वर्षेनि हजारौं सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २० देखि २५% जनशक्ति कहिल्यै स्वदेश नफर्किने गरी विदेशिएका अध्ययनमा दावी गरिन्छ। यो तथ्याङ्कले देशको सुदुर भविष्यका लागि राज्यले ठुलो आर्थिक लगानी गरेका,निःशु्ल्क वा छात्रवृत्तिमा महङ्गो उच्च शिक्षा हासिल गरेका,दक्ष र बौद्धिक जनशक्ति जस्तैः– (डक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, कृषि,पशु विज्ञहरू) राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने अवस्थाले मुलुकको भविष्य अत्यन्त भयावह र संकटग्रस्त हुने स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
त्यस्तै शारीरिक रूपमा पूर्ण तन्दुरुस्त,ऊर्जावान् र बलिया युवाहरू जस्तैः– (श्रमिक, मजदुर,हर किसिमको श्रम गर्न तयार ) जीविकोपार्जनका लागि विदेश जाने र मिलेसम्म उतै बस्ने अवस्था दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ ।
१२. विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्थापकीय समस्या र चुनौति
नेपालमा जनशक्ति विकास, शिक्षा प्रणाली, र नागरिक क्षमता विकास बीच केही क्षेत्रमा राम्रो तालमेल भएको देखिन्छ। जस्तै– इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, आईटी, व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा बजार माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन र खपत भइरहेको छ।निजी क्षेत्रको लगानीले केही व्यवहारिक सीप विकासमा टेवा पनि पुगेको छ। तापनि रोजगार क्षेत्र र बजार सुनिश्चित नहुँदा शिक्षाको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अझै पनि जनशक्ति विकास धेरै असन्तुलित पाइन्छ।जस्तैः– विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति रोजगारी योग्य छैन। सैद्धान्तिक ज्ञान धेरै, व्यवहारिक सीप कम छ। साथमा डिग्री छ तर हातमा कुनै सीप छैन भन्ने अवस्था स्नातक र स्नात्तकोत्तर तह उत्पादनमा छ ।
१२.१. शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यार्थी उत्तीर्ण दर
शिक्षा प्रणाली, जनशक्ति विकास र नागरिक क्षमता विकासबीच मुख्य तालमेलको अभावले देशमा शिक्षित बेरोजगारी र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनामा कमजोरी देखिएको छ। योग्यता र सिप क्षमता मापन एक मात्र परीक्षा हो, यसैले शैक्षिक उत्पादन समीक्षा आवश्यक छ ।
क) सबै विश्वविद्यालय शिक्षामा सबै साधारण विषयमा विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुपात दर ३०देखि ३५ प्रतिशत मात्र छ। उकालो लाग्न सकेको छैन ।
(उदाहरण २०७५/०७६ त्रिवि,परीक्षा नतिजा– विज्ञान तथा प्रविधि–३६.५४%, मानविकी तथा समाजशास्त्र –३८.८१%, व्यवस्थापन तर्फ –२४.७५%, कानुन– २९.१%, तथा शिक्षाशास्त्र–१६.६५% उत्तीर्ण दर देखिन्छ।)
ख) सबै विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रायः सबै प्राविधिक विषयहरूमा ७० देखि ८५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने मौखिक जानकारी र सामान्य अवस्था अनुमान गरेपनि यथार्थ अभिलेखवद्ध विवरण प्राप्त गर्न धेरै समस्या छ । (उदाहरण साधारण मा झैं त्रिविकै प्राविधिक विवरण पाइएन।)
१२.२. उच्च शिक्षा आर्थिक व्यवस्थापन समस्या
क) विश्वविद्यालय शिक्षामा सरकारी लगानी पर्याप्त छैन । उच्च शिक्षाको नक्साङ्कन र सेवा क्षेत्र वा कार्यक्षेत्र निर्धारण बिना सरकारले धमाधम विश्व विद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू (२४) वटा स्थापना गरेको छ । धेरै वि.वि. नै समस्या बन्दै गएका छन् ।
