विराटनगर/१५ पुस – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जोड दिँदै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजना आइतवार गरिएको एक परामर्श बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, “संविधानले अधिकार तोकेको छ, संघियताका तीनओटै तहका विशिष्टीकृत अधिकार छन्, तर सँगसँगै मिलेर गर्न सकिने काम पनि छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबिच सहकार्य आवश्यक छ।” उनले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र आधारभूत तहमा कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताइन ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र यसबाट सकारात्मक परिणाम आउने आशा व्यक्त गरिन् । शिक्षाका हरेक काममा सङ्घीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि साझेदारी तथा योगदान हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड् दिँदै स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट स्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरिन ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए । उनले सङ्घीय शिक्षा ऐन समयमै नआएतापनि ऐन नियमको कुरा मात्र देखाएर नबसी कर्मचारीहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने र विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय र तराईमा बसको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,” उनले भने । साथै सङ्घीय सरकारलाई विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
