बुटवल/४ भदौ – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माण अघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवाद अभियान अन्तर्गत बुधवार लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा आयोजना गरेको छ ।
छलफल कार्यक्रममा करिब २५० बढी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, संस्थागत विद्यालयका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका शिक्षा विभागका प्रमुखहरू, नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि र विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षकहरूका समस्याहरू लामो समयदेखि एउटै रहीरहेकोले देशमा यति धेरै परिवर्तन हुँदा पनि शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नहुनु विडम्बना रहेको बताए । राहत, अनुदान, विद्यालय कर्मचारी, इसिडी र साविक उच्च मावि लगायतका सबै शिक्षकहरूका समस्यालाई समयमै सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै शिक्षक कर्मचारीका समस्यालाई अनुभूति गर्नका लागि शिक्षा संवाद गरिएको विचार व्यक्त गरे ।
शिक्षकहरूले लगाएको आरोप वा आक्रोशलाई मन्त्रालय स्वीकार गर्न तयार रहेको र यसले सरकारलाई शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न झन सकारात्मक सुझाब हुने उल्लेख गर्दै प्रदेश तहमा शिक्षकका कठिनाइ बुझेपछि शिक्षक कर्मचारी तथा सबै सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने र माग सम्बोधन गरिने बताए ।
शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूले शिक्षाकहरूलाई उच्च सम्मान सहित सेवा सुविधा दिन र अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा स्थायित्वको ग्यारेन्टीसहित शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने सुझाब दिएका छन् । साथै शिक्षा क्षेत्रमा युवाहरूलाई प्रवेश गराउनका लागि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनिहरूको सुझाब छ । प्राविधिक धार तर्फका शिक्षक सागर लम्सालले अस्थायी शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकबाटै अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रालयले परिपत्र गरेर भएपनि यसलाई व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरे ।
विद्यार्थीको तर्फबाट बोल्दै समीक्षा न्यौपानेले निःशुल्क शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै रोजगारीमूलक शिक्षा दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् । साना बालबालिकाहरूलाई हात समाएर सिकाउने इसिडी शिक्षकहरूका हकमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएकोले अन्य शिक्षक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे ।
विद्यालय कर्मचारीका तर्फबाट तलबको अंक मात्रै नबढाएर विद्यालय कर्मचारीको अस्तित्वसहित रोजगारको स्थायित्व हुनेगरी शिक्षा ऐनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । राज्यले विद्यालय कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै अन्य राष्ट्र सेवकको तलब बढ्दा कर्मचारीको तलब नबढ्नुले सरकारले गम्भीर रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखे । अब बन्ने शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीको सङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनिहरूको जोड छ ।
राहत, साविक उच्च मावि र अनुदानका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सबै अस्थायी शिक्षकहरूले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका शिक्षकहरूका हकमा ६० वर्षसम्म पेशा गर्न पाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लग्नुपर्ने, जिल्ला स्तरीय सरुवा गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने, खुला विज्ञापनमा उमेरको हद हटाउनु पर्ने, सञ्चित विरामी विदाको रकम पाउनु पर्ने, कक्षा ११ र १२ को हकमा ६ हजार शिक्षकहरूलाई कम्तीमा स्थायी गरिनुपर्ने, सबै शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
संस्थागत विद्यालयका हिसान, प्यब्सन, एनप्याब्सन र अपेनका तर्फबाट निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने, सरकारले उच्च शिक्षामा दिने छात्रवृत्ति संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई पनि दिनुपर्ने, प्राविधिक धारको अनुमति दिनुपर्ने, कक्षा १ देखि १२ सम्म एउटै समयमा परीक्षा लिने प्रावधान हुनुपर्ने, बस खरिदमा राजस्व छुट दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
प्रधानाध्यापकको तर्फबाट बोल्दै प्रेम बहादुर बस्नेतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चन्दा दाता, पूर्व प्रअलाई राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग जस्तै बनाउनु पर्ने, विद्यालयमा कार्यरत महिला शिक्षक सुत्केरी विदामा हुँदा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकहरूको पेसागत हकहितका लागी प्रत्येक समितिमा सहभागी गराउनु पर्ने, शिक्षकबाट शिक्षक प्रशासनमा जान पाउनुपर्ने, सबै राष्ट्र सेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।
स्थानीय तहका शिक्षा विभागहरूले अनौपचारिक शिक्षालाई प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन, विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न दिनुपर्ने, शिक्षक सरुवा दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, शिक्षक बढुवामा भूगोलको अनुभवलाई समेट्नुपर्ने, शिक्षक सरुवाका लागी सरुवा भई आउने र जाने पालिकाविच सहमति भए पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाब दिएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका तर्फबाट समितिमा रहने समय दुई वर्षबाट बढाएर ५ वर्ष बनाउनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी वैज्ञानिक र विषयगत रूपमा हुनुपर्ने, जिम्मेवारसहित अधिकार हुनुपर्ने, समितिको गठन प्रक्रिया दुईजना मनोनीत गर्न पाउनुपर्ने, शिक्षक सरुवा र बढुवामा समितिको अनुमति लिनुपर्ने र आइतवार विदा तथा स्थानीय तह लगायतका अनावश्यक विदा कटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन जारी गर्न गरिएका छलफलमा महासङ्घलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए । सरकारसँग विगतमा गरिएका सम्झौतासहितको शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको प्रतिनिधित्वका लागी महासङ्घलाई सबै समितिमा समावेश गर्न, शिक्षकलाई मर्यादामा पहिलो नम्बरमा राख्न, निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने, पारदर्शी रूपमा बढुवा हुनुपर्ने, कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिनमा लाग्नुपर्ने बताए । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयविच सहकार्य हुने नीति विकास गर्न सकिए राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे । प्रधानाध्यापक छनोटको सवालमा स्थानीय तहले गर्ने वा आयोगले गर्ने भन्ने सुझाब प्राप्त भएकोले कुनमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले शिक्षक कर्मचारीका साझा धारणा गत वर्षनै बनाएको उल्लेख गर्दै ति धारणालाई अहिले भईरहेको शिक्षा संवादले भेरीफाई गर्न सहयोग हुने र नयाँ आएका धारणाहरूलाई समावेश गर्ने बताए । शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सबै शिक्षकहरूको सहभागिता हुने उल्लेख गर्दै यस्ता संवादले कानुन निर्माणमा सबैको अपनत्व हुन सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
छलफलबाट आएका सुझाब जस्ताको तस्तै मन्त्रालयले राखेर सबै सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गर्दै निचोडमा पुग्ने वा अझै ठोस निर्णयमा पुग्ने बताए । अब बन्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घ वा युनियन मन्त्रालयको साझेदार नभई अभिन्न अंगका रूपमा रहने र त्यसले शिक्षामा रूपान्तरणका लागी भूमिका खेल्ने जानकारी दिए ।
