काठमाडौं/२० मंसिर – काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा.अच्युत वाग्लेले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेको दुवा तास खेले जस्तै रहेको बताएका छन् । अब्बल सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले पनि एउटा अङ्ग्रेजी नामको बोर्डिङ खोजीरहेको बताउँदै निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कसैले नपढाएको र एक दुई जना अलिअलि पढेर सेक्सन अफिसर भयो भने दुवा दाउ लागे जस्तै हुने बताएका हुन ।
बुधवार नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको शिक्षा नीति बहसमा बोल्दै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको विरोधाभासलाई नीति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
उनले भने “अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भन्यौ हामीले, यो अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेको तपाईहरू सबै तास खेल्नु हुन्छ होला दुवा दाउ हाने जस्तो हो । एउटा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पढेको अलि ब्रेन भएको अलिअलि पास हुँदै गएर बिए पास गरेर सेक्सन अफिस भएर त्यो दुवा दाउ लाग्यो भने त लाग्यो नभए निःशुल्क तथा अनिवार्य कसैले पढाएको छैनन् । कसले पढाएको छैन भन्दा अब्बल सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पनि पढाई रहेको छैन एउटा अङ्ग्रेजी नामको बोर्डिङ खोजी रहेको छ । यो प्यरडक्सलाई, यो विरोधाभासलाई अबको नीतिमा सम्बोधन गरिएन भने अबको २० वर्ष पछि झन जटिल हुने अवस्था छ । किन भने एउटा व्यक्ति पढाई सकेर मार्केट जानलाई कम्तीमा २० देखि २५ वर्ष लाग्छ ।”
वाग्लेले नेपालको उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा बोल्दै कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा विश्वभरीको तुलनामा समस्या नरहेको अब्बल रहेको तर कक्षा १० मा ४ लाख विद्यार्थी मध्ये २ लाख फेल हुने र बाँकी २ लाखबाट कक्षा १२ मा गएका विद्यार्थीलाई फेरी आधा फेल हुने गरेकाले विश्वविद्यालयलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन नमिल्ने तर्क राखे । कक्षा १२ मा भएका सबै विद्यार्थी उच्च शिक्षामा जानसके नेपालमा भएका सबै विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीको कमी नहुने उनको भनाई थियो ।
देशलाई भविष्यमा चाहिने कुन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ, त्यसबारे देशको जनशक्ति प्रक्षेपण नरहेको बताउँदै उच्च शिक्षाको नीति नै परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सधै नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति नभएको, गुणस्तर नभएको आरोप लाग्ने गरेकोले राजनीतिक भाष्य नै ठिक बनाउनु पर्नेमा जोड् दिए । नेपालमा पढेका नर्स, आईटी लगायत अन्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेशमा योग्य हुने तर्क राख्दै त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
साथै उच्च शिक्षा विधेयक तीन चार वर्षदेखि संसदमा रहेको र हरेक पटक भर्सन परिवर्तन हुँदा दुई लाईन परिवर्तन भएर रातोले लेखेर आउने गरेको तर कुन भर्सन पारित हुन्छ अलमलमा परेकोले उच्च शिक्षामा राजनीतिक कारण नीतिमा समस्या रहेको संकेत गरे ।
