विदेश अध्यायन रहर भन्दा वध्यता धेरै

चोरीका पिएचडी प्रमाणपत्रहरू साथै गोल्ड मेडलिस्ट जस्ता कुरामा छानबिन गरी कारबाही नगर्ने हो भने त्रिवि र नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर निमिट्यान्न हुने अबस्था आउन सक्छ । त्रिविभित्र यस्ता अनेकौँ समस्या छन् जसले नेपालको शिक्षा प्रति नै ठाडो चुनौति दिईरहेको छ । त्रिवि मात्रै होइन, देशका अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयको हविगत पनि उस्तै छ । बिरलै खुल्ने सेवा आयोग भरपर्दो र विश्वसनीय नभएका समाचार आइरहन्छन् । विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइरहन्छन् । यस्ता विविध कुराले गर्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका छन् । भर्खरै कर्मचारीहरूको लिखित परीक्षाको परिणाममा अनियमिता भएको भनेर व्यापक खबर प्रकाशन भए,अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, विद्यार्थी संगठनहरू अनसन बसिरहेका छन् । नक्कली पिएचडीको बिगबिगी छ,गोल्ड मेडल बेचिएको छ,थेसिस पसल पसलमा छयाप छयाप्ति किन्न पाईन्छ । यस्ता कुरालाई विश्वविद्यालयले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । विश्वविद्यालयहरुकै कारणले गर्दा कति विद्यार्थी परिक्षा दिन बाट वञ्चित भएका छन भने दुई वर्षमा सकिने पढाइलाई तिन,चार वर्ष लाग्ने गरेको छ । यस्तै समस्यले आक्रान्त हुने हो भोने नेपालका विश्वविद्यालयको भविष्य तेति राम्रो देखिदैन । अनि राम्रा र उत्कृष्ट विद्यार्थी विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।
त्रिविको मात्रै होइन, देशका अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयको हविगत पनि उस्तै छ ।पोखरा विश्वविद्यालयमा एउटा सेमेस्टर कहिले १ वर्षको हुन्छ कहिले ३ महिनाको ! विश्वविद्यालय निजी कलेजहरूले चलाइरहेका छन्। भर्खरै अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेका कलेजहरूको आन्दोलनका कारण पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा १ वर्षपछि मात्र सुरु भयो । विश्वविद्यालयले मुद्दा हा¥यो, निजी कलेजका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य पारियो । विश्वविद्यालयको प्रष्ट निति नहुनाले कलेजहरुले अ–आफ्नो तरिकाले विद्यार्थी भर्ना गरे पछि यसलाई विश्विद्यालयले स्विकार नगर्दा निजि कलेजको तारो बन्यो तर यसको चपेटामा पनि विद्यार्थीनै परे । केही समयअघि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका सहायक डिन विष्णुप्रसाद ओझालाई विद्यार्थीले हातपात गरे,कालो मोसो दले । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हालत हेर्ने हो भने उस्तै छ । सबै भन्दा धैरै निजि कलेजलाई सम्बन्धन बाडेको कलेजको न समयमा रिजल्ट आउछ नत समयमा परिक्षा हुन्छ । बर्षको आधा समय बिद्यार्थी संगठनहरुले ताल्चा लगाई रहेका हुन्छन । पछिल्लो समयमा खुलेका सबै विश्वविद्यालय वर्षमा आधाभन्दा बढी समय बन्द हुन्छन् । यति मात्र होईन विश्विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रम विश्वविद्यालयलेनै सञ्चालन नगरि निजि कलेजले सञ्चालन गरेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन उक्त विश्वविद्यालयमा चरम अनियमितता छ, तालाबन्दी र हडताल भइरहन्छ । उक्त विश्वविद्यालयको १ हजार ३ सय २६ बिघा जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन् ।