ख) उच्च शिक्षामा कतिपय वि.वि. र विषयमा विद्यार्थी धेरै कम हुनाले साधारण विषय( राजर्षि जनक,खुला वि.वि. तथा लु.बौद्ध र ने. संस्कृत जस्ता वि.वि.)को पढाइ लागत समेत डाक्टर,इन्जिनियर अध्ययनको अनुपात झैं महङ्गो पर्ने र साधारण खर्च बढेको देखिन्छ ।
ग) उच्च शिक्षा प्रबन्ध एकै मापदण्डको छैन । आङ्गिक,सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन्। तिनलाई सरकारले दिने अनुदान तथा आर्थिक सहुलियत वा छात्रवृत्ति वितरणमा धेरै असमानता छ। उही एउटै विषय पढ्न पनि कलेज अनुसार अति सस्तो र धेरै महङ्गो आर्थिक लगानीले प्रति विद्यार्थी शिक्षा लागत शैक्षिक संस्था बमोजिम विभेदको समस्या छ ।
१२.३. उच्च शिक्षा व्यवस्थापकीय समस्या
क) देशमा दुई÷ तीन वटा (त्रि.वि.,महेन्द्र संस्कृत वि.) मात्र विश्वविद्यालय हुँदा सिमित कार्यादेश र अधिकार दिएर २०५० सालमा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ३२ वर्षको समयपछि पनि ऐन कानुन, कार्यादेश,अधिकार र संरचनामा उस्तै राखिनु मुख्य समस्या बनेको छ ।
ख) विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुलुकमा स्थापित २४ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको नियमन,नियन्त्रण र प्राज्ञिक नेतृत्व दिने पक्षमा सफल हुन नसकेको अवस्था छ ।
ग) विषय विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरू पनि वैयक्तिक वा राजनीतिक स्वार्थका आडमा विषयान्तर भएर असम्बन्धित विषय चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। (जस्तैः–संस्कृत वि.वि.ले शिक्षाशास्त्र र लुम्बिनी बौद्ध वि.वि. ले इन्जिनियरिङ्ग) सञ्चालन गर्दा आफ्नो मुल उद्देश्यओझेलमा पर्ने समस्या छ। ( थप प्रमाण सन् २०१८/१९ मा नेसंविविमा ३,७४९ विद्यार्थी भर्ना तर संस्कृततर्फ जम्मा ७१७ देखाइएको छ ।)
घ) केन्द्रीय,प्रादेशिक वा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय को को हुन् ? परिभाषा,कार्यक्षेत्र र उत्तरदायित्व स्पष्ट नतोकिंदा देशव्यापी सञ्जाल विस्तारको मोहमा वि.वि.हरूबाट जथाभावी आङ्गिक,सम्बन्धन क्याम्पसको स्वीकृति र वितरणले उच्च शैक्षिक व्यवस्थापन र गुणस्तरमा समेत समस्या भित्रिएको छ ।
ङ) विश्वविद्यालयहरूमा प्रायः चार तहका प्राध्यापक पद कायम गरी वृत्ति विकासको अवसरको सुविधा छ। तर एक तहबाट अर्को तहमा पदोन्नति हुन विषयगत अनुपात र समयावधिको वैज्ञानिक स्पष्ट किटान र चरण गत पद सोपानको पिरामिड ढाँचाको दरवन्दी र पद स्पष्ट नहुँदा बढुवा प्रणालीको चरम दुरूपयोग भएको र अनावश्यक साधारण खर्च बढेको समस्या छ ।
च) प्रायः सबै विश्वविद्यालयहरू टिचिङ्ग स्टाफको अनुपातमा नन टिचिङ्ग स्टाफको संख्या बराबर वा बढी बनाएर साधारण खर्च वृद्धि चाप र अनावश्यक बोझमा फस्दै गएको जटिल समस्या छ ।
छ) प्रायः सबै विश्वविद्यालयहरूले प्राध्यापक तथा कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना कोष सञ्चालन नगर्दा निवृत्त स्टाफको पेन्सन र चालु तलब भत्ता व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या व्यहोर्न परेको छ । (उदाहरण त्रि.वि. को कुल बजेटको ४०% माथि निवृत्त पेन्सनमा खर्च हुने गर्दा ६०% ले मात्र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुको व्यथा चिन्ताजनक छ ।)
१२.४. उच्च शिक्षा नीतिगत समस्या
क) विश्वविद्यालयहरू छुट्टाछुट्टै ऐनबाट स्थापित हुनु, तिनलाई समन्वय गर्ने मुख्य पदाधिकारी कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु, दलीय राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ र हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयहरू थला पर्नु ।
