पारसमणि दाहाल
उप महासचिब
नेसनल प्याव्सन, केन्द्रिय समिति
कोरोना भाइरस महामारीका कारण विद्यालय बन्द हुनपुगेको लगभग ६ महिना भैसकेको छ । अझै केही महिना विद्यालय सञ्चालन हुने छाँट देखिँदैन । विद्यालय बन्द भएकै फलस्वरुप विश्वभर करिब ९७ लाख बालबालिका पुनः विद्यालय शिक्षामा फर्कन मुश्किल रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनले यस घटनालाई अभूतपूर्व शैक्षिक आपतकालको संज्ञा समेत दिएको छ । बेलायती सामाजिक संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले युनेस्कोको तथ्याङ्कको विश्लेषण सहित विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द रहेका कारण विश्वभरका एक अर्ब ६० करोड बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित रहेको जनाएको छ । यो संख्या विश्वको कुल विद्यार्थी संख्याको करिब ९० प्रतिशत हो । सेभ द चिल्ड्र्ेनको प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मानव इतिहासमा विश्वभरका यति ठूलो संख्यामा बालबालिका पहिलोपटक विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक संङ्कटका कारण करिब ९ करोड देखि ११ करोड ७० लाख बालबालिका गरिबीको चक्रमा फस्नेछन् । यसको असर बालबालिकाको पुनः विद्यालय भर्नामा पर्नेछ ।
परिवारिक समस्या, गरिबी लगायत लामो समय सम्म विद्यालय बन्द भएका कारण धेरै बालबालिका काममा लाग्ने वा बालिकाको चाँडो विवाह हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा यही कारण ७० लाख देखि ९७ लाख बालबालिकाले स्थायी रुपमै विद्यालय छाड्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ । यस्तै यही संङ्कटका कारण सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा न्यून वा मध्यम आय भएका मुलुकमा शिक्षाको बजेटमा करिब ७७ अर्ब डलरले कमी हुनेछ भनि सम्प्रेषण गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण विश्वभर करिब १ करोड बालबालिकाले स्कुल छाड्ने निश्चित झै भएको छ । प्रतिबेदनमा विश्वका १२ वटा मुलुकमा सर्वाधिक असर पर्ने पनि भनिएको छ । ती देशमा नाइजर, माली, चाड, लाइबेरिया, अफगानिस्तान, गिनी, मौरीतानिया, येमन, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सेनेगल र आइभरीकोस्ट रहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय युनीसेफ र डब्लुएचओले गरेको अध्ययनमा विश्वका ४३ प्रतिशत विद्यालयमा साबुन पानीले हात हुने व्यवस्था नभएको भनेको छ । विश्वका ८१ करोड ८० लाख बालबालिका आफ्नो विद्यालयमा सामान्य हात धुने सुविधाबाट बञ्चित रहेका छन् । यसबाट विद्यार्थीहरुमा कोभिड–१९ र अन्य सरुवा रोग संक्रमणको जोखिम देखिएको छ । अति कम विकसित राष्ट्रमा १० मध्ये ७ विद्यालयमा सामान्य हात धुने सुविधा छैन भने ५० प्रतिशत विद्यालयमा सामान्य सरसफाई र पानीको सुविधा नभएको भनिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहँदा बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यद्धपि बालबालिकाको सिक्ने अवसरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालय सुरक्षित हिसाबले खोल्नुपर्छ र उनीहरुलाई खानेपानी, हातधुने सुविधा र सरसफाईका उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रणसंङ्गै लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता क्रियकलापले जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक एवं आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभावलाई ध्यनमा राख्न आवश्यक भएको छ । लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाईमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । अब भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा खानेपानीको सुनिश्चितता, सरसफाई र स्वच्छता जस्ता सेवाहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने र विद्यालय सञ्चान गर्दा यस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने आवस्यकता रहेको छ । व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको प्रयोग, सरसफाई तथा निर्मलीकरण, सफा पानीको उपलब्धता, हात धुने ठाउँको निर्माण, सुरक्षित शौचालयलगायतका सुविधा प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
के हाम्रा विद्यार्थीहरुका लागि यस्ता सुरक्षात्मक वातावरण हाम्रा विद्यालयहरुमा प्रयाप्त मात्रामा छन् त ? यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । कोरोना महाब्याधीले ल्याएको यो विश्वव्यापि महासंकटको अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थी र विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा सुरक्षित र भयरहित हनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत रहँदैन् । यी सुरक्षात्मक क्रियाकलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विद्यालयहरुले कोभिड महामारी र अन्य सरुवारोग लगायतलाई बिचार गरी विद्यालय सञ्चालन हुनुपूर्व नै उल्लेखित सुरक्षात्मक वातावरण तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । पर्याप्त सुरक्षात्मक अवस्थाकोे अभावमा स्वयं अभिभावकहरुले बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउने विश्वशनिय वातावरण रहँदैन । विद्यालय सञ्चालन भएपछि मात्र सुरक्षात्मक वातावरण तयार पार्ने भन्ने सोच विद्यालय प्रशासनले राख्ने हो भने, बिगत पाँच महिना देखि लकडाउन गरेको सरकारले पर्याप्त क्वारेन्टाईन, औषधि, आईसोलेसन लगायत अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थागर्न नसक्दा अहिले मुलुकवासीले भोग्नु परेको पिढा झैं विद्यालय र विद्यार्थीहरुले भोग्नु पर्दैन भनि कसरी विश्वासन गर्न सकिन्छ ?
