काठमाडौं/४ साउन – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विगतमा भएका सहमतिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरेर ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो समय सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बिच भएका सहमतिका विषय छुटाउने, बङ्ग्याउने र तोडमरोड गर्ने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको र जारी छलफल र सरोकारीत मन्त्रालयबाट पेस भएको दस्ताबेज हेर्दा राज्यपक्ष नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति, देशको शैक्षिक आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित नभएको महासङ्घको आरोप छ ।
शिक्षक महासङ्घ र सरकाबिच २९ दिने आन्दोलन पश्चात् ९ बुँदा सहमतिसहित असार १५ गते ऐन जारी गर्ने समय पनि सकिएर आज साउन ४ गते हुँदा पनि ऐन ल्याउने तरखरमा सरकार छैन । सरकारले आर्थिक भार र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई तर्काउने उदेश्यले ढिलासुस्ती गरेको आशँका गर्ने धरै ठाउँहरू छन् । तथापि सरकार र प्रमुख दलहरूले नेपाल शिक्षक महासङ्घका कारण ऐन ल्याउन ढिला भएको र छलफलबाट ल्याउनु पर्ने भन्दै महासङ्घ माथि आरोप थोपरेर ऐनलाई पछाडी धकेल्ने काम भने नभएको होइन ।
अहिले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको वर्तमान परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषणबाट निष्कर्षमा पुगिएको महासङ्घले पनि स्वीकार गरिसकेको छ ।
खास गरिकन सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कार्बाही, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन लगायत विषयमा राज्यपक्ष हिजोका लिखित सहमति पालना गर्न पनि गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको महासङ्घले निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०७५ देखि यता पटक पटक गरेर शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । यी विभिन्न समयमा गरिएका सहमति र आन्दोलन पछि अहिले शिक्षक महासङ्घले २७ बुँदा बटमलाईन भनेर घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा शिक्षकहरूलाई २७ बुँदाको जानकारी नदिएपनि महासङ्घले अन्तिम अस्त्र २७ बुँदा बनाउन थालेको छ ।
हिजोका सहमतिलाई पुनः परिभाषित गर्दै पछिल्लोपटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच भएको २७ बुँदे सहमतिलाई नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्नो तर्फबाट आधार रेखा ९बटमलाइन० को रूपमा लिएको छ । यो सहमतिबाट तर्किने, फर्किने वा भाग्ने सुविधा कसैलाई छैन । यो सहमति भइसके पछि सोही अनुसार विधेयक अघि बढाउन महासङ्घबाट कुनै रोकावट भएको छैन । त्यसैले विधेयकमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भएको विलम्बमा महासङ्घको कुनै भूमिका छैन महासङ्घले सार्वजनिक गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
थप छलफल र सहमतिको नाममा विधेयक माथिको छलफल टुङ्ग्याउन र सहमति सहित अघि बढाउन गरिएको विलम्बको कुनै औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा सहमति विपरीत प्रबन्ध गर्ने र विधेयक माथिको छलफल टुङ्ग्याएर समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पुर्याउन विलम्ब गर्ने प्रयत्न गर्नु शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनको ओज, गरिमा र प्राप्ति विरुद्धको षड्यन्त्र रहेको महासङ्घले भनेको छ ।
राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलन तर्फ धकेल्न उद्दत रहेको चेतावनी दिँदै संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चिलरहेको छलफल शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरी कम्तीमा २०८२ साउन २१ गते अघि पारित गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै यो अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति विपरीत प्रबन्ध गरी अघि बढेमा महासङ्घ विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हेर्नुहोस २७ बुँदा
