काठमाडौं/३ पुस – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिविको जग्गा तथा सम्पती छनविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बताएकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै दुई पटक समय थप गरेर करिब ५ महिनामा लगाएर बनाइएको प्रतिवेदन समितिले मन्त्रालयमा मंसिर १४ गते बुझाएको बतउँदै र समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी हुन् ।
उनले प्रतिवेदन आएपछि समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले अझ धेरै कुराहरु छानबिन तथा खोजविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचना प्राप्त भएका कारण सकिन्छ भने अझै खोजौँ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेको प्रस्ट पारिन ।
उनले भनिन् ‘‘उपत्यकाभित्र पनि हामीले रिपोर्ट बुझाउने बेलासम्म धेरै कुराहरु छानविन र खोजबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु हामीले प्राप्त भएका कारण अझै काम गर्नसके अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने रायअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसो भए फेरि काम गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो । अब नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने राय होइन ।’’
साथै सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताएकी छन् । उनले भनिन् ‘‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजबिन समितिले प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मङ्सिर १४ मा नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको समयावधि हामीले दुई पटक थप ग¥यौं । एक पटक दुई महिना र पछि फेरि १५ दिन रिपोर्टका लागि । करिब करिब पाँच महिनामा रिपोर्ट प्राप्त भयो । रिपोर्ट आइसकेपछि समितिकै राय के आयो भन्दा हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पहिलो त हामीलाई दिएको कार्यदिशा उपत्यकाभित्र मात्रै भएकाले अझै खोजविन गर्न सन्छिन भन्नुभयो ।’’
