काठमाडौँ /२ जेठ – गुणस्तर र निःशुल्क शिक्षाका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने विभिन्न विज्ञ र सरोकारवालाहरू बताएका छन् । यसका लागि तीन तहका सरकारहरूले बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) ले ‘शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी कसरी र जिम्मेवारी कसको रु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नु पर्नेमा जोड् दिए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेटको प्रतिशतले जानेकी कुल जिडिपीको प्रतिशतमा जाने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि जीडीपीको हिसाबले बजेट बढाउनु पर्ने धारणा राखे । अहिले जेजती लगानी भएको छ त्यसलाई गुणस्तरमा लैजाने कसरी भन्ने विषयमा ध्यनदिन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै एकै पटक २० प्रतिशतभन्दा हरेक वर्ष थोरै थोरै गरेर शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले तत्काल शिक्षामा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना नभएको बताउँदै त्यसका लागि अन्यक्षेत्रबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके सम्भावना रहेको विचार व्यक्त गरे । उनले भने ‘शिक्षा क्षेत्रमा लगानी मात्रै हुन्छ, शिक्षामा लगानी गरेर प्रतिफल तत्काल दिने क्षेत्र होइन, त्यसकारण स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्यक्षेत्रबाट लागनीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले मात्रै ३ प्रतिशत शिक्षा कर तिर्ने गरेका छन् । यो बाहेक शिक्षाबाट कर उठ्दैन, त्यसकारण यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक टुकराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षाका लागि २ सय ६ अर्बको बजेट सिलिङ रहेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालय ले नै तीनै तहका सरकारलाई बजेट विभाजन गरेको बताए । उनले शिक्षामा लगानी केमा गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने लगायतका विषयमा अझै पनि प्रस्ट हुन नसक्दा बजेट निर्धारणमा चुनौती रहेको धारणा व्यक्त गरे । अधिकारीले शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्दा पनि अहिले पनि भवन निर्माणमा मात्रै सबैको ध्यान गएको उल्लेख गर्दै ६० हजार विद्यालयका कक्षा कोठा खालि रहेको बताए ।
उनले भने ‘अहिले देशभरका विद्यालयमा ६० हजार कक्षाकोठा नै खाली छन, १० हजार विद्यालयमा २५ जनाभन्दा कम सङ्ख्यामा विद्यार्थी छन्,२० हजार विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी छन् , त्यसैले अब भवन भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा पर्याप्त बजेट नभएको बताउँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यालयहरूले विभिन्न आयआर्जनका उपाय अपनाउनु पर्ने बताए ।
बच्चाहरूमा अनिवार्य रूपमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताए । विभिन्न पालिकाहरूले यस्तो खालको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले यसो गर्न सके बालबालिकाको भविष्य राम्रो हुने बताए । सक्ने पालिकालाई बजेट नदिई नसक्ने पालिकालाई बढी बजेट दिनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले अब विद्यालय मर्जरको कुरालाई जोड दिँदै एउटा वाडामा एउटा विद्यालय बनाउनु पर्ने बताए । उनले आवासीय विद्यालय र स्कुल बसको व्यवस्था गर्नेगरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