कोरोना महामारी, लकडाउन र निषेधाज्ञा सम्मले शिक्षण संस्थाको पठनपाठन अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
भौतिक रुपको पठनपाठनको विकल्पमा सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प आर्थिक सर्वेक्षण देखि नै गर्दै आएको छ । तर त्यसमा देशभरका विद्यालयहरुको पहुँच भने अत्यन्तै कमजोर रहेको पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ । केही समय अघि सरकारले सार्बजनिक गरेको आर्थिक सर्बेक्षणमा मुलुकभरका १२.४१ प्रतिशत विद्यालयले मात्र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुचना प्रविधिको उयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ हजार ६ सय ७६ वटाले मात्र कक्षाकोठामा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आएका छन् । निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको सूचना प्रविधि सम्बद्ध यकिन तथ्याङ्क सार्बजनिक गरिएको नभएतापनि उनीहरुको अवस्था भने सामुदायिक विद्यालयहरुको भन्दा अब्बल छ भनि अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारी बिच सरकारले प्रस्तुत गरेको बैकल्पिक शिक्षण सिकाई निर्देशिका – २०७७ मा सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गराउन, अनलाईन, टेलिभिजन, रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिफोन लगनयतका प्रविधि उपयोग गरी पढाउने भन्ने आदेश छ । सरकारी आदेशको हास्यास्पद उर्दी त के छ भने यीमध्ये पनि सरकारी निकायबाटै अनलाईन माध्यमलाई सबैभन्दा बढी जोड दिइएको छ । अहिले सम्मको अनुभवमा शहर केन्द्रीत निजी विद्यालयका ५० प्रतिशत बिद्यार्थीहरुको समेत अनलाईन कक्षामा पहुँच पुगेको देखिएको छैन भने यस्तो अवस्थामा दुरदराजका सरकारी होस् वा निजी त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अनलाईनमा पहुँच कति होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ भनौ, अहिले सम्म हज्जारौं विद्यालय र लाखौं विद्यार्थीहरु अनलाईनमा जोडिन नसकेको यथार्थ हुँदाहुँदै सरकारले अनलाईन उद्घाटन गरेको आषाढ् १ गते देखिलाई नै नयाँ शैक्षिक सत्र मान्ने जस्तो दुस्साहस पूर्ण अभिब्यक्ति पनि सम्प्रेषण गर्दै आएको छ ।
अनलाइन कक्षाका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्ट मोबाइल फोन अनिवार्य छ । समग्रमा यी सामग्रीमा पहुँच भएका विद्यार्थीका अभिभावक अत्यन्तै कम छन् भने कम्प्युटर पुगेका विद्यालयको संख्या पनि न्यून छ । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुको अवस्था पनि यो भन्दा भिन्न छैन् । आर्थिक सर्वेक्षणकै हवाला दिने हो भने पनि २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको सुबिधा उपलब्ध छ । यद्धपि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सिकाई क्रियाकलाप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सरकारले जोड दिँदै आएको छ । यो समयको माग र विश्व परिवेशको आवश्यकता पनि हो । बिगत पन्ध्र बर्ष सम्म विद्युत आपूर्तिका लागि हाहाकार भोगेका अभिभावक÷विद्यार्थीहरुले अहिले सम्म पनि मुलुकभर विद्युत आपूर्ति २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने कुरामा पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगको माध्यमबाट शिक्षण सिकाई कत्तिको भरपर्दो होला ? बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय देखि उच्च शिक्षा सम्म गरी करिब ९० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयतहमा शिक्षा ऐन अनुसार बार्षिक १०२४ घण्टा पढाई हुने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको महामारीमा यसलाई पुर्नविचार गरी ७०० देखि ८०० घण्टा पढाई हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यस्तै निर्धारित पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी लागु गर्न सकिन्छ । महामारीको अवस्थामा विद्यार्थीहरुको शिक्षण सिकाईलाई असर नपर्ने गरी पढाई, परीक्षा र पाठ्यक्रमको ढाँचालाई समय सापेक्ष ढंगले अस्थायी रुपमा काँटछाँट गर्न समेत सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रक्षेपण गरेको भयाभय तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशका विद्यार्थीहरुको अंश पनि गाँसिएको छ । ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु विद्यालय छाड्न बाध्य हुँदा त्यो पुस्ताका युवायुवतीहरु अशिक्षित हुने कुरामा शंक गर्नुपर्दैन । योे अवस्थालाई लामो समय सम्म पूर्ति गर्न सकिदैन । त्यसैले यो खाडल पूर्ति गर्नका लागि अहिले नै विशेष प्रकारको पहलकदमीको आवश्यकता रहेको छ ।
