काठमाडौं/१६ भदौ – निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति नै यथावत् कायम गर्न राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल ९एन प्याब्सन०ले माग गरेको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको प्रति असहमति जनाउँदै पूर्ण भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने माग गरेको हो ।
सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरी विशिष्ट श्रेणी, क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकृत गरेको र विद्यालयको वर्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायबाट शुल्क प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै प्रस्तावित विधेयकमा “पूर्ण छात्रवृत्ति“ मा समेत विद्यालयले लगानी गर्नुपर्ने विषय व्यवहारिक रूपमा विवादित हुने देखिएको जनाएको छ ।
सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई स्कुल पोसाक, पुस्तक तथा स्टेसनरी, आवास, भोजन, यातायात आदि उपलब्ध गराउँदा शुल्क वृद्धि हुने र सो को भार सोझै अभिभावकमा पर्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । साथै शुल्क वृद्धि हुने परिस्थितिमा निम्न आय भएका श्रमजीवी अभिभावक परिवारका बालबालिकाहरूले समेत विद्यालय छाड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिएकोले पूर्ण भन्ने शब्द हट्नु जनाएको छ ।
यसैगरी कम्पनीको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई “क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लगिने” भन्ने भाष्य पनि कम्पनीको स्थापित मूल्य र मान्यता सुहाउँदो विषय नभएको अध्यक्ष गीता क्षत्री राणाले बताइन । विद्यालयहरूको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधाहरू समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले पनि विद्यालयहरू नाफारहित गर्दा विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको विकासमा अवरोध हुन उनको भनाई छ ।
“प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको दफा ९१४० मा शुल्क निर्धारण राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ भनिसकेपछि निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने वाक्यांशको आवश्यकता पर्दैन । नाफाको वितरण भने न्यायोचित हुनुपर्छ” उनले भनिन् ।
साथै सरकार पक्ष र राजनीतिक दलहरूसँग भेट गरेर यस्तो प्रावधानलाई हटाउनु पर्ने माग गरिएको र संवादबाटै निकास निस्कने ठहर गर्दै विद्यालय बन्दको पक्षमा एन प्याब्सन नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।
