मधु लोहनी
कोभिड १९ वाट पिडित नागरिकका लागि मन्त्रिपरिषदले पहिलो चरणमा राहातको कार्यक्रम भनेर केही निर्णय सार्वजनिक गर्यो । यसमा निजी विद्यालयको चैत महिनाको शुल्क मिनाहा हुनेछ भन्ने कुरा पहिलो नम्वरमा आयो । शुल्क कसरी तय हुन्छ, किन लिइन्छ, कसरी लिइन्छ भन्ने विषय त्यो सिफारिसकर्तालाई शायद थाहा भएन । सरकारको यो निर्णयले विद्यालयका संचालक व्यवस्थापकहरु त ट्वा परेकै छन्, स्वतन्त्र ढंगले सोच्नेहरु पनि कसरी संभव होला त्यसो गर्न भनेर चकित छन् ।
अभिभावकलाई स्वाभाविक रुपमा यसले सतहमा खुसी वनाएको छ । गंभिर मार्काका अभिभावक भने यस्तो कसरी संभव हुन्छ भन्दैछन् । यो निर्णयले एकथरीलाई वहुत स्वाद लागेको पनि छ । तिनलाई वल्ल यो देशमा सरकार रहेको महसुस पनि भएको होला । यो लेखमा चैत महिनाको शुल्क नलिने सरकारी उर्दी कति कारणले बकम्फुसे छ भन्ने चर्चा गरिनेछ । साथै, यो खास सरकारी निर्णय किन हावादारी हो भन्ने कुरालाई शिक्षा नियमावलीको सन्दर्भमा व्याख्या गरिनेछ । र, यो लेखमाथि व्यक्त हुने तथ्यगत प्रतिक्रिया यो लेख र लेखकलाई माझ्ने थप सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा स्विकारिनेछ ।
निजी विद्यालयहरु अभिभावकवाट शुल्क लिएर चल्छन् । खासगरी यस्ता शुल्कहरु मध्ये केही शुल्कहरु वार्षिक र केही मासिक रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालका विद्यालयहरु शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत चल्छन । तिनलाई थप व्यवस्थित गर्ने काम शिक्षा नियमावली २०५९ ले गर्दछ । शिक्षा नियमावलीले निजी विद्यालयहरुको शुल्कको संकलन गर्ने विधि तय गरेको छ । सो अनुसार अनुसूचि २२ ख मा निजी विद्यालयहरुको शुल्क कसरी तय गर्ने र के के मा खर्च गर्ने भन्ने विधि छ । सो विधिअनुसार पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु र पछिल्ला दिनहरुमा नगरपालिका तथा गाउँ पालिकाहरुले निजी स्कुलको शुल्क सम्वन्धी निर्णयहरु गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने गरेका छन् । झेली त्यही हुनेगरेको छ । निजी विद्यालयहरु सो फर्मुला भित्र पस्न डराउने, प्याव्सन सो फर्मूला समातेर बहस गर्न झण्झटिलो मान्ने, सरकारी निकाय र राजनितिक नेतृत्वले लोक रिझँयाइका लागि पपुलर कुरा गरिदिने, मिडियाले विक्रीका लागि हावादारी समाचार वनाउने, विद्यार्थी संगठनहरु चन्दाका लागि तालावन्दी र प्रचारवाजीको नाटक रच्ने, अभिभावक भ्रममा पर्ने, रोमान्टिक समाजवादीहरु शिक्षा निशुल्कको रंगिन सपना देख्ने । यही कारण वास्तविक शुल्क तोक्ने काम नैं हुदैन् । नेगोसियसनमा शुल्क तय हुन्छ । अधिकांश निजी स्कुलले अनुसूचि २२ ख बमोजिमको शुल्क लिएका छैनन् । अनि लिनुपर्ने ठाउँमा शुल्क नलिए पछि दिनुपर्ने ठाउँमा पनि सही तरिकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । शिक्षकको तलव कम भएको छ । स्रोत परिचालन सही तरिकाले