प्रकाश पाण्डे
निवर्तमान अध्यक्ष
इक्यान
काठमाडौं /२२ पुष-सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीति शैक्षिक परामर्श सेवालाई बुुझेर ल्याएको जस्तो देखिदैन । केही जानकारीका आधारमा मात्र शिक्षा नीतिमा शैक्षिक परामर्शका विषय उल्लेख गरेको देखिन्छ । नीतिको १०.३८ मा शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै यस्तो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैको बुुँदा नं.१ मा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइने उल्लेख छ । परामर्श दातृ संस्थाहरु केन्द्रीय सरकारबाट नियमन हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुुन इक्यानको विगत देखिको माग थियो । त्यो सम्बोधन भएको छ । हामी त्यसलाई स्वागत गर्छाै ।
तर, त्यही बुुँदामा शैक्षिक परामर्श मार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो कत्ति पनि व्यवहारिक देखिदैन । विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीसँग परामर्शदातृहरु पनि सम्पर्कमा रहदैनन्, उनीहरुको विवरण हेर्न, प्रतिक्रिया दिन र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहान्छन् । तर, यस्तो चाहदा चाहदैं पनि सहज नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेश गएका विद्यार्थीहरुका लागि भनेर एउटा प्रक्रिया बनाउनुुपर्छ, जसले विद्यार्थीहरु सम्पर्कमा रहिरहने खालको वातावरण सिर्जना होस् । विद्यार्थीहरु पनि यसका लागि समयसमयमा राजदुुत र परामर्शदाताहरुसँग सम्पर्कमा रहि आवश्यक जानकारी दिने काम गर्नुपर्छ भने सरकारले विदेश गएदेखि नै उनीहरुलाई निगरानीमा राख्न सक्नुुपर्छ ताकि विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न सहयोग र सहज हुन्छ ।
हाम्रा विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा कति शुल्क तिरेर कसरी पढिरहेका छन्, पढाइ कस्तो भईरहेको छ, ती विद्यार्थीहरुलाई देशमा फर्काउदा उनीहरुको पढाई अनुसारको काम कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ र उनीहरुले सिकेको ज्ञानलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुुरा राज्य र परामर्शदाताले प्रभावकारी ढंगले सोच्ने खालको साझा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । सरकारले विदेश गएका विद्यार्थीको अद्यावधिक गर्ने मात्र भनेर हुँदैन । कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि खुुलाउनुु पर्छ ।
विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि विद्यार्थी आफैले डाटा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अष्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको ट्रयाकका लागि भिभो भन्ने सिस्टम बनाइएको छ । जुन भिसा सम्बन्धि र अन्य कामका लागि विद्यार्थी आफैले चेक गर्न मिल्ने बनाइएको छ । जस्तैः अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीका लागि यूूएसआई (युनिक स्टुुडेन्ट आइडन्ट्रिफायर) बनाएको छ । जसमा अष्ट्रलिया अध्ययनका लागि जाने हरेक विद्यार्थीले छुुट्टै प्रोफाइल बनाउनुुपर्छ भने अध्ययनका लागि गएको शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीले यूएसआईको नम्बर दिनुुपर्ने हुन्छ । यसले अटोमेटिक विद्यार्थी कहाँ, कसरी, के पढ्छन् भन्ने कुराको अपडेट गर्छ । त्यसैले अहिले इन्टरनेटको जमानामा नेपालले पनि यति सम्मको व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका लागि राज्य र शिक्षा मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुुपर्छ । हामी सहकार्य गर्नका लागि तयार छौं । यस्तो गर्न सकेमा विद्यार्थीको डाटा राख्न र विद्यार्थीलाई निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ ।
