काठमाडौँ/११ मंसिर – पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पटक पटक शिक्षकहरूको खुसी खोस्ने र अन्याय गर्ने हक सरकारसँग नभएको बताएकी छन् । आन्दोलनमा भएको सम्झौता संविधान र कानुनसम्मत कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएकी हुन ।
भट्टराईले शिक्षक महासङ्घसँग पटक पटक आन्दोलन पछि सम्झौता हुने तर बजेट छैन भन्दै सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सरकार हुने अभ्यास रहेको बताएकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेकी छन् “शिक्षक महासङ्घसँग पटक पटक आन्दोलन पछि सम्झौता हुने तर बजेट छैन भन्दै सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सरकार हुने अभ्यास छ । आन्दोलनमा भएको सम्झौता संविधान र कानुनसम्मत कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । पटक पटक शिक्षकहरूको खुसी खोस्ने र अन्याय गर्ने हक सरकारसँग छैन र हुनुहुँदैन ।”