गर्न नसकेका कारण कुनै कुनै शिर्षकमा असुहाउँदिलो लाग्ने गरी शुल्क उठाइएको छ । अनुसूचि २२ ख को सही कार्यान्वयन हुने हो भने निजी विद्यालयको औसत शुल्क अहिलेको भन्दा तीन गुणा वढ्छ । हामि नखाउँ दिनभरीको सिकार, खाउँ कान्छा वाउको अनुहार हुने ठाउँमा छौं । र, यो यथार्थ हिसाव, गराउने, सुन्ने, सुनाउने, वुझ्ने, वुझाउने धैर्यता, फुर्सद र साहास कुनै सरोकारवाला सँग छैन् । कायर र हडवडेहरुले खोज्ने समाधान आज समाजले भोगिरहेको छ ।
शिक्षा नियमावलीलाई आधार मान्दा विद्यालयले उठाउने मासिक शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारीको तलव भत्तामा जान्छ । १४ प्रतिशत घरभाडा तथा वैंक व्याजमा जान्छ । १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा जान्छ । सात प्रतिशत शैक्षिक सामाग्रीमा जान्छ । र, नौ प्रतिशत संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जान्छ । भन्न खोजेको नाफाका रुपमा विद्यालयको विकासका लागि पुर्नप्रयोग गर्नुपर्छ भनेको हो । मासिक शिक्षण शुल्क वाहेक जे जे कामका लागि शुल्क उठाउने हो, सोही काममा खर्च हुनुपर्छ भनिएको छ ।
अनुसूचि २२ को यो व्यवस्थालाई आधार मान्दा कोरोनाका कारण विद्यालय चाँडो वन्द हुँदा कुन खर्च विद्यालयको कसरी वाँँच्छ ? शिक्षकको तलव, भत्ता, घरभाडा, वैंक व्याज, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामाग्री र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धीका लागि छुटाइएको रकम मध्ये कुन शिर्षकको कति रुपैया वचेको हो ? यो प्रश्नको तार्किक उत्तरले अर्थ मन्त्रीले भनेको निजी स्कुलको शुल्क मिनाहावाला निर्णयको हावादारीपन देखाउँछ ।
अर्को गभिंर प्रश्न छ । कोरोनाका कारण कति दिन कम स्कुल लागेका हुन ? स्कुल कति दिन लाग्नुपर्छ । २०७७ सालको सरकारी विदाको सूचि नेपाल सरकारले हालै राजपत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । २०७७ सालमा शनिवार सहित ७८ दिन सार्वजनिक विदा दिइएको छ । २०७६ साल पनि उस्तै उस्तै हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८५ (३) ले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विद्यालयमा ४५ दिन गर्मि तथा जाडो विदा दिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावलीको नियम ८५(२) बमोजिम दशैंमा विद्यालयहरु घटस्थापना देखि पूर्णिमा सम्म विदा हुँदा अरु संस्थाहरुभन्दा १० दिन वढि विदा दिइन्छ । वार्षिक परीक्षाको अन्त्य तथा नया शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्दा २० देखि २५ दिन जस्तो विद्यालयहरु प्रशासनिक रुपले खुल्ला र पठनपाठनका हिसावले विदा दिइन्छ । सो समय वार्षिक परीक्षा पछिको रिजल्ट प्रकाशन भर्ना, विद्यालय मर्मत संभार, शिक्षक तालिम, अर्को शैक्षिक सत्रको योजना तर्जुमा लगायतका काममा खर्च हुन्छ । नियम ८५ (४) ले वर्षमा ५ दिन स्थानीय विदा