त्यस्तै, बुुँदा नं.३ मा छात्रवृत्ति वा निःशुुल्क छात्रवृत्तिमा जाने बाहेक विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको हकमा नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ । तर प्राविधिक विषयहरुको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । नीतिले नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, योे सम्भव देखिदैन । नेपालबाट विश्वभरी पढ्न गएका विद्यार्थीहरुको विवरण संकलन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको क्षमता छ वा छैन यो सरकारलाई नै थाहा होला । तर आर्थिक अवस्था कम भएका र विदेश गएर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुलाई यो बुुँदाले रोक लगाएको छ । यो विषयमा इक्यान जस्ता संस्थाहरु गम्भिर हुनुुपर्ने परिस्थिति आएको छ । नीतिमा भएका यस्ता विषय सरकारले सच्याउन आवश्यक छ । यदि यो नीति सच्याइएन भने यसका लागि हामी आन्दोलन गर्न पनि तयार छौं । यहाँ व्यवसायीहरुको व्यवसाय मात्र होइन, नेपाली विद्यार्थीहरु समेत थोरै लागतमा राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराईदैंछ ।
नीतिमा व्यवसायिक विषयको अध्ययन, भाषा शिक्षालाई रोकिएको छ । त्यति मात्र होइन विद्यार्थीहरुको विवरण कसरी संकलन गर्ने भन्ने विषय यसमा उल्लेख गरिएको छैन । नीतिले विद्यार्थीहंरुलाई सहज गर्ने भन्दा पनि विदेश गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई रोक्न तथा झन असहज बनाएको छ । जबकी ठूला ठूला विकसित देशहरुमा विद्यार्थीका लागि समय बचत गर्ने खालको उचित पढाई र सेमेस्टरको व्यवस्था हुुन्छ । इन्टनसिपमै विद्यार्थीको अन्य शिक्षाका लागि पढ्न सकिने व्यवस्था छ । तर, हामी काँहा ३ महिने, ६ महिने कोर्षलाई समय बढाएर झन् जटिल वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौं ।
विकसित देश अमेरिकामा विश्वविद्यालयमा प्लस टुु मा जुुनसुुकै संकायमा अध्ययन गरे पनि विद्यार्थीहरुले आफूले चाहेको जुुनसुकै विषयमा शिक्षा लिन पाउँछन् । अमेरिकामा विद्यार्थीको भविष्यका लागि त्यति सम्म खुल्ला छ तर हाम्रोमा हरेक प्राविधिक कोर्षमा प्रवेश परीक्षा पास भएपछि मात्र उच्च शिक्षा लागि विदेश अध्ययनमा जान पाउने व्यवस्था छ ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा सेमेस्टर प्रणालीमा पनि वर्षभरीको भर्ना लिने चलन छ । जुन छोटो समयको हुन्छ । खोई त विद्यार्थीहरुले आफ्नो समयलाई जोगाएर पढ्न पाउने नीति बनाउन सकेको ? तर हाम्रो ध्यान त्यता भन्दा पनि हामी विदेश जाने विद्यार्थीलाई कसरी रोक लगाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र तल्लीन छौं । हाम्रो शिक्षालाई सुुधार गरेर विद्यार्थीको चाहाना अनुसारको विषय छनौट गर्न पाउनु पर्ने र पढाई अनुसारको अवसर सिर्जना गरेर कसरी विद्यार्थीलाई विदेश जान स्वतः रोक्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा नीति बनाउनुको साटो विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्नका लागि मात्र नीति निर्माण गरिएको देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने खालको नीति बनाउन मात्र तल्लिन भएको देखियो तर हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई र हाम्रा विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउने साथै विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम संरचना निर्माण गर्न तिर ध्यान गएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो विशेष जोड भनेकै नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपाल भित्रै पनि राम्रो र उचित शिक्षा दिने व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हो । त्यसकारण सरकारले विदेश गएर अध्यायन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रोक्ने र बन्देज लगाउने कि राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न सहजीकरण गर्ने हो यो शिक्षा मन्त्रालय र सरोकार निकायले सोच्न आवश्यक छ । तसर्थ अहिलेको यो शिक्षा नीति नसच्याइए हामी हाम्रा हक अधिकारका लागि कडा भन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने छौ ।