ख) विश्वविद्यालयहरूमा छुट्टाछुट्टै सेवा आयोग वा पदपूर्ति समितिको व्यवस्था हुनु, ती आयोग र समिति राजनीतिक चलखेलको अखडा हुनु, उच्च शिक्षाको ठुलो धन राशी आयोग र समिति जस्ता सेतो हात्ति पाल्न खर्च हुनु, आयोग र समितिको माध्यमबाट सत्ता र शक्तिको आडमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा कब्जा गर्नु र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास हुनु ।
ग) विश्वविद्यालयहरू,अनुसन्धान केन्द्रहरू नवप्रवर्तक बन्न नसक्नु, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका क्याम्पस र तिनका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप वा राष्ट्रिय सेवा विकास सेवक प्रतिनिधि खटाउन नसक्नु ।
घ) देश र माटो चिन्ने, देशप्रति समर्पित प्रशिक्षित जनशक्ति तयार पार्ने आर्थिक लगानी गर्ने कानुनको अभाव हुनु ।
ङ) कुन कुन विधा र विषयमा निःशुल्क अध्ययन, कुन कुन विधा विषयमा शैक्षिक सहुलियत, कुन कुन विधा र विषयमा पर्याप्त छात्रवृत्ति र कुन कुन विधा र विषयमा शैक्षिक ऋण व्यवस्था गर्ने ? राज्यको नीति गत र कानुनी मापदण्ड नहुनु ।
च) राज्यको करोडौं,अरबौं, खरबौं रकम खर्चिएर टाठा बाठा तथा पेसागत सक्षम बनाइएका नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्दा लाग्ने रकमप्रति कुनै जवाफदेही नभई विदेशिन पाउने अवस्थाले देश लुटिनु ।
छ) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अनुसन्धान केन्द्र हरूमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवधिक तालिम,प्रशिक्षण र वृत्ति विकास गर्न प्राज्ञिक तथा प्राविधिक एकीकृत प्रतिष्ठान नहुनु ।
ज) मुलुकलाई चाहिने र विश्वबजारमा खपत हुने जनशक्ति विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने उच्च शिक्षा विकास आयोग वा प्राधिकरण स्थापना नहुनु ।
१३. उच्च शिक्षा नीतिगत आवश्यकता र भावी गन्तव्य
१. उच्च शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय तथा सुदृढीकरणका लागि विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यक्षेत्र र संरचना रुपान्तरण गरी उच्च शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा विकास आयोग, उच्च शिक्षा सेवा सुविधा निर्धारण आयोग वा उच्च शिक्षा विकास प्राधिकरणमा स्तरोन्नति गर्ने। यस आयोगले देहायका कार्य गर्ने –
१.क. सरकारी आर्थिक लागतका साथै, विश्वविद्यालयगत उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी लागतको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने मापदण्ड बनाउने ।
१.ख. देशका लागि आवश्यक उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विषयगत कलेजहरुको प्रक्षेपण गर्ने ।
१.ग. उच्च शिक्षा क्षेत्रको सरकारी, सामुदायिक, संस्थागत तथा निजी महाविद्यालय समेतको आर्थिक लागत तथा प्रतिविद्यार्थी विषयगत लागत तहगत शिक्षाको निम्नतम र अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्ने ।
१.घ. उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि दिगो आर्थिक स्रोतको पहिचान गरी योजनावद्ध विद्यार्थीलाई ऋण प्राप्ति र उपयोग तथा फिर्ताको कानूनी प्रबन्ध गर्ने ।
१.ङ. अध्ययन, अनुसन्धान तथा इन्टर्नसीप र विकास निर्माणमा विषय क्षेत्रका सबै विद्यार्थी प्रयोग गर्ने तथा अभ्यासार्थी स्वयम् सेवी दस्ता प्रत्येक वर्ष मुलुक भरका सबै विषय क्षेत्रका कार्यस्थलमा सञ्चालन गर्ने ।
