काठमाडौँ /१ जेठ – सरकारको निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिने बताउनु भएको छ । त्यसैगरी शिक्षकले मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था, नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन, ५ विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गर्ने, सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीति दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनु भएको छ ।
हेर्नुहोस शिक्षामा नीति तथा कार्यक्रम
१. आगामी ५ वर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिने ।
२. नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गर्ने ।
३. साना प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्यक्रमको समान स्विकार्यता गर्न संरचनागत प्रबन्ध गरिने छ ।
४. विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने ।
५. प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिने ।
६. जेष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने ।
७. विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको अभिवृद्धि गर्न एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
८. विद्यालय सञ्चालन शैक्षिक व्यवस्थापन मौलिक भाषा प्रवर्धन लगायतका विषय व्यवस्थापन गर्न नमुना कानुन तथा कार्यविधि तयार गरि स्थानीय तहलाई सहजिकरण गरिने छ ।
९. स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई पोसिलो ताजा गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजामा परिमार्जन गरिने ।
१०. विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने छ ।
११. प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलित लक्षित गर्न गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१२. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सुधार गरिने छ ।
१३. विद्यालयमा साथीलाई सिक्ने सिकाउने प्रणाली प्रोत्साहन गरिने छ ।
१४. उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिने छ ।
१५. शैक्षिक विदामा बसेका विद्यार्थीलाई औपचारिक शिक्षा र विकास कार्यमा सहभागी गराइने छ ।
१६. सामुदायिक विद्यालयमा करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१७. अनुसन्धान नवप्रर्वद्धन सहायक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाइने छ ।
१८. निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पुँजी उत्पादन उपभोग र पलायनको यथार्थ अवस्था सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने छ ।
१९. सार्वजनिक निजी र सम्बन्धीत क्षेत्रको सहकार्यमा बुट क्याम्प मोडेल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२०. सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान मूलक संस्था मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२१.प्राविधिक तथा व्यवसायी शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयारका लागि परिमार्जन गरिने छ ।
२२. प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाईने छ ।
२३. सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साँकन गरी पुन सञ्चालन गरिने छ ।
२४. विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने ।
२५. विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि १० कक्षा पास गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिने ।
२६. शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता तथा शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गरिने ।
२७. शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेसालाई थप आकर्षण र मर्यादित बनाइने छ ।
२८.शिक्षकको सरुवा बढुवा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
२९. शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
३०. माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्तिका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मुल्यांकन सहितको इन्र्टनसिप पढाउने व्यवस्था गरिने छ ।
३१. शिक्षा शास्त्र संकाय बाहेकका सम्बन्धीत विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिम प्राप्त गर्नेलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
३२. शैक्षिक वातावरण गुणस्तर सुधारका लागि अवकाश प्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ ।
३३. सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीति दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने छ ।
३४. अनुसन्धान र नवप्रवर्धनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनलाई बजार लैजानका लागि सहजिकरण गरिने छ ।
३५. पाँच विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिने छ ।
३६. सबै प्रदेशमा एक एक विश्वविद्यालय हुने गरी दई विश्वविद्यालय थप गरिने छ ।
३७. विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमा पुग्ने गरी छपाई र ढुवानी हुने गरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरीने छ ।
३८. विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकहरूमा एकरूपता कायम गरिने छ ।
३९. सहिद दशरथचन्द स्वस्थ विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शैया क्षमताको मेडिकल कलेज यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरिने छ ।
४०. उदयपुर मोरङ, पर्सा चितवन लगायत प्रदेशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने छ ।
४१. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यसै वर्षदखि चिकित्सा शास्त्र संकायमा स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गरिने छ ।
४२. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिने छ ।
