सन्तान उत्पादनमा लाग्नोस, हेरविचार गर्न कोक्रोमा सुताउनेदेखि प्याप्या बजाउनेसम्मका स्कुल छन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ /२७ असार – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० वर्षभित्र तीनवटा छोराछोरी बनाएर काममा लाग्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।


विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र जनसङ्ख्याको गति सँगै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बाबुआमालाई पैसा कमाउन थालेपछि आजकल कोक्रोमा सुताउने स्कुल रहेको बताए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले २० वर्षपछि विवाह गर्न कानुनी प्रबन्ध गरेकाले समयमा विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न र चालिस कटेपछि रमाउला भन्ने गीतमा नअल्मन आग्रह गर्नुभयो ।


उनले आजकल छोराछोरी हुर्काउन पनि सजिलो रहेको भन्दै उनले भने “आजकल के छ भने, बाबुआमालाई पैसा कमाउन थालेपछि आजकाल कोक्रामा सुताउने स्कुल छन् । बच्चाबच्चीलाई स्कुल हाल्दिने । कोक्रामा सुताउने स्कुल, वामे सराउने स्कुल, ओल्टाउने पल्टाउने स्कुल, धुलो खेलाउने स्कुल, प्याप्या बजाउने सबै खालका स्कुल छन् हेरविचार गर्नलाई । त्यतापट्टि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन । तसर्थ, विभिन्न व्यावसायिक विविधताले पनि आजकल सजिलो बनाएको छ । यसमा पनि धेरै चिन्ता गर्नु परेन ।”


यसैगरी देश बनाउका लागि आफु-आफु बने पुग्ने उल्लेख गर्दै सबै मान्छे बन्दिए भने सरकारले बाटा बनाए पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । “आफु-आफु मान्छे बन्यो भने सरकारले धेरै केही गर्नु पर्दैन नि । अब यहाँ कस्तो भने प्रशस्त धन छ, तर धन भए पनि पढ्ने बेलामा छात्रवृत्ति चाहिन्छ । सरकारको काम के हो, निःशुल्क शिक्षा चाहिँदैन भन्छ । सरकारलाई कर तिर्नु न भन्दा भरसक यो हिसाब मिलाउ न है भनेर त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई भन्छ । ए सीए साप तपाईँलाई यहाँ हिसाब जाँच्न मात्रै होइन, हिसाब मिलाउनुस्, तपाईँलाई यसो दशै आउन लागेको छ भन्छ । सीए सापलाई पनि मिलाएर यताउति गरेर गर्छ । ठेकदारकहाँ जाँचकी आउँछ, उसलाई मिलाएर जस्तो क्वालिटीको भए पनि पास गराउने प्रवृत्ति छ । यस्ता कुराबाट जोगिनु पर्छ” उनले भने ।


उनले सन्ताले डाँडाकाँडा ढाकुन् नभन भनेर जनचेतना फैलाउँदा उल्टो असर परेर सन्तान नै नपाउने स्थिति भएकातर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै विकास भएका देशमा पनि जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुँदा मानव अस्तित्वको खतरा देखिएकाले जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापनका लागि यस नीतिको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए ।