काठमाडौँ /१६ जेठ – नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र राजनीतिक दलले निर्वाचनको बखत आ–आफ्ना घोषण पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता भन्दा निकै न्यून शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी बढाउन एनसिई नेपालले माग गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटीरहेको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्न माग गरेको हो ।
एनसिई नेपालले बजेट प्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केही कार्यक्रमहरू राम्रा भएपनि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याइने गरी विभिन्न मंचहरूमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र राजनीतिक दलले निर्वाचनको बखत आ–आफ्ना घोषण पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता भन्दा निकै न्यून रहेको जनाएको छ ।
साथै गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रले पाएको बजेट भन्दा पनि अझ कम बजेट विनियोजन भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा यस बजेटले समग्र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न थप चुनौती हुने ठहर रहेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
“यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूका लागि वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासमा परिमार्जन, प्रविधिमैत्री विद्यालय शिक्षा, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय, दिवा खाजाको कार्यक्रम विस्तार, विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार, अपाङ्गमैत्री, लैगिंक संवेदनशील र सुरक्षित कक्षा कोठा निर्माण, साथीबाट सिक्ने सिकाउने कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको समयमै छपाई र ढुवानी साथै शिक्षकहरूका लागि पेसागत सिप विकास, गुणस्तरीयता बृद्धि, अङ्गग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक अभावको वैकल्पिक व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनु सरकारको सकारात्मक कदमको रूपमा यस संस्थाको ठहर छ । साथै, प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त जोडदार माग गर्दछौँ ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै नेपाल सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको शिक्षा बजेट सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि कक्षाकोठा भित्रको शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा सुधार गर्ने, बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचको लागि अभिभावकका निम्ति आयआर्जन तथा रोजगारीसँग जोड्ने खालका कार्यक्रमहरु जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी बाढी पहिरो, भूकम्प जस्ता प्रकोप र महामारीबाट विद्यालय शिक्षा प्रभावित भइरहेको अवस्थामा विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रलाई उत्थानशील बनाउने गरी यस बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको एनसिई नेपालको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
