काठमाडौँ /२९ जेठ – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षकहरू माथि ज्यादती बढ्दै गएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पटक पटक शिक्षक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने नियतले पञ्चायती ऐन कानुनको साहारामा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आतंकित गर्ने गतिविधि गरेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
राजधानीमा आज गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी पञ्चायती ऐन कानुनको सहारामा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आतंकित गर्ने गतिविधिहरू नगर्न नगराउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी शैक्षिक मूल्य मान्यता र पेशाकर्मीहरूको हक, हित तथा संरक्षणको प्रबन्ध हुने गरी शिक्षा ऐन यसै वर्षे अधिवेशन मार्फत ल्याउन माग गरेको छ । संगठनले शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ का सवालमा समग्र शिक्षा र शिक्षकको हितमा नरहेकोले खारेज गरी तत्काल ऐन जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
निर्देशिकाले सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमान योग्य र सरल बनाउनु पर्नेमा थप झन्झटिलो, बोझिलो, लामो समय लाग्ने र शिक्षकलाई आजीवन घरपायक सरुवा हुनबाट वञ्चित बनाउने देखिएकोले शिक्षकहरूलाई थप मानसिक पिडा पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ति
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन २०३६ सालमा स्थापना भई नेपालको शैक्षिक आन्दोलन तथा पेसागत हक, हित र मर्यादालाई स्थापित गरी अनगिन्ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको नेपाली शिक्षकहरूको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको सङ्गठन हो । नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन एवम् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ भने शिक्षा र शिक्षकको पेसागत उन्नयनको लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध हुन बाँकी नै छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन जारी गरिएको छैन । स्थानीय तहमा मनलाग्दी ढङ्गले शिक्षा प्रशासन चलाइएको छ भने शिक्षक माथि ज्यादती बढ्दै गएको छ । शिक्षकहरूले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, मानव अधिकार समेत प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान शैक्षिक तथा पेसागत सवालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका धारणा प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ ।
१. नेपाल सरकारको आ.व. २०८१/०८२ बजेट सम्बन्धमा
क. शिक्षा क्षेत्रको विकास विना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको गन्तव्य पुरा हुन नसक्ने तथ्य जान्दा जान्दै यस वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिएन । शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि कुल बजेटको कम्तीमा २०% लगानी शिक्षामा गरिनु पर्ने सङ्गठनको माग रही आएकोमा आ.व.२०८१÷०८२ मा १०.९४% बजेट विनियोजन गरिएकोछ।जुन अघिल्लो आ.व. भन्दा पनि कम हो ।
ख. प्रस्तुत बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी लगायत पेसाकर्मीहरूको विगत २ वर्ष देखि नबढिरहेको सेवा सुविधालाई बढ्दो महँगी अनुसार सम्बोधन गर्न सकेन ।
ग. विगत लामो समय देखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको श्रम कानुनले तोके बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन ।
घ. बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत, प्राविधिक धार, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट तलब खाने गरी अनुदान दरबन्दीमा नियुक्त शिक्षकहरू र सबै प्रकारका निजी तथा विद्यालय नर्स लगायत शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरूलाई स्थायी शिक्षक सरह को तलब र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएन ।
ङ. हाल कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाका लागि रू.१५ का दरले प्रदान गरिदै आएको रकम अत्यन्त न्यून भएकाले वृद्धि गरी रू. ५० पु–याएर कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्नु पर्नेमा सम्बोधन गरिएन ।
च. समय सापेक्ष प्र.अ. भत्ता बृद्धि तथा शिक्षकहरूको ग्रेड समायोजनको व्यवस्था समेत यो बजेटले गर्न सकेन ।
छ. राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदल २०७५ले दिएको सुझाव बमोजिम विषयगत दरबन्दी अभावलाई सम्बोधन गर्न सकेन साथै शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा राष्ट्रिय स्तरको दरबन्दी मिलान गर्ने तर्फ कुनै ठोस धारणा ल्याउन सकेन ।
२. राजनीतिक दलमा संलग्नता बारेमा
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कुनै पनि राजनैतिक दलको जन सङ्गठन वा भातृ सङ्गठन हैन। तथापि, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राजनैतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको माग गर्दछ। पेसागत अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना, विकास र संरक्षणको लागि गरिने गतिविधिहरू दलगत गतिविधि होइन । हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने नियतले पटक पटक जारी गरिएका परिपत्रहरूप्रति सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी पञ्चायती ऐन कानुनको सहारामा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आतंकित गर्ने गतिविधिहरू नगर्न नगराउन सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउँदछौँ ।
३. शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ सम्बन्धमा
क. विद्यालय शिक्षा ऐन आवश्यकता भएको सन्दर्भमा पुरानै ऐन अनुसारका नियमावली तथा निर्देशिकाहरू जारी गरिएबाट सरकार शिक्षा ऐन ल्याउने दायित्वबाट भाग्न खोजीरहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यसले विद्यालय शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको कुरालाई थप पुष्टि गर्छ ।
ख. निर्देशिकाले सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमान योग्य र सरल बनाउनु पर्नेमा थप झन्झटिलो, बोझिलो, लामो समय लाग्ने र शिक्षकलाई आजीवन घरपायक सरुवा हुनबाट वञ्चित बनाउने देखिन्छ । जसबाट शिक्षकहरूलाई थप मानसिक पिडा पर्ने देखिन्छ ।
ग. विगत देखि अभ्यासमा रहेको पारस्परिक सरुवाको अपव्याख्याले शिक्षकहरू थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।
घ. शारीरिक रूपमा अशक्त तथा फरक क्षमता भएका शिक्षक तथा महिला शिक्षकहरूलाई घरपायकको सरुवाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जसले समावेशिताको मर्म विपरीतको कार्यलाई प्रश्रय गरेको पाइन्छ ।
ङ. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कानुन प्रदत्त अधिकारलाई खोसेर विद्यालयलाई समुदायबाट टाढा पु–याउने देखिन्छ । यसले विद्यालयमा सरोकारवालाको सकृयतालाई कमजोर बनाई विद्यालयको समग्र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र शिक्षाको गुणस्तर समेत ह्रास आउने देखिन्छ ।
च. वर्षौ देखि समुदायले स्थापना र सञ्चालन गरेका प्रस्तावित विद्यालयहरूको विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । जसबाट शिक्षामा समुदायको अपनत्व र सक्रियतालाई निस्कृय पार्ने देखिन्छ ।
तसर्थ अलोकतान्त्रिक तरिकाले जारी भएको अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ समग्रमा शिक्षा र शिक्षक हितमा नरहेकाले यसलाई खारेज गरी तत्काल शिक्षा ऐन नियम जारी गरिनु पर्दछ ।
४. विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को बारेमा
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा तपसिल बमोजिम शैक्षिक मूल्य मान्यता र पेसाकर्मीहरूको हक, हित तथा संरक्षणको प्रबन्ध हुने गरी शिक्षा ऐन यसै वर्षे अधिवेशनमा ल्याइयोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ । यदि यसलाई पुनर्लेखन गर्ने हो भने तपसिलका निम्न अनुसारको विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिइयोस् ।
क. नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता,
ख. नेपाल शिक्षक महासङ्घले नेपाल सरकारसँग पटक पटक विगतमा गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयन,
ग. गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामा गुणस्तरीय लगानीको ग्यारेन्टी,
घ. स्थानीय तहमा पेसागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण,
ङ. संविधान सम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरूको प्रत्याभूति,
च. निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका निजी प्रकारका शिक्षकहरूको आधारभूत सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी,
छ. विद्यालय शिक्षालाई तिनै तहका सरकारको दायित्व भित्र राखिनु पर्ने ।
ज. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनु पर्ने तथा शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५. उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सम्बन्धमा
क. प्रतिवेदन निर्माण भएको ६ वर्ष पछि सार्वजनिक गरियता पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका सकारात्मक कुराहरूलाई ऐन कानुन मार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
६. नेपाल शिक्षक महासङ्घको बारेमा
नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपाली विद्यालय पेसाकर्मीहरूको साझा आधिकारिक ट्रेड युनियन हो । यसको आफ्नो विधान छ, जुन विधानले सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेकोछ। तर यसको विधान र शिक्षक एकताको भावनाको प्रतिकूल हुनेगरी गठन गरिएको भनिएको कथित राष्ट्रिय समिति तथा केही जिल्ला समितिहरूमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सहभागीता र सहमति नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । साथै यसरी अवैध समितिहरूलाई मान्यता नदिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौँ। हामी ताजा जनादेशका आधारमा विधान बमोजिम नेपाल शिक्षक महासङ्घको सबै तहको अधिवेशनको पक्षमा छौँ ।
तसर्थ, माथि उल्लिखित सबै विषयवस्तुका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट पार्न, सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराउन र देशको विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै सङ्गठनको पेसागत गरिमा र एकता कायम गर्नको लागि सबै सदस्यहरू जिम्मेवार भई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका सबै तहका समितिहरूले तपसिलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने
क. सबै जिल्ला र प्रदेशहरूमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
ख. सबै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश र शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने,
ग. सशक्त आन्दोलनका लागि तयारी गर्ने ।
धन्यवाद !