केहि हदमा राम्रो मानिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अवस्था पनि पछिल्लो समय खस्कँदै गएको छ । बल्ल बल्ल खोलिएको नेपाल खुल्ला विश्वद्यिालयको कुनै पनि कार्यक्रमको गतिलो योजना भेटिदैन । यसलाई डिग्रि बाड्ने विश्वविद्यालय नबनाइयोस । गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने,राष्ट्रलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति अनुसार पाठयक्रम निर्माण गर्नु पर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा नेपालका विश्वविद्यालय विकास गर्ने जस्ता कुरा त परै जाओस, उल्टो यसका भइरहेका संरचनाहरू समेत विघटनको संघारमा छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धन बेच्नेबाहेक केही गर्न जानेकै छैनन् अथवा गर्नसक्ने अवस्थामै छैनन र चाहेर पनि गर्दैनन् ।
नेपालको उच्च शिक्षाको हालत यस्तो छ भने विद्यालय शिक्षा प्रणाली पनि राम्रो छैन । कुनै समयमा राज्यलाई आवश्यक परेर रातो कार्पेट विछ्याइ बोलाईएका निजि विद्यालयहरु अहिले आएर राज्यका लागि घाँडो भएका छन् । निजि विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरलाई विश्व सामु वेचेर राज्यले आफ्नो नाक जोगाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने खस्कदो छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भन्दा निजि विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीको संख्य वढि छ तर राज्यबाट दिइने सुविधामा तिनै विद्यार्थी वञ्चित छन् । यसमा पनि विद्यार्थी नै चपेटामा परेको पाईन्छ ।
करिब दुई हजार देखि पच्चिस सयको हाराहारीमा रहेका कन्सलटेन्सिको हालत पनि उस्तै छ । एउटै घरमा एक दर्जन जति सञ्चालनमा रहेका कन्सलटेन्सि सरकारको गतिलो मापदण्ड विनानै संञ्चालित छन् । तर तिनलाई पनि नेपाल सरकारले नियमन गर्न खोजेको देखिदैन । कतिपय कन्सलटेन्सिले परामर्शको नाममा विविध धन्दा गरिरहेका छन् । त्यस्ता कन्सलटेन्सिलाई खोजि खोजि निमिटयान्न पारेर राम्रा र साच्चिकै बिद्यार्थीको हितमा कामगर्ने कन्सलटेन्सिलाई नियमन गरेर निर्वाध रुपमा संञ्चालन गर्न दिने हो भने विद्यार्थीले सहि परामर्श पाउने थिए । सबै कन्सलटेन्सिले नगरे पनि कति कन्सलटेन्सिले राम्रो परामर्श दिने भन्दा पनि जसरि हुन्छ पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सोचमा कन्सलटेन्सि संञ्चालन गरेको देखिन्छ यस्ता गलत परामर्शका कारण कति विद्यार्थीको भविष्य विग्रिएको छ । यसमा सम्बन्धित निकाएको ध्यान गएको देखिदैन याहा पनि विद्यार्थीनै चपेटामा परेको पाइन्छ ।
पुतलिसडकमा भेटिएका अधिकांश विद्यार्थीहरुलाई अध्यायनको लागि विदेश जानलाग्नुको कारण सोध्ने हो भने राम्रो पढाइको खोजि,विभिन्न अवसर र सुरक्षित भविष्यको खोजि वताउछन् । यसरि उच्च शिक्षकालागि स्वदेशि बाट टाढिएर विदेशी भुमिमा करिअर देख्ने विद्यार्थीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । आकर्षक करिअर र लोभलाग्दो जिवन शैलि पछ्याउदै प्रतेक वर्ष ५० देखि ६० हजारको हाराहामिा अध्यायनको नाममा विद्यार्थी विदेश पलायन हुन्छन । संग संगै नेपालि पैसा पनि त्यतिनै रुपमा विदेशीयको हुन्छ । एनओसिलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ७० हजारको हाराहारिमा विद्यार्थीले एनओसि लिई रहेकाछन् । यो क्रम घट्ने भन्दापनि प्रतेक वर्ष वढिरहेको छ । यसरि अध्यनका लागि विदेश पलायन भएका विद्यार्थी अध्यान पश्चात स्वदेश फर्किदैनन् ।
