काठमाडौँ/२७ असार – नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि “अनुशासन“ र “सजाय“ लाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल काटिदिने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, वा भौतिक तथा मानसिक दबाब दिएर तह लगाउने परिपाटीलाई कतिपयले सामाजिक रूपमा स्वीकार्य पनि मान्दै आएका थिए । तर, हालै सार्वजनिक भएको शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनको व्यवस्था (खण्ड ट१) ले यस परम्परागत मान्यतामा ठूलो धक्का दिएको छ । यस प्रावधानले विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पूर्ण रोक लगाएको छ ।
यस व्यवस्थाले एकातिर आधुनिक र बालमैत्री शिक्षा प्रणालीको वकालत गर्दछ भने अर्कोतिर नेपाली विद्यालयहरूको व्यावहारिक धरातलमा नयाँ बहस र चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ । सकारात्मक पक्षहरूः आत्मसम्मान र बालअधिकारको ग्यारेन्टी यो संशोधन केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नेपाली शिक्षालयहरूलाई मर्यादित र हिंसारहित बनाउने दिशामा एउटा अग्रगामी कदम हो ।
यसका सकारात्मक पाटाहरू निम्न छन :
१) मानसिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्यको रक्षा :
सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्दा वा जबर्जस्ती कपाल काटिदिँदा विद्यार्थीमा ’ट्रोमा’ (मानसिक आघात) हुन सक्छ । यो नियमले विद्यार्थीलाई विद्यालयप्रति वितृष्णा जाग्ने वातावरणबाट जोगाउँछ ।
२) समानता र विभेदको अन्त्य :
आर्थिक अभावका कारण शुल्क तिर्न नसकेका वा तोकिएको पोशाक लगाउन नसकेका विद्यार्थीलाई कक्षा वा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने र अपमानित गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले दण्डनीय बनाएको छ । यसले गरिब र विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ ।
३) सकारात्मक अनुशासन (Positive Discipline) को प्रवद्र्धन :
डर र त्रासको जगमा उभिएको अनुशासन क्षणिक हुन्छ। यो प्रावधानले शिक्षकहरूलाई दण्डको सट्टा परामर्श, संवाद र रचनात्मक तरिकाहरू अपनाउन प्रेरित गर्दछ ।
व्यावहारिक चुनौतीहरूः
शिक्षकमाथिको दबाब र अराजकताको डर । कानुनी रूपमा यो व्यवस्था जति सुन्दर देखिन्छ, विद्यालयको दैनिक व्यावहारिक अभ्यासमा भने यसले केही गम्भीर चुनौतीहरू थपेको छ :
१) शिक्षकहरूमा अविश्वास र मनोवैज्ञानिक दबाब :
विद्यालयमा अनुशासन कायम गराउने मुख्य खम्बा शिक्षक नै हुन्। तर, यो नियमले शिक्षकका साना–साना सुधारात्मक कदमहरूलाई पनि “होच्याएको“ वा “नकारात्मक असर पारेको“ भनी गलत व्याख्या गरिने जोखिम बढाउँछ। यसले गर्दा शिक्षकहरूमा “किन टाउको दुखाउने ? विद्यार्थी जेसुकै गरोस्“ भन्ने उदासीनता (Indifference) पैदा हुन सक्छ ।
२) अनुशासनहीनता बढ्ने जोखिम :
मर्यादा, शिष्टता र विद्यालयको आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ । यदि कपाल लामो पाल्ने, श्रृङ्गार गर्ने वा उत्ताउलो व्यवहार गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने, यसले अन्य अनुशासित विद्यार्थीहरूलाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
३) वैकल्पिक विधिको अभाव :
कानुनले “यो नगर्नू“ त भन्यो, तर “त्यसो भए के गर्ने त?“ भन्नेबारे शिक्षकहरूलाई कुनै ठोस तालिम वा विकल्प दिइएको छैन । परामर्शदाता (ऋयगलकभयिच) नभएका सरकारी वा न्यून स्रोत भएका निजी विद्यालयमा यस्ता समस्या सुल्झाउन निकै गाह्रो पर्छ ।
विश्लेषणः
के यो प्रावधानले विद्यालय बिगार्न खोजेको हो ?
“यो प्रावधानले विद्यालय बिगार्न खोजेको हो ?“ भन्ने संशय आम रूपमा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, यसको गहिरो विश्लेषण गर्दा यसले विद्यालय बिगार्न होइन, विद्यालय चलाउने र सिकाउने शैली बदल्न खोजेको देखिन्छ ।
संसारका विकसित देशहरूमा विद्यार्थीको कपाल काट्ने वा भौतिक÷मानसिक सजाय दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, तैपनि त्यहाँका विद्यालयहरू अनुशासित र उत्कृष्ट छन्। त्यसैले, अनुशासन सिकाउनु र आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउनु फरक कुरा हुन्। यो नियमले अनुशासन सिकाउन रोकेको छैन, केवल अनुशासन सिकाउने नाममा गरिने “शारीरिक र मानसिक हिंसा“ लाई रोकेको हो ।
अबको बाटो (निष्कर्ष)
यो संशोधनलाई सफल र व्यावहारिक बनाउन शिक्षक, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक र सरकार सबैको भूमिका परिवर्तन हुन जरुरी छ :
१. शिक्षकलाई सशक्तीकरण ः शिक्षकहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई ’सकारात्मक अनुशासन’ र ’विद्यार्थी परामर्श’ (क्तगमभलत ऋयगलकभष्लिन) सम्बन्धी विशेष तालिम दिइनुपर्छ ।
२.अभिभावकको उत्तरदायित्व ः आफ्नो बच्चाको पोशाक, कपाल र आचरण ठीक राख्ने पहिलो जिम्मेवारी अभिभावकको हो । विद्यालयले कारबाही गर्न नसक्ने भएपछि अभिभावक झन् बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
३. त्रिपक्षीय संवाद ः विद्यालय, शिक्षक र अभिभावक मिलेर विद्यार्थीको अनुशासन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ, ता कि कुरा कानुनी डन्डासम्म पुग्नै नपरोस् ।
अन्ततः, डरमा आधारित विद्यालयलाई आदर र विश्वासमा आधारित शिक्षालयमा रूपान्तरण गर्ने यो एउटा संक्रमणकालीन चरण हो। सुरुवाती दिनमा यसले केही अलमल र असन्तुष्टि ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपाली शिक्षालाई अझ बढी मानवीय र बालमैत्री बनाउनेछ ।
(लेखक नवीन सिंह धामी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् )
