काठमाडौं/२ भदौ-सरकारले हालै ल्याएको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नियमावली एक तर्फि र व्यवसायलाई धराशायी बनाउने लक्ष्यका साथ आएको शैक्षिक सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ द्वारा राजधानीमा सोमबार आयोजित नीति सम्वाद कार्यक्रमका अधिकाश सहभागिहरूले नियमावली “सरोकारवाला सँग छलफल नगरी ल्याउदा कार्यन्वयन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकारले नराखेको‘, टिप्पणी गरे ।
गत असार २५ देखि राजपत्रमा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रकाशित भई लागू भएको थियो । नियमावलीमा व्यवसायलाई प्रतिकुल असर पर्ने प्रावधानहरु रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परामर्श व्यवसायी लगायतका सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले सरोकारावालाहरुसँग छलफल नगरी एकतर्फीरुपमा नियमावली ल्याएको भन्दैृ उनीहरुले तत्काल लागू नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
सोमबार काठमाडौँको पुतलीसडकमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित नीति सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यो आग्रह गरेका हुन् नियमावलीका धरौटी, पुर्वाधार तथा क्षतिपुूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसाय नै धरासायी हुने निश्कर्ष उनीहरुको छ ।
संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको सत्त ासिन रास्वपा सरकारले ऐन ल्याउनुको साटो एकाएक नियमावली ल्याएर छापामार शैलीको कार्य भएको विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपा एमालेका सांसदहरुको आरोप छ ।
‘सरोकारवालाहरुसँग छलफल गएर संसदबाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा यो शैलीबाट नियमावली ल्याइनु छापामार शैली हो, सरकारको यो शैली ठीक छैन । अब ऐन बनाऔं ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालको भनाइ थियो ।
बराललाई समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले सरकारले नियमावली ल्याए र व्यसायीहरुले विरोध गर्न थालेपछि मात्रै आफूहरुले नियमावली बारे थाहा पाएको बताइन । आफ्े दल स्थापनाकाल देखि नै उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायलाई समाप्त पार्न नभई प्रणालीमा चल्ने गरी नियमन गरिनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।
सरोकारवालासँग परामर्श नगरी नियमावली ल्याइनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, पूर्वविद्यार्थी नेता रहेका नेकपाका सांसद तथा रमेश मल्लको भनाई थियो ।
रास्वपा सांसद गणेश पौडेलले भने सरकारले छिटो काम गर्न नियमावली ल्याएको बताउँर्दै परामर्शदाताले यसबारे गुनासो गर्न थालेपछि सरकारले पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको बताए । उनीहरुको चासोलाई सरकारले छिटै सम्वोधन गर्ने छ उनले भने ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमावली ल्याएर सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको हातखुट्टा बाँधेको गुनासो गरे । नियमावली आएपछि आफूहरुले आन्दोलन गरेको र वार्ता समितिसमेत बनेर सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
नयाँ नियमावली आएसँगै संघीय मन्त्रालयमा ७ सय ८७ परामर्शदाता संस्थाहरु नवीकरणका लागि कुरेर बसेको बरालले बताए ।
सरकारले ल्याएको नियमावलीमा धरौटी रकम अत्यधिक बढाइएको, शैक्षिक मेला गर्न नपाइने व्यवस्था लादिएको र विदेशमा रहेको विद्यार्थीले गुनासो गरेको आरोपमा कारवाही चलाउने जस्ता प्रावधानहरु राखिएकोमा व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
संवादको दोस्रो चरणमा इक्यान अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, अभिभावक संघ नेपालका पुर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी नियमावलीमा अत्यन्त अव्यवहारिक प्रावधानहरु रहेको बताएका थिए । ’हामी त नियमालीको स्वागत गर्ने मुडमा थियौं तर आन्दोलन गर्नुपर्ने गरी पो आयो ‘ पौडेलले भने ।
