काठमाडौं/१८ असार – विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भईरहेको सन्दर्भमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको हकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने विषय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । सरकारले नै आवश्यक योग्यता मापदण्ड र प्रक्रिया अपनाएर नियुक्त गरि २० औं वर्ष काममा लगाउने अनि अहिले आएर जिम्मेवार निकायमा रहनु भएका व्यक्तिहरूबाट योग्यता र क्षमता माथि प्रश्न उठाइनु शिक्षक विरोधी मानसिकता रहेको भन्दै स्वीकार्य नहुने जनाएको हो ।
आफ्नो उर्वर समयमा राज्यको तत्कालीन प्रबन्ध र प्रक्रिया अनुसार सेवा प्रवेश गरि २० औँ वर्ष शिक्षण पेशामा समर्पित भै राज्यद्वारा नै गरिएका अनेकौँ विभेदहरूको समेत प्रवाह नगरी निरन्तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको र विगतमा गरिएका सम्झौता र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका नजिरहरूलाई समेत बेवास्ता गरि ऐन मार्फत न्यायिक व्यवस्थापन गर्न छलछाम बहानाबाजी गर्दै तमाम खालका षड्यन्त्रहरू भैरहेको भन्दै केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राज्यले जन्माएका राहत शिक्षकको न्यायिक व्यवस्थापन राज्यले गर्न अब ढिला गर्न नहुने यदि व्यवस्थापन गर्न नसके कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्न नपाईने समितिको भनाई छ । साथै राज्यले सिर्जना गरेको समस्याको समाधान राज्यले नै गर्नुपर्ने, विगतमा गरिएका सम्झौताहरू अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा विगतका सम्झौता र नजिरहरूलाई मध्यनजर गर्दै ऐन मार्फत न्यायोचित व्यवस्थापन गराउन माग गरिएको छ ।
“मुलुक द्वन्द्वमा रहेका बेला शिक्षक दरबन्दी दिन नसकेका बखत राहत शिक्षकका नाममा हामीलाई शिक्षण सेवामा लगाउने हामीले २० औँ वर्ष काम गर्दा चाहिँ योग्य हुने, हामीले उत्पादन गरेका जनशक्ति योग्य हुने अनि अहिले व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ अयोग्य भन्नु आपत्तिजनक छ । विगतको सम्झौता र नजिरहरूलाई कुल्चदै अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिशत ६०÷४० हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन निर्णायक पहल गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै हामीलाई थप प्रताडित र आतंकित गर्ने खालका गतिबिधिहरू बढ्दै गए ठूलो विद्रोहको ज्वालामुखी विस्फोट हुने खतरा तर्फ सरोकार वाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
