आरबी कट्वाल
उप–महासचिब
प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति
काठमाडौं/ १६ असार -यतिवेला देशभरका सम्पुर्ण शैक्षिक संस्थाहरु कोरोना भाइरसका कारण बन्द छन् । चैत महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा आर्थिक कारोबार शून्य छ । जसका कारणले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको हो । लामो समयदेखि तलब नपाउँदा एकतिर शिक्षकहरु आक्रोशित भएका छन् भने अर्कोतिर सरकारले निजी विद्यालयलाई अभिभावकसँग शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन, बैंकको ऋण, साँवा, ब्याज तिर्न समस्या भएको छ । तर, सरकारले निजी विद्यालयको समस्या बुझेर पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारले असार १९ गते सम्म शुल्कको विषयमा निर्णय नगरे भर्चुअल र अनलाइन क्लास बन्द गरी सरकारलाई तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने अवस्थामा निजी विद्यालय पुगिसकेका छन् । निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक स्रोत अभिभावकबाट लिएको शुल्क हो । अभिभावकबाट नै शुल्क लिन नपाए पछी निजी विद्यालयको आर्थिक कारोबार ठप्प भई विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । निजी विद्यालय बन्द हुँदा हजारौं व्यक्तिहरुको रोजगारी गुम्नुका साथै देशको शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत असर पर्ने निश्चित छ ।
त्यसकारण निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्ने ११ कारण यस्ता छन् ।
१. निजी स्कुल कम्पनी ऐन अन्तर्गत खोलिएका संस्था हुन् । निजी स्कुलले राज्यलाई घरबहाल लगायत अन्य विविध शीर्षकमा कर तिर्नु पर्दछ क्ष् निजी स्कुलले शुल्क उठाउन पाए राज्यलाई कर तिरेर कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
२. निजी स्कुल तथा शैक्षिक संस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ५ लाख शिक्षक(कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । ती सबै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु रोजगारदाता कम्पनीको धर्म हो ।
३. कोरोना महामारीका कारण संस्था बन्द भए पछि शिक्षक कर्मचारीले लामो समयबाट तलब पाएका छैनन् क्ष् यसका बाबजुद पनि दिनरात मिहिनेत गरेर शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने शिक्षकको घरमा आगो नबल्दा, अभिभावकको रुपमा निजी स्कुलले राहत तथा सहयोग गर्नु पर्ने यो स्थितिमा शुल्क लिन नपाएको कारण शिक्षक कर्मचारीलाई सहयोग गर्न सकिएको स्थिति छैन क्ष् यसर्थ, निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।
४. “नो स्कुल नो फी“ भनेर केही समुहले अभियान नै चलाउनु भएको छ । तर, स्कुल होटल–रेस्टुरेण्ट जस्तो होइन । स्कुलले दिने शिक्षा र सेवा होटलमा खाने खानासँग तुलना गर्नु न्यायोचित हुँदैन । बालबालिकाको न्युनतम सिकाइ उपलब्धी निजी विद्यालयले जसरी पनि पूरा गर्दछन् । त्यसैले, निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।
५. नेपालमा अहिले खुल्ला विश्वविद्यालयले अनलाइन मार्फत शिक्षा दिने गरेको छ । त्यो औपचारिक शिक्षा हो । उक्त विश्वविद्यालयले विद्यार्थीसँग वार्षिक शुल्क लिने गर्दछ । नेपालमा धेरै निजी स्कुलले अनलाइन तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । शिक्षक दिनरात खटेका छन्। त्यसकारण निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।
६. धेरै निजी विद्यालयको गत वर्षको पुरानो शुल्क पनि उठेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क उठाउन दिइएको छैन । यो अवस्थामा विद्यालयले बहन गर्नुपर्ने न्युनतम वित्तीय जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन । यसर्थ निजी विद्यालयले शुल्क लिनु पर्दछ ।
७. शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्क पुरै १२ महिनाको हो । विश्वभरी कै चलन यही हो । नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान परिस्थिति बुझेर अभिभावकलाई पनि असजिलो नहोस् भनेर निजी विद्यालय लचक छन् । तर, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि विद्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिवद्ध छन् र गर्ने पनि छन् । त्यसैले, निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।
८. निजी स्कुलले अभिभावकसँग सबै शुल्क मागेको होइन । औसतमा प्रत्येक अभिभावकले तिर्ने २–३ हजार रुपैयाँले तत्काल शिक्षक कर्मचारीलाई सामान्य तलब र सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालयमा अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित झन्डै २० लाख नेपालीको भोक मेटिन्छ । त्यसैले निजी स्कुलले शुल्क लिनु पर्दछ ।
९. निजी स्कुल इतिहासकै कठिन मोडमा छन् । आज सम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिएर राज्यलाई सहयोग गरिरहेका निजी स्कुलले लाखौंको संख्यामा रोजगारी समेत सिर्जना गरेका छन् । राज्यलाई विपद परेको अवस्थामा निजी स्कुलले धेरै पटक राहत समेत वितरण गरेका छन् । शिक्षाको नाममा विदेशिने अर्बाै रकम देशमै रोकेका छन् । तर, अहिले आफैं जटिल स्थितिको सामना गरिरहेका निजी स्कुल बाँच्नकै लागि भए पनि शुल्क लिनु पर्दछ ।
१०.शुल्क सञ्चालकले आफुलाई होइन व्यवस्थापन गर्नलाई हो।
११. यो समय सबै बाँच्ने र बचाउने हो । यो समय सहअस्तित्वको हो । यो समय सहकार्यको हो । यो समय पारसपरिक हितको हो । त्यसैले, सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्दै कोरोना महामारीलाई परास्त गरौँ ।
