काठमाडौं/२५ भदौ – कोरोना कहरसँगै बन्द भएका शैक्षिक परामर्श व्यवसाय यति बेला ठप्प छ । सरकारले बिहीबारबाट कोरोना संक्रमणका कारण जारी गरेको दोस्रो चरणको लकडाउन केही खुकुलो बनाएको छ । तर, शैक्षिक संस्थाहरु खोल्ने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । लामो समयदेखि व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता व्यवसायीहरुको छ ।
उनीहरुले अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण निर्माण गरे जस्तै आफूहरुका लागि पनि सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । शैक्षिक संस्था र परामर्श व्यवसाय फरकफरक भएकाले खोल्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) का अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले विभिन्न कारणहरु बताउँदै खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
१. तयारी कक्षा र भाषा शिक्षण ७०% ले पढाउँदैनन्, पढाउने ले सबै अनलाइन गरिसके।
२. परामर्श सेवा पनि अनलाइन भइसक्यो।
३.स्कुल, कलेज, ट्यूसन सेन्टर जस्तो खचाखच भीड हुने पनि होइन।
४. दैनिक २० जना विद्यार्थीको भिजिट लिमिट राख्न सकिन्छ।
५. हामी शिक्षण संस्था हुँदा पनि हैनौं मात्र शिक्षण संस्थामा भर्ना हुन चाहानेको माध्यम मात्र हौं।
६.विद्यार्थी काउन्सिलिङ लिन हैन, सक्कली कागजात स्क्यान गर्न दिन र भिषा एप्लिकेशन फारममा हस्ताक्षर गर्न आउने मात्र हुन।
नेका अध्यक्ष प्याकुरेलले अहिले अधिकांश काम अनलाइनबाटै हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा धेरै भिडभाड नहुने बताए । यसैगरी, एनओसी वितरण पुनस् सञ्चालनमा आइसकेकाले पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । एनओसी वितरण सुरु गत फागुनबाट बन्द गरेको नो अब्जेक्सन लेटर सरकारले पुनस् वितरण सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत साताको निर्णय अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउन थालेको हो । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले कोभिड–१९ का कारण दिनमा ३० देखि ३५ जनालाई मात्र एनओसी वितरण गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले एनओसीका लागि विद्यार्थीहरुले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।