काठमाडौँ /२१ माघ – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन एकपक्षीय रूपमा गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आन्दोलनमा सहभागी नहुने परिस्थिति सिर्जना जनाएको जनाएको छ ।
गतवर्षको आन्दोलन, सम्झौताहरू र त्यसपछिका परिस्थितिहरूको समीक्षा नगरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई छलफलबाहिर राखेर गरिएको एकपक्षीय आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम नल्याउने भन्दै सो कुरा जनाएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको वर्तमान राष्ट्रिय समिति र केही जिल्ला समितिको गठन प्रक्रिया महासङ्घको विधानअनुरूप नभएको कारण देखाउँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन महासङ्घमा सहभागी छैन ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आम शिक्षक समुदायको पेसागत हकहित स्थापित गराउन आवश्यक गतिविधिहरू एकीकृत आन्दोलन मार्फत नै हुनपर्ने जनाएको छ । साथै नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनबिच वार्ता र छलफल भइ राखेका सन्दर्भमा २०८१ साल माघ १७ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घको नामबाट विज्ञप्ति जारी गरी घोषणा गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रमप्रति सङ्गठनको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसैगरी आम नेपाली शिक्षक र शिक्षाकर्मीहरूको पेसागत हकहितको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि जस्तोसुकै बलिदानी र मूल्य चुकाउन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन तत्पर रहदैँ आएको र एकीकृत र सशक्त शैक्षिक आन्दोलनबाट मात्र माग पुरा हुने, खण्डित आन्दोलनबाट पुरा नहुने ठहर गर्दै सर्वपक्षीय सहभागितामा मात्र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन अपिल गरेको छ ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ति
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार, राजनैतिक परिवर्तन र विद्यालय पेसाकर्मीहरूको हकहित संरक्षणमा अग्रणी भूमिकामा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घको वर्तमान राष्ट्रिय समिति र केही जिल्ला समितिको गठन प्रक्रिया महासङ्घको विधानअनुरूप नभएका कारण असहमति जाहेर गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन महासङ्घमा सहभागी छैन तथापि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन आम शिक्षक समुदायको पेसागत हकहित स्थापित गर्न गराउन आवश्यक गतिविधिहरू एकीकृत आन्दोलन मार्फत नै हुनपर्ने मान्यतामा अडिग रहेको र यस मूल्यमान्यता बमोजिम नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनबिच वार्ता र छलफल भइ राखेका सन्दर्भमा २०८१ साल माघ १७ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घको नामबाट विज्ञप्ति जारी गरी घोषणा गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रमप्रति हाम्रो सङ्गठनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस सन्दर्भमा सङ्गठनको आधिकारिक धारणा सम्पूर्ण नेपाली शिक्षक, विद्यालय पेसाकर्मी तथा सरोकारवालाहरूबिच स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । वर्तमान संविधान अनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको तर सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । सरकारबाट २०८० सालमा शिक्षक समुदायसँग परामर्श नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भयो । विधेयक दर्ता भए लगत्तै आम नेपाली शिक्षक र शिक्षाकर्मीहरूले विधेयकमा समावेश विभिन्न प्रावधानहरूप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै २०८० असोजमा ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलन गर्नुपर्यो र सरकारसँग सम्झौता पनि भयो । सम्झौतामा भएका सहमतिका विषयहरू हालसम्म के कति कार्यान्वयनमा आएका छन् ? कुन–कुन मागहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन् ? यो विषयहरूमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