अविभावकहरुले पनि आफ्ना छोराछोरिको भविष्य स्वदेशमा देखेका छैनन् । आफु संग पैसा नभएपनि ऋण लिएर हुन्छकि जग्गा,घर धितो राखेर हुन्छ जसरि हुन्छ छोराछोरिको करिअरकोलागि विदेशनै पठाउने सोचमा हुन्छन् । यदि अध्यान पश्चात स्वदेश फर्किने सोच छाराछोरिले बनाईहाले भने पनि रोईकराई स्देश फर्कन दिदैनन् किनभने उसले छोराछोरिको भविष्य स्वदेशमा देखेकै हुदैन । आफुले जस्तो दुख्ख छाराछोरिले नपाउन भन्ने सोचमा अविभावक छन् ।
शिक्षा, राज्यको प्रमुख दायित्व हो कि होइन, यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यो गम्भिर कुरा हो । दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले यसबारे प्रस्ट धारणा र नीति बनाउन जरुरी छ । तर प्रधानमन्त्रि र शिक्षामन्त्रिकै विचमा पनि नेपालको शिक्षा निति प्रति एउटै धारणा पाइदैन । अहिले सार्वजनिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रको मारमा परेका छन् । हुनेखानेका सन्तान निजीमा र हुँदाखानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् ।
राज्यले जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सही दिशा समात्न सक्दैन तबसम्म देशले केही गर्न सक्दैन । देशलाई समृद्धि तर्फ लानकालागि देशले शिक्षामा सहि दिशा समात्नै सक्नु पर्छ । नेताहरुले ठूल्ठूला परियोजनाका कुरा गरिरहे पनि त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायहरूको हालत माथि वर्णन गरेजस्तै कहालीलाग्दो अस्पट्यार लाग्दो छ । अब देशमा सच्किै परिबर्तन ल्यउने हो भने राज्यले यि सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ । तर यस्तो संकेत कतै देखिएको छैन, चाहे नियुक्तिमा होस् वा नीतिगत र व्यस्थापकीय पक्षमा । स्रोतका अनुसार उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न सरकारले पटक्कै चासो दिएको छैन । यदि उक्त आयोगका सदस्य विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ सही हो भने प्रतिवेदनमा १० वर्ष्भित्र निजी शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने विषयमा सत्ताधारीलगायत मुख्य दलहरूबीच नै विवाद भएका कारण प्रतिवेदन लुकाइएको छ । उनी भन्छन् ‘किनभने ९० प्रतिशत निजी विद्यालय दलका नेताकै लगानीमा खुलेका छन् ।
२०७६,७७ को बजेटमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा गरिए पनि भएका विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छैन । बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी अघि बढ्ने नीति लिएको भनिए पनि यसका लागि छुट्याइको बजेट पर्याप्त छैन । साथै यही अवस्थामा त्यसको परिचालन पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । जबसम्म भएका विश्वविद्यालयहरू सही ट्रयाकमा आउँदैनन् तबसम्म नयाँ खोल्नुको अर्थ छैन भन्ने कुरा भर्खरै खुलेका मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको अवस्थाले छर्लंग पारेको छ । तसर्थ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै गर्दा सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि सँगै ल्याउन जरुरी छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी कसरी छनोट गर्ने प्रस्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । परामर्शको नामा खोलिएका कन्सलटेन्सिहरुलाई नियमन गर्न अवश्यक छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली तलैदेखि सुधार गर्न जरुरी छ । अहिलेकै परिपाटी कायम रहने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै बर्बाद हुनेछ र रोजगारी तथा अध्यानका लागि बिदेश तिरै हानिनु पर्ने बाध्यता रहन्छ ।