काठमाडौँ /१९ चैत – सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि अभिभावकहरूको सहभागितामा जोड् दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालय र अभिभावकबिचको दुरी बढ्दै गएकोले सामुदायिक विद्यालय प्रतिको विश्वास घट्दै गएको र यसलाई सुधार गर्नका लागि अब बन्ने नीति मै अभिभावकहरूको सहभागीतालाई जोडेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका हुन् ।
आइतवार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा भएको शिक्षा ऐनमा अभिभावक सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता, शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
प्राध्यापक पेशल खनालले सामुदायिक विद्यालयमा वास्तविक अभिभावक भन्दा टाढाका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको बताउँदै यसलाई हटाउनु पर्ने बताए । उनले त्यस्ता अभिभावक विद्यालयमा आवश्यक परेको बेला, चन्दा उठाउन परे मात्रै र विद्यालयमा काम भएको समयमा मात्रै आउने गरेको बताए । यसलाई सुधार गर्नका लागि विद्यार्थीकै अभिभावकको सहभागितामा जोड्दिन सुझाब दिए ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले बन्दै गरेको शिक्षा ऐनमा अभिभावक कुरालाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड् दिए । उनले हामी सुधारछौँ हाम्रो विद्यालय अभियानको सुरुवात गरिएको जानकारी दिँदै सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि शिक्षा ऐनमा अभिभावकको भूमिकालाई समावेश गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिता गराउन नसक्नु राजनीतिक असफलता भएको बताए । राजनीतिक दलको भोटर खाने पानी, सडक, ढल निर्माणका विषयमा कति बजेट आयो,ठेक्का लाग्यो÷लागेन भनेर छलफल र चासो व्यक्त गर्ने तर सामुदायिक विद्यालयका छलफलमा नजाने गरेको उनको भनाई थियो । साथै अभिभावकलाई राजनीतिक दलहरूले पनि सचेत गराउन नसक्नु राजनीतिक असफलता भएको उल्लेख गरे ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता गराउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन र दलीयकरण हुन नदिने कुरामा जोड् दिए ।
एमालेका सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकको भूमिका आवश्यक रहेका बताउँदै ऐनमा अभिभावकको सहभागिताका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । साथै शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राख्नुको विकल्प सरकारसँग नरहेको उनको भनाई थियो । उनले भने “स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षालाई संविधानले नै सुम्पेको छ । त्यसले शिक्षकहरूमा भय सिर्जना गरेको देखिन्छ । शिक्षकहरूको भय र त्रासलाई सरकारले विश्वासमा लिएर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षकहरूलाई पनि हाम्रो के अनुरोध छ भने जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी वा सहकार्यमा छौँ भन्ने बुझ्नुहोला । जिल्ला शिक्षाको कुनै एउटा कर्मचारीको मातहतमा बस्ने हामी राजी छौँ, जनतासँग चुनिