काठमाडौँ /२२ मंसिर – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले अघिल्लो सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बताएका छन् । सरकारले नाई नास्ति गर्ने कुनै आधार नरहेको उल्लेख गर्दै क्याबिनेटले गरेको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने बताएका हुन ।
खबर एजुकेशनसँगको संवादमा अहिलेको सरकार नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त गरेको सरकार नभएको तथा कुनै घोषणा पत्र नभएकोले शिक्षकका माग पुरा गर्छ भन्नेमा आशा नभए पनि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
साथै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जान्ने कुरा भएको बताए ।
उनले भने “हामीले कुनै व्यक्तिसँग सहमति गरेका छैनौँ, सरकारसँग सहमति गरेका हौँ । त्यसैले सरकारसँग सहमति गरेका कुरा सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले आएर बजेट छैन भन्ने कुरा सरकारले जान्ने कुरा हो । सरकार जुनसुकै आवस हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”
उनले जुनसुकै सरकार भएपनि प्रतिबद्धता गरेपछि अपनत्व लिनै पर्ने बताउँदै शिक्षकका माग र सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाई सकिएको उल्लेख गर्दै समयमै सम्बोधन नभए कानुनी तहदेखि सबै प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
शाहीले स्थानीय भत्ता लगायतका सन्दर्भमा बोल्दै कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन पुस्तिकामा भएका कुराहरू नेपाल सरकारले पठाएको पुस्तिका भएकोले समयमै भत्ता खुवाईनु पर्नेमा जोड् दिए ।
“त्यो पुस्तिकामा स्थानीय भत्ता शिक्षकलाई मात्रै तलब पुगेन भन्ने गर्नु हुन्छ की अन्य कार्यक्रममा पनि त्यस्तै गर्नु हुन्छ । अन्य कुरामा जवाफ नचाहिने, अर्थ मन्त्रालय धाउनु नपर्ने, भत्ता खाँदा स्थानीय कर्मचारीलाई तलब पुरा हुन्छ । शिक्षकलाई मात्रै पुग्दैन भन्नु शिक्षकलाई गरिएको अपमान हो ” उनले भने ।