दिने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय विदा डव्लिने र लामो विदाको शनिवारहरु वर्षमा करिव १५ दिन पर्छन । वर्षभरमा ३६५ दिन हुन्छ । नेपाल सरकारले तोकेका सार्वजनिक विदा र जाडो तथा गर्मि विदा कटाउने हो भने विद्यालयहरु २१७ दिन परीक्षसहित पठनपाठन हुनसक्ने र प्रशासनिक रुपमा २४० दिन खुल्न सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । शिक्षा नियमावलीकै नियम ८४ (५) ले वर्षभरमा विद्यालय कम्तीमा २२० दिन खुल्ने भनेको छ । त्यो २२० भनेको प्रशासनीक कार्य दिन सहित हो । नेपाल सरकारले बनाएको पाठ्यक्रमका हिसावले परीक्षा तथा मूल्यांकन सहित १८० दिन विद्यालयमा पठन पाठन हुन वान्छनीय छ । नेपालका सवै निजी विद्यालयले प्रशासनिक रुपमा २६० दिन भन्दा वढि र पठनपाठनका हिसावले २२० दिन भन्दा वढि संचालनमा छन् । अधिकांश सरकारी विद्यालयहरु तोकिएको कार्य दिनभन्दा निकै कम मात्र खुल्ने गर्दछन् । निजी विद्यालयहरु वर्खे वा गर्मि विदामा ४५ दिनलाई सकेसम्म कम दिने गर्दछन् । औसत स्कुलको क्यालेन्डर वर्षमा २५० देखि २५५ दिनसम्म लाग्ने गरी तय गरिएको हुन्छ । यसका लागि निजी स्कुलका शिक्षकहरुको ठूलो त्याग र योगदान छ । अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षकको यो अतिरिक्त श्रम र योगदानलाई न्याय गर्न सकेकाछैनन् । नेपालका सवै जसो निजी स्कुलले अनिवार्य रुपमै आफ्नो क्यालेन्डर वनाएका हुन्छन् । त्यस्ता क्यालेन्डर विज्ञापन सामाग्रीका रुपमा मात्र वुझिदिन हुदैन् । विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा घोषणापत्र हो त्यो । तपाईले ति क्यालेन्डर हेर्नुभयो भने विद्यालयका कार्यदिन कसरी सरकारले तोकेको कार्यदिन भन्दा कता हो कता वढि छन् भन्ने देखिन्छ ।
कोरोना प्रकोपका कारणले विद्यालयहरुले कति कार्य दिन विद्यार्थीलाई सेवा दिए ? चैत ५ गते वार्षिक परीक्षा नसक्नुपरेको भए स्कुलहरु कति दिन वढि लाग्ने थिए ? वढिमा चैत १५ गतेसम्म ? चैत ५ गतेसम्ममा परीक्षा सक्न फागुन २४ गतेको नारी दिवस र फागुन २७ गतेको शनिवारसमेत विद्यालय विदा नदिइ पठनपाठन गराएको पनि देखिएको थियो । यस्तो वेलामा कार्य दिन कम भएका कारण विद्यालयको शुल्क मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णय चरम मुर्ख निर्णय हो । कोरोनाका वावजुद विद्यालयहरुले गर्नुपर्ने पठनपाठन गरेकैछन् । सरकारले तोकेको भन्दा कम हैन्, वढि गरेका छन् ।
निर्णय प्रक्रिया आफैंमा गभिंर व्यवस्थापकीय कार्य हो । यसले निर्णयकर्ताहरुको ढंग र क्षमता देखाउँछ । यो सन्दर्भमा भएको निर्णयलाई स्याम्पल मान्ने हो भने सरकार अलिकति पनि गभिंर छैन, अत्यान्तै हावादारी छ भन्ने देखिन्छ । र, आफ्नो तर्फवाट राहात दिनुको सट्टा लरवराएको छ । यस्तो गल्तीले दिर्घकालमा नराम्रो असर गर्नेछ ।
लेखक प्याव्सन केन्द्रिय समितिका सचिव हुन् । लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी विचार हुन् ।