काठमाडौं/१३ साउन-सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले संघीय शिक्षा ऐनमा विगतमा भएका सम्झौता र सहमती अनुसार अक्षरशः सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विगात लामो समयदेखि पेसागत स्थायित्वका लागि संघर्ष गरिरहेको जानकारी गराउँदै पेसागात स्थायित्वको सवाल संघीय शिक्षा ऐनमा प्रवन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा, शिक्षक सिकाई अनुदान केन्दीय समितिका महासचिव सञ्जय तिमसिना र अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनिता थापा गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका पाँच संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारि गरी आफ्ना मागहरु शिक्षा ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झण्डै चार लाख शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षा,शिक्षकको गुणस्तर लगायत अन्य विविध पक्षसँग जोडिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हालसम्म कुनै सरोकारवाल निकायहरुसँग छलफलमा ल्याउन नसक्नु साथै नेपाल शिक्षक महासंघ पनि यसबाट बेखबर भएको भन्दै गम्भिर असहमती र आपत्ति रहेको जनाएको छन् ।
‘हालसम्म संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कहाँ छ भन्ने यकिन समेत हुन नसक्नु आम शिक्षक कर्मचारीहरु प्रति गरिएको चरम अपमान हो । यसले आम शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नेपाल शिक्षक महासंघले राज्य माथी सिर्जना गर्न सक्ने दबाब र प्रभाव माथी मात्रै उठेको छैन आशंका समेत जन्माएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
झण्डै चार लाख शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षक कर्मचारीहरुसंग छलफलमा ल्याउन र विभिन्न समयमा भएको सहमती र सम्झौता अनुसार ऐनमा अक्षरशः सम्बोधन गराउन जस्तोसुकै कठोर पहल कदमिका लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई आग्रह गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साथै आफ्ना मागहरु शिक्षा ऐनमा समावेस नभए ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक र १३ सय छुट अस्थायी करार शिक्षकहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
