काठमाडौं/२७ भदौं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्यब्सन)ले निजी विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने विषयमा समेत राज्य विभेद गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौडाले बालबालिकाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने विषयमा समेत विभेद गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
प्याब्सनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौँडाले प्रदेश अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा जारी गरेको पत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी एस.ई.ई. परीक्षा २०८० मा ४ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई मात्र पुरस्कृत गरिने विषयले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) केन्द्रीय कार्यसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘मुलुकभर सञ्चालित ८ हजार भन्दा बढी विद्यालयहरूबाट वर्षेनी झण्डै १ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरू एस.ई.ई. परीक्षामा सहभागी हुन्छन र उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्छन । यो विषय सबैमा सर्वविदितै छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने विषय प्रस्ट छ । यसैगरी धारा ३१ ले शिक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा नागरिकले समान शिक्षा प्राप्त गर्ने विषय प्रस्ट छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै राज्यले लगानी गरेर पढाउनु पर्ने विद्यार्थीलाई अभिभावक स्वयम् जिम्मेवारी लिई गरेको लगानीको सम्मान नगरेको र बालबालिकाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने विषयमा समेत राज्य विभेदकारी हुने विषय जायज नभएको जनाएको छ ।
देश निजीमा पढ्ने, पढाउने सबैको भएकोले निजी श्रोत मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकलाई उपेक्षा गर्न नपाईने भन्दै तत्काल निर्णय संशोधन गरी सबै विद्यार्थीहरूलाई समान ढङ्गले सम्बोधन नगरे शैक्षिक हडताल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
