काठमाडौँ/२३ भदौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेकोले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन् ।
यस वर्ष डिजिटल युगमा साक्षरताको प्रवर्धन भन्ने आदर्श वाक्यका साथ मनाइँदै गरेको ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०८२ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताएका हुन ।
साक्षर नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउँदै हालसम्म ६७ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको बताउँदै नेपालको साक्षरता दर ७६.२% पुगेको भए पनि पूर्ण साक्षर नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न अझै बाँकी उनको भनाई छ ।
“आजको २१औं शताब्दीमा साक्षरताको परिभाषा परम्परागत अक्षर ज्ञानमा मात्र सीमित छैन । यस वर्षको आदर्श वाक्य डिजिटल युगमा साक्षरताको प्रवर्धनले यसको महत्त्वलाई स्पष्ट पारेको छ । अहिले प्रविधिले हाम्रा जीवनका हरेक पक्षलाई प्रभावित गरिरहेको छ । डिजिटल साक्षरताले व्यक्तिलाई प्रविधिको सुरक्षित र प्रभावकारी उपयोग गर्न, सूचना र ज्ञानको पहुँच बढाउन, अनलाइन कारोबार गर्न र सरकारी सेवाहरू सहजै उपभोग गर्न सक्षम बनाउँछ” उनले भनेका छन् ।
यसैगरी “सबैका लागि शिक्षा सरकारको प्रतिबद्धता” भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै साक्षर नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूका बीचको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड् दिए । यस अभियानमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ ÷ संस्था र समुदायको सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए ।