१.च. विषयको प्रकृति अनुसार साधारण तथा प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तरका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता सहित अनिवार्य इन्टर्नसीपमा सहभागी गराउने ।
१.छ. विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको शिक्षामा प्रत्येक वर्ष कुन तह र विषय क्षेत्रमा प्रति विद्यार्थी लागत कति पर्दछ ? सार्वजनिक गर्ने ।
१.ज. उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी,अभिभावक तथा सामुदायिक वा व्यावसायिक तहबाट आर्थिक लगानी हुने खर्चको बाँडफाँडको मापदण्ड निर्माण गर्ने ।
१.झ. बजार मूल्यका आधारमा विषय क्षेत्रगत आधारमा कुन तह पार गर्न, कुन शैक्षिक योग्यता पूरा गर्न, प्रति विद्यार्थी कति लागत पर्ने हो ? शुल्कको निम्नतम र अधिकतम सीमा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१.ञ. उच्च शिक्षामा साधारण, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा निःशुल्क शिक्षा तथा सशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापनको आधार र मापदण्ड वर्गीकरण गरी निःशुल्क र सशुल्क शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने ।
२. उच्च शिक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा प्रवेशका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका सेवा आयोग र पदपूर्ति समितिलाई एकीकृत गरी नेपाल उच्च शिक्षा सेवा आयोग गठन गर्ने।यस आयोगले स्थायी सेवाका अतिरिक्त देहायका कार्य गर्ने ।
२.१.इन्टर्नसीप अवधिमा विद्यार्थीलाई खटिने पदको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीले मासिक पाउने तलबको पचास प्रतिशत निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्थासहित कार्यस्थलमा खटाउने ।
२.२. आर्थिक वर्ष श्रावणदेखि असारसम्म एक वर्ष अनिवार्य अभ्यास कार्य, इन्टर्न सीप तथा अनुसन्धानमा विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता सहित कार्यस्थलमा खटाउने र प्रशिक्षार्थीको मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्र दिने ।
३. विश्वविद्यालयका अनुसन्धान प्रतिष्ठान केन्द्रको पुनर्संरचना वा एकीकृत गरी नेपाल उच्च शिक्षा तालिम, प्रशिक्षण तथा अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
४. नेपाल उच्च शिक्षा विकास आयोग वा प्राधिकरण पूर्ण प्राज्ञिक संस्थाको प्रमुख नेतृत्व विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको प्राज्ञिक सभाबाट चयन गर्ने ।
५. केन्द्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक तहको कार्यक्षेत्र तोकी विश्वस्तरको गुणात्मक उच्च शिक्षाको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापित (२४) विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुको विशिष्टता कायम गर्न पुनः संरचना वा गाभ्ने वा विलय वा खारेज सम्म गर्ने र मानित विश्वविद्यालयको आकारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
६. विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका कुलपति नेपाल उच्च शिक्षा विकास आयोग वा प्राधिकरणका अध्यक्ष पदेन हुने व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हरू चाहिँ उक्त विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका प्राडा जस्ता प्राज्ञिक विषय विज्ञबाट सिफारिस हुने र नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने ।
७. नेपाल सरकारले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सबै प्रकृतिका सेवामा आवश्यक हुने जनशक्तिको कुल पैँतीस प्रतिशत पदमा स्थायी कर्मचारी नखटाउने व्यवस्था गर्ने ।
८. संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सबै प्रकृतिका सेवाका पैँतीस प्रतिशत जनशक्तिको स्थानमा एक पदमा कम्तिमा दुई तथा बढीमा तीन जना अभ्यासार्थीले निर्वाहभत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
९. मुलुकको जनशक्ति विकास नीति, योजना, कार्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनमा विद्यालय तहदेखि को शिक्षा प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने ।
१०. शिक्षाको रणनीतिक योजना निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय तहको समन्वयबाट विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु व्यवस्थित गर्ने ।
११. विषय क्षेत्रका सम्बन्धित मन्त्रालयसंग आपसी समन्वय, सहकार्यबाट सबै वि.वि. तथा प्रतिष्ठान हरुका जनशक्ति विकास नीति तथा योजना निर्धारण गर्ने ।
१२. सबै वि.वि.हरुलाई आआफ्नो संस्था स्थापना हुनुको मूल लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने गरी विशिष्टीकृत हुन प्रोत्साहन तथा नीतिगत बाध्य पार्ने र विषयान्तर हुनेलाई दण्डित गर्ने ।
१३. शिक्षा नीति,रोजगारी नीति र जनशक्ति विकास नीति बिच उच्च शिक्षा प्रणाली जिम्मेवार भई पाठ्यक्रम निर्माणमा सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
१४. प्रत्येक स्थानीय तह तथा प्रदेश तहले आफ्नो आर्थिक तथा विकास स्रोतका सम्भावना अनुसार श्रम बजार र उत्पादन उद्योग बीच समन्वय र सहकार्य गरी आफ्नो क्षेत्रको विश्वविद्यालय संग,जनशक्ति माग अनुरूप सीपयुक्त विद्यार्थी खपतको सुनिश्चिततासाथ उत्पादन योजना प्रस्ताव गर्ने ।
१५. शिक्षा प्रणालीले तह अनुसारको योग्यताको प्रमाणपत्रको साथै सीपयुक्त,नैतिक, जिम्मेवार र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने ।
१६. शिक्षाको लिखित परीक्षा–केन्द्रित सिकाइलाई व्यवहारिक तथा जीवन–केन्द्रित बनाउने विविध प्रयोगात्मक उपायहरूको व्यवस्था गर्ने ।
१७. संघीय तह बमोजिमका राज्यका सरकारी संरचना तथा निकायबाट शिक्षा,नागरिक क्षमता विकास र जनशक्ति विकास बीच प्रभावकारी तालमेल कायम गर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१८. विश्वव्यापी श्रम बजारमा सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दा राष्ट्रिय विकास, देशको स्वार्थ र सम्मानजनक रोजगारी जोड्ने नीति लिने ।
१९.उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यम शील संस्कार विकास गर्ने सिप र कुशलता जोड्ने ।
२०.स्थानीय आवश्यकता अनुसार जनशक्ति तयार पार्न उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास,परिमार्जन गरेर स्थानीय उद्योग, कृषि, पर्यटनसंग नागरिकलाई जोड्ने ।
२१. विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त बनाउने ।
१४. उपसंहार
अन्तमा विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्मको शिक्षा विश्लेषणबाट के निचोडमा पुगियो भने परम्परा तथा आधुनिक शिक्षा समावेशीकरण नै शान्ति पूर्ण सामाजिक सुदृढीकरण, विकास र समृद्धिको अचुक अस्त्र हो । त्यसैले,परम्परागत शिक्षाका गुरुहरूलाई आधुनिक शिक्षा प्रशिक्षण, सिप र दक्षतामा योग्य बनाउन विद्यार्थी मनोविज्ञान,डिजिटल साक्षरता र खोज,अनुसन्धान र अन्वेषण विधिमा राम्रो प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै आधुनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई संस्कृत तथा पाली भाषा र साहित्यमा भएका मुख्य ज्ञान,सिप र दक्षता सरलीकृत रूपमा प्रशिक्षित गरी योग–ध्यानमा निपूर्ण,नैतिक चरित्रवान, जिम्मेवार, सेवा– भावयुक्त,नेतृत्व क्षमता तथा दोहोरो शक्ति—आधुनिकता र परम्परालाई जोड्न सक्ने बनाउन पर्दछ ।
