काठमाडौँ /२६ चैत – विद्यालय स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा विद्यालय कर्मचारीको कुनै व्यवस्थापन गरिएको नपाइएकोमा त्यस प्रति हामी तमाम कर्मचारीको घोर आपत्ति छ ।
२०२८ को नै ऐन लागु गर्ने हो भने सङ्घीयताको ढोङ किन रचेको ? अनि विद्यालयको लेखा प्रधानाध्यापकले नै गर्ने भए लेखापालको परिकल्पना किन गरेको ? देशको शिक्षा कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ ? देशलाई कता धकेल्दै हुनुहुन्छ ? विद्यार्थी मैत्री, अभिभावक मैत्री वा शिक्षक कर्मचारी मैत्री कार्यविधि बनाउँदै हुनु हुन्छ ? कस्तो कर्मचारीतन्त्रले यो लेखन कार्य गर्यो यस्मा वा यो पो हो काम गर्ने तरिका भन्ने के आयो र तेस्तो ? हिजोको जनार्दन शर्माको प्रतिवेदन तथा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तथा विज्ञले दिएको सुझाब कता मन्त्रालयको कुन दराजमा धमिराले धुलो पर्ने ठाउँमा राख्नु भयो या मुसाले गुड पारी सक्यो माननीय सुमना श्रेष्ठ ज्यू ?
देशले आमूल परिवर्तन खोजेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलाको बजेट भन्दा ५९ करोड रुपियाँ कम बजेटको सिलिङ पठायो भनेर उम्कन पाउने आस्था छैन कि त विद्यालयमा कर्मचारी लेखापाल नै चाहिन्न । सबै काम प्रधानाध्यापकले नै गर्ने भन्नु आजको मिति देखि विद्यालयमा कुनै पनि कर्मचारी नरहने भनेर निर्णय गर्नु होला नत्र भने हामीले चिन्ने भनेको नै शिक्षा मन्त्रालय हो । हामी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी हौँ, काम लगाउने आफू तलब लिन अर्थमा जा भन्न तपाइको नैतिकताले दिन्छ ? मेरो कर्मचारीलाई यति यति तलब आवश्यक पर्छ मलाई जसरी पनि चाहिन्छ , राजस्व बढाउनेकी खर्च कटौतीको रणनीति लिने त्यो नेपाल सरकारको कुरा हो । देश बनाउनु छ भने तपाई हामी जस्ता युवालाई विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउन नपठाउ अनि उमेर गएका कर्मचारीहरूलाई पासो लाग्नु पर्ने अवस्था नबनाउ ।
राम शरण फुयाँल, बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् तथा लेखापाल, नागार्जुन मा.वि., गोलढुङ्गा तारकेश्वर नगरपालिका ५ काठमाडौँ