आम शिक्षक तथा शिक्षाकर्मीका पेसागत संस्थाहरूसँग गरिएका सम्झौताअनुसारका गतिविधिहरू अगाडि नवढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिम्मेवारीबोधका साथ शिक्षक तथा शिक्षाकर्मीहरूको पेसागत मुद्दाहरूमा क्रियाशील रहेको छ । यसै क्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शैक्षिक तथा पेसागत माग मुद्दाहरू राखी सबै ७५३ स्थानीय तह, सातै प्रदेश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्रमार्फत चालु हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब सिर्जना गरिएको सोहीअनुसार शिक्षा ऐन नआउने परिस्थिति देखिएमा शिक्षक सङ्गठनले आन्दोलन जाने कुरा घोषणा गरि सकेको छ ।
यसका साथै दशैँ तिहारमासमेत ३९ वटा स्थानीय तहले शिक्षकको तलब भत्ता भुक्तानी नदिएको कुरा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गरिए पश्चात् शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छन् । यसका साथै शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजी र शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरणकोषमा शिक्षा ऐन जारी भइसकेपछि नियुक्ति हुने शिक्षकलाई समावेश गर्न र त्यस बखतसम्म नियुक्त शिक्षकहरूले साविकको व्यवस्थाबमोजिम पेन्सन, उपदान पाउनुपर्ने कुरा साथै ग्रेड समायोजन, राहत शिक्षकको सिञ्चित विरामी विदा, दरबन्दी मिलान राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, राहत, प्राविधिक धार, साविक उच्च मावि अनुदान, सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरू तथा सबै प्रकारका नीजि शिक्षकहरूको सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र विगतका सरकारसँग भएका सहमतिका सवालमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले पहल कदमी गरिरहेको कुरा अवगतै छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र महासंघबिच वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र सो प्रक्रियामा नै रहीरहेको र वर्तमान सरकार, सत्तारूढ दलहरू, प्रतिपक्षी दलहरू र तिनका संसदीय दल तथा शिक्षा विभागहरूले शिक्षा विधेयकलाई द्रुत मार्गमा अगाडि बढाइरहेको धारणा अभिव्यक्त भईरहेको सन्दर्भमा शिक्षक मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशक्य चाँडो पारित गराउने तर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सङ्घर्षबाट नै स्थापना भएको संस्था हो । यसले सदैव नेपाली शिक्षक, कर्मचारीका पेसागत हकहित र अधिकारको पक्षमा लड्दै आएको छ । संगठनका अग्रज योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेको, जेल नेल भोगेको, झुटा मुद्दा खेपेको, जागिर खोसिएको, अपाङ्ग बनेको, अन्याय सहनुपरेको इतिहास छ ।
त्यसैले, शिक्षक सङ्गठन आन्दोलनबाट अलग रहन सक्दैन तथापि गतवर्षको आन्दोलन, सम्झौताहरू र त्यसपछिका परिस्थितिहरूको समीक्षा नगरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई छलफलबाहिर राखेर गरिएको एकपक्षीय आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम नल्याउने भएकाले एकपक्षीयरूपमा घोषणा गरिएको आन्दोलनमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सहभागी नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन संवाद, समन्वय र सहकार्यमा विश्वास राख्दछ । बदलिँदो परिस्थितिमा शिक्षक समुदाय तथा शिक्षाकर्मीहरूसँग सम्बन्धित पेसागत मुद्दाहरु झनै जटिल भइरहेको सन्दर्भमा आम शिक्षक समुदाय एकीकृत र थप सङ्गठित हुन जरुरी छ ।
शिक्षकहरूको सम्पूर्ण पेसागत समस्याहरू सशक्त बहस पैरवी, छलफल, अन्तरक्रिया र आवश्यकता अनुसार एकीकृत र निर्णायक शिक्षक आन्दोलनबाट पुरा गरिनु पर्ने मान्यता सङ्गठनको रहेको छ । आम नेपाली शिक्षक र शिक्षाकर्मीहरूको पेसागत हकहितको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि जस्तोसुकै बलिदानी र मूल्य चुकाउन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन तत्पर रहदैँ आएको र यो कार्यभार एकीकृत र सशक्त शैक्षिक आन्दोलनबाट मात्र पुरा हुने, खण्डित आन्दोलनबाट पुरा नहुने ठहर गर्दै सर्वपक्षीय सहभागितामा मात्र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।
हंसबहादुर शाही
महासचिव