परम्परागत गुरुकुल प्रणालीका सार र आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षण विधि दुवैलाई मिलाएर नयाँ शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसर्थ वैज्ञानिक सोच,उच्च अनुशासन,सेवा भाव,सत्य, अहिंसा, करुणा, आधुनिक प्रतिस्पर्धामा सक्षम तथा आफ्नो संस्कृतिसँग जडित तर विश्वलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने आधुनिक वैज्ञानिक गुरुकुल वेद + विज्ञान, परम्परा + टेक्नोलोजी तथा अनुशासन + नवप्रवर्तनको एकीकृत पठनपाठन हाम्रो आवश्यकता भएको छ। यिनै पक्षमा राज्य,सरकार र बौद्धिक वर्ग र सचेत नागरिकको ध्यान जान सकेमा नेपालको शिक्षा विश्वमै अब्बल र अनुकरणीय भई मुलुकलाई राम्रो शैक्षिक केन्द्र बनाउन सकिने छ ।
सन्दर्भ सामग्री
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,सिंहदरबार, काठमाण्डौंबाट प्रकाशित तथा सम्पादित÷
१) उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५ प्रतिवेदन,
२) शैक्षिक सूचना–२०८१,
३) राष्ट्रिय जनशक्ति विकास मानव संसाधन अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७८
४) नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरु जनशक्ति मानव संसाधन विकास अध्ययन तथा अभिलेखन– २०७८,
५) नेपालमा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सरोकारवालाका धारणा संग्रहित प्रतिवेदन सार संक्षेप–२०७८,
६) सार्वजनिक सेवा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग जनशक्ति विकास अध्ययन फारम–२०७९,
७) राष्ट्रिय जनशक्ति नीति,२०८० को प्रारम्भिक मस्यौदा,
८) राष्ट्रिय जनशक्ति नीति,२०८० कार्यान्वयनका आधार मापदण्ड कार्यविधि वा कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा–२०८०,
९) सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण अभिभावक विश्वास र सहभागिता,२०८० अध्ययन प्रतिवेदन,
××××
१०) नेपाल सरकार, जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल,२०७६ सिंहदरबार,काठमाण्डौं । जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना –२०७६,
११) जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गुल्मी, शैक्षिक संगोष्ठी– २०५८ प्रतिवेदन,
१२) पोखरेल, ईश्वरीप्रसादबाट लिखित र प्रकाशित,
क. नेपालको शैक्षिक व्यवस्थापन, संगति विसंगति, (२०७०)
ख. नेपाली शैक्षिक प्रणालीका स्वरुपहरु व्यवहारिक विश्लेषण, (२०६९(
ग. शिक्षण पेसा र निरीक्षण व्यवस्थापनका चुनौतीहरु, (२०६९(
घ.शिक्षा दर्शन र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दा, (२०६९(
ङ. नेपालको सार्वजनिक प्रशासन व्यवहारिक विश्लेषण(२०६९(
च. नयाँ नेपाल,लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाका आधारभूत सूत्रहरू,२०६१,
छ. नेपालको प्रशासन व्यवस्थापन र कार्यान्वयन अनुभूति–२०८० ( जागिर अवकास पछि २०८० जेष्ठ २९ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन)
(लेखक ईश्वरीप्रसाद पोखरेल नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन् । पोखरेल लामो समय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेर जिम्मेवारी समालेका थिए । साथै यस लेखलाई ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । यो अन्तिम अर्थात चौँथो भाग हो ।)
लेखकका अन्य लेखहरु
१.शिक्षा प्रणाली तथा स्वरूपको नालीबेली
२.आधुनिक शिक्षाको स्वरूप र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका चुनौति



