काठमाडौँ/१८ फागुन – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नेपाली नागरिकले राज्यको कानुन बमोजिम पेशा गर्छु भन्दा निवेदन दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ नेकाको सातौँ वार्षिक साधारणसभामा शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता तथा नविकरणको सन्दर्भमा बोल्दै अहिले निवेदन नै दिन नपाउने अवस्था रहेकोले यसलाई खुलाउनुपर्नेमा जोड् दिए ।
संस्था धेरै र थोरैको कुरा नभई कुनै पनि नेपाली नागरिकले देशको कनुन विधिमा जान्छु भन्ने चाहाना राख्छ भने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाई छ । साथै मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४ सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्था मध्ये शिक्षा मन्त्रालयमा अहिलेसम्म ७ सय ६९ संस्था मात्रै नविकरणका लागि आएको बताउँदै बाँकीलाई कानुनी जटिलता फुकाएर भएपनि दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले प्रदेश र संघमा शैक्षिक परामर्श दर्ता हुने प्रक्रियाले संस्थागत भन्दा पनि वैदेशिक समस्या आउने गरेकोले संघमै राखेर नियमन गर्दा उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे । यसका लागि विभिन्न प्रक्रियाको थालनी भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने “बजारमा ५ देखि ७ हजार जति शैक्षिक परामर्श भएपनि जम्मा ७ सय ६९ शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छ । अब यसलाई नियमन कसले गर्ने ? एक त कम्पनी स्थापना कम्पनी ऐन भएपछि मात्रै उसको उदेश्य, बमोजिम निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने रैछ भने शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई स्वीकृत दिने विषय रहन्छ । तर बजारमा भईरहेकाले त्यसरी शैक्षिक सेवा लिन खोजेको रहेछ भने उनिहरूले निवेदन गर्नै नपाएको अवस्था छ । एउटा नेपाली नागरिकले राज्यका कानुन बमोजिम पेशा गर्छु भन्दा त्यसले निवेदन दिन पाउनु पर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा रहेको छ ।”
यसैगरी प्रदेशमा दर्ता भएका र अन्यत्र छिरलिएर रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नियमावली मार्फत एकीकृत गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको कोइरालाले बताए ।



