जसपाको घोषणापत्रमा शिक्षा : शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता ल्याउने

काठमाडौँ /१ फागुन – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा शिशु कक्षादेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ ।


साथै आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्ने, साक्षरता दरलाई ९० प्रतिशत पु¥याउने, लैङ्गिक असमानता हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।


जसपा, नेपाल शिक्षाको व्यापारीकरणलाई रोक्दै संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने, पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, शिक्षक, सिकाइ प्रकृया र मूल्याङ्कनमा एकरूपता तथा समान गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख गरेको छ ।


हेर्नुहोस घोषणापत्रमा शिक्षा
नेपालको शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि निजीकरण, असमान पहुँच, शुल्क केन्द्रित संरचना र माफिया प्रवृत्तिका कारण नागरिकको मौलिक अधिकारको साटो अत्यधिक व्यापारीकरणको रूपमा परिणत भएको छ । जसपा, नेपाल शिक्षाको व्यापारीकरणलाई रोक्दै संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेछ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता, प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सीपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । जसले गाउँ र शहर तथा धनी र गरिब बीचको विभेद स्थायी रूपमा कम गर्नेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
१. शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिकीकरण गर्दै स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछन् ।
२. शिशुकक्षादेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।
३. पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, शिक्षक, सिकाइ प्रकृया र मूल्याङ्कनमा एकरूपता तथा समान गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनेछ ।
४. अनुसन्धान केन्द्रित प्रविधियुक्त सीपमूलक शिक्षाप्रणाली विकास गरिनेछ ।
५. प्रत्येक प्रदेशमा कृत्रिम बौद्धिकता (ब्चतषष्अष्ब िक्ष्लतभििष्नभलअभ) आधारित आधुनिक प्रविधियुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
६. राष्ट्रिय उच्च शिक्षा विकास तथा अनुगमन वोर्डको गठन गरी देशभित्र रहेका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक सिकाइ प्रणाली, मूल्याङ्कनविधि तथा पूर्वाधारको न्यूनतम् मापदण्ड तय गरी उच्च शिक्षामा एकरूपता ल्याउने नीति सम्पादन गरिनेछ ।