काठमाडौँ /१३ असोज – संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सांसद तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको सिकाइ आदानप्रदान’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन र राज्यको प्राथमिकता तथा सोचमा परिवर्तन ल्याउन जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विद्यार्थीको भावना र चाहनाअनुसार नीति तथा संरचनात्मक सुधार गरिनुपर्ने बताइन् ।
नेकपा (एमाले) की सांसद यशुदाकुमारी बरालले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षा दिनु आजको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइन् । अपाङ्गता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय र शिक्षामा पछाडि पारिएकाहरूको पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले विगतदेखि नै सङ्घीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै अब बन्ने कानुनमा गुणस्तरीय समावेशी शिक्षाका आयामलाई गहिरोसँग समेट्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल (खतिवडा) ले नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएसम्म लैङ्गिक समावेशीता कायम हुन नसक्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि आफ्ना क्षेत्रमा भएका सफल प्रयास, नवीन अभ्यास र सिकाइबारे जानकारी गराए । बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घ बागमती प्रदेशका सदस्य विमला सापकोटा, महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ बागमती प्रदेशका सदस्य कान्छालाल जिम्बा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक स्वायत्तता स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो । शिक्षा अध्येता नीता गुरुङले गुणस्तरीय समावेशी शिक्षाबारे स्थलगत अध्ययनमा आधारित प्रस्तुति दिइन् । एनसिइ नेपालका उपाध्यक्ष रामप्रवेश यादवले छलफलबाट प्राप्त अनुभव र सुझावलाई नीतिगत बहस तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासँग जोडिने बताए । समावेशी शिक्षासम्बन्धी विषयवस्तुमा केन्द्रित नाटक पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
युरोपेली युनियनको सहयोगमा पिपुल इन निड, एनसिइ नेपाल, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ र एकाउन्टेबिलिटी ल्याबको साझेदारीमा नेपालमा समता, समावेशीकरण, नागरिक समाजको सशक्तीकरण तथा समुदाय परिचालनका लागि ‘पहुँच परियोजना’ मुलुकभर सञ्चालित छ ।
