काठमाडौं/२७ भदौ-विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षा हेर्ने नेताहरुले राजनीतिक सहमति नजुट्दा शिक्षकले सधै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको र शिक्षा ऐन पनि प्रमाणिकरण रोकिएको बताएका छन् ।
आईतबार नेपाल शिक्षक महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुले शिक्षाका मुद्धालाई गम्भिर रुपमा नलिएको र शिक्षकका मागप्रति राज्य उदाशिन बन्नुमा राजनीतिक दल विचमा सहमति नजुट्नु नै प्रमुख कारण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता गंगालाल तुलाधरले शिक्षकका मुद्धालाई राज्यले संवोधन गर्नुको विकल्पन नभएको बताए ।
उनले शिक्षकहरु विगतदेखि नै आन्दोलनमा लागि रहनुपरेको र आन्दोलनको रुपहरु परिवर्तन गर्दै सरकारलाई दवाव दिएरै आफ्ना माग संवोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।उनले भने, ‘सरकारले निजामति कर्मचारी र शिक्षकमाथी विभेद गर्दा आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सृजना हुन पुगेको हो । स्थानिय तह सक्षम नभएकै अवस्थामा विद्यालयका कर्मचारी र वालविकासका शिक्षक तलब भुक्तानिलाई जटिल बनाईएको छ । शिक्षा आयोगमा भएका विषयलाई कार्यान्वयमा लगेर संघिय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ । यस अघि तयार भएको ४९८ पेजको राष्ट्रिय शिक्षानीति बनाएर सरकारलाई बुझाएका पनि हौँ तर सरकारले त्यसालई छोटाएर ८६ पेजको बनायो र शिक्षाका सबै विषय त्यहाँ अटाएन । ऐन यत्तिकै थन्किएको छ ।’ शिक्षकले पठनपाठनसंगै सडक र सदन सम्म आफ्ना माग संवोधन गर्न दवाव दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपालमा शिक्षा क्षेत्र नै प्राथमिकतामा नपरेको बताए । उनले देश बनाउने विषयमा राजनितिज्ञ संवेदनशील नहुदा सधैभरी शिक्षक र शिक्षकका समस्या जिउकातिउ भएको आरोप लगाए । शिक्षक पनि विद्यार्थीका मागमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि आफ्ना माग प्रति मात्रै चासो राख्दा सामुदायिक शिक्षाको अवस्था नै कमजोर बन्न पुगेको उनको भनाई छ । ‘अहिले विदेश गएका विद्यार्थी फर्कदैनन् । देशको शिक्षाको अवस्था यस्तो विकराल छ । शिक्षा क्षेत्रका समस्या र शिक्षकका मुद्दामा राज्यको चासो र चिन्तन नै भएन । शिक्षक मरिरहन्छ तर कोही बोल्दैन ।तै चुप मै चुपको अवस्था छ ।’
शिक्षकको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चौतर्फी दवाव आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पार्टीका नेता हरीभक्त कंडेलले विगतमा आफू पनि शिक्षक आन्दोलनमा लागेको र अहिले आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको बताए । उनले भने, अहिले आफ्ना माग संवोधान गर्न फेरी संघर्ष गर्नुपरेको छ । यस्ता गतिविधीले अराजकता, व्यक्तिवाद र उपभोक्ताबादी चिन्तन बढाएको छ । अव शिक्षकले माग संवोधन गर्न आन्दोलन गर्नुपर्छ ।’ उनिहरुले शिक्षकका आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएको र आफूहरुले पार्टि पक्ती भित्र यस विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले चरणबद्ध रुपमा आफ्ना माग संवोधनका लागि यस अघि नै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक महासंघले गत वैसाख २० गतेदेखि विभिन्न ३४ सुत्रिय माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय शिक्षकका केही मुद्धामा राज्यले चासो देखाएपनि अघिकासं मुद्धा यथावत रहेकाले आन्दोलमा जानुपरेका महासंघका महासचिव लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले बताए ।
अहिले महासंघले शिक्षामा सरकारले बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्टाउनुपर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने,विद्यालय शिक्षालाई स्थानिय तहभन्दा प्रदेश र केन्द्रको मातहतमा राख्नुपर्ने, यस अघि महासंघसंग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक कर्मचामरीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, एकै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा लानुपर्ने,द्वन्दपिडित शिक्षकका माग पुरा गर्नुपर्ने , कोभिड १९ को संक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका शिक्षकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामति कर्मचारी र शिक्षकविचको विभेदलाई हटाउनुपर्ने लगाएका माग राखेका छन् ।
