काठमाडौं/२२ चैत – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले विगत झै फेरिपनि सान्दर्भिक छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई वातामा बोलाइएको हो ।
विधेयक संसदमा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने विधायिकी प्रक्रियाका सम्बन्धमा निश्चित कानुनी बन्दोबस्त रहेका र सबैलाई यसको जानकारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वीकृतको पर्खाइमा रहेकाले यसका लागि सामूहिक सन्देश प्रवाह गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयसँगको वार्ता समयको नष्ट : महासङ्घ
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्ता जरुरी नै नरहेको बताएका छन् । शिक्षकहरूले खोजिरहेको कुरा मन्त्रालयको समाधानको क्षमता भित्र नरहेकोले वार्ताको अर्थ नहुने उनको दाबी छ । शिक्षकका कुरा मन्त्रालयले दिन नसक्ने र त्यहाँ वार्तामा बस्नु भनेको दुवै पक्षको समय नष्ट गर्नु रहेको सुवेदीले बताए ।
उनले भने ‘शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वार्तामा आउन आह्वान गरेको सार्वजनिक पत्र हामीले पनि अपिल विज्ञप्ति थाहा पायौँ, हामीले पढ्यौँ । तर हामी अहिले नयाँ चौथो सम्झौता बनाउनका लागि आन्दोलनमा छैनौँ । हामी ती मान्छेहरूसँग कुरा गर्छौँ जसले हामीलाई ऐन दिन्छौँ, चाहे नियमित प्रक्रियाबाट अथवा अध्यादेशबाट ऐन दिन्छौँ भन्ने जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । पहिले हामीले ऐन खोजेका हौँ । के विषयमा के कुरा गर्नु पर्छ भनेर हाम्रो पहिले नै तीनवटा सहमतिमा भइसकेका छ । त्यसैले हामीलाई चौथो सहमति चाहिएको छैन र अहिले परिस्थिति हेर्दा खेरि त्यसरी गरिने वार्ताले कुनै समाधान दिन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन । त्यसैले हामी वार्तामा गएका छैनौँ र यस्तै प्रकृतिको वार्तामा हामी जाँदैनौँ ।’
