काठमाडौं/३ फागुन – वर्तमान संविधानले शिक्षालाई तीनवटै सरकारको साझा अधिकारको क्षेत्र भित्र समेटेको र शिक्षाको संघीय ऐन जारी नहुँदा फरक फरक तहका सरकारका कार्यहरूमा दोहोरोपना नआउने गरी किटानी नभएकोले एउटै शीर्षकमा तीनवटै सरकारका कार्यक्रम प्रायः देखिने गरेका छन् । यसले कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्नेहरू अन्योलमा पारेको मात्र नभइ खर्चको सदुपयोगमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
कुन स्तरको काम कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने कुरा अब आउने सङ्घीय शिक्षा ऐनमा मात्र खुल्ने निश्चितप्रायः छ । सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहँदा सङ्घीय सरकारको भूमिका साना साना टुक्रे कार्यक्रम लिएर हिँड्ने नभइ नीति निर्माणमा केन्द्रीत, अनुगमनकारी, सहयोगात्मक, पृष्ठपोषक र नमुना प्रदर्शक हुनु पर्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्दा संकटको बेलामा गरिने कार्यक्रम भन्दा बाहेक स्थानीय र प्रदेशले गर्ने भन्दा अलग्गै क्षेत्रका, बढी प्राविधिक प्रकृतिका र वृहत् आकारका कार्यक्रम मात्र यसको क्षेत्र भित्र पर्नु पर्दछ ।
प्रदेश सरकारको भूमिका स्थानीय तहलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा सशक्तीकरण गर्ने, स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको तत्काल अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा विचलन आउन नदिने र सङ्घीय नीति भित्र परेका तर स्थानीयले कार्यक्रममा समेट्न नसकेका मझौला आकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने हुनु पर्दछ । बाँकी सबै काम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा संघको काम गुणस्तर सूचक बनाइ अनुगमन ÷ नियमनकारी र पृष्ठपोषक बन्नु पर्ने हुन्छ जसमा हालको संरचना “शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र” लाई पुनर्संरचना गरी सशक्त बनाइनु पर्दछ । अब आउने शिक्षा ऐनमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई नाम अनुसारको काम गर्न लगाउन निम्न उपाय अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र शैक्षिक निकायहरूको कामको गुणस्तर मापन गर्न सूचक बनाउने, परीक्षण गर्ने, उपलब्धिको स्तरीकरण गर्ने, कार्यप्रगतिका आधारमा सरकारलाई पुरस्कार र दण्ड गर्न सिफारिस गर्ने शक्तिशाली निकाय हो । यसले विद्यालय, शिक्षकर शैक्षिक कार्यक्रम वितरण गर्ने निकायको गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्नु पर्दछ । व्यावसायिक शैक्षिक गुणस्तरको नियमित प्रबन्धले विद्यालयमा निरीक्षण, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, पृष्ठपोषण, मेन्टोरिङ जस्ता सबै खाले प्राविधिक कार्य सम्पन्न हुन जान्छन् । यसको सक्रियताले शिक्षक थप मेहनती र व्यावसायिक बन्न पुग्छन् । दरबन्दी मिलानको वैज्ञानिक र बिस्वासिलो आधार यसैले तय गर्छ ।
यस निकायको नेतृत्व विश्वविद्यालयका शिक्षा र तथ्याङ्कशास्त्रका प्रयोगकर्ता अनुसन्धाता प्राध्यापकले गर्नु पर्छ । यसको सदस्यहरू विश्वविद्यालयका सोही विषयमा अभ्यासरत अनुसन्धाता सहप्राध्यापकहरू हुनु पर्दछ । यस निकायको सदस्य सचिव मात्र शिक्षा सेवाका सहसचिव हुनु पर्दछ । यस निकायमा काम गर्ने शिक्षाका प्राविधिक विषयगत पृष्ठभूमिबाट सेवा प्रवेश गरेका हुनु पर्दछ । यस निकायको प्रादेशिक कार्यालय हुनु पर्दछ जसमा कार्यालयका सबै प्राविधिकहरू विषयगत पृष्ठभूमिबाट प्रवेश गरी कार्यक्रम मूल्याङ्कन र अनुसन्धानको तालिम लिएका हुनुपर्दछ । यस निकायलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै शैक्षिक कार्यक्रम जोडिएका सरकारी कार्यालय र विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण गर्ने अधिकार रहनु पर्दछ । जसरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार छ ।
(लेखक डा.बाबुराम ढुङ्गाना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्व निर्देशक हुन् ।)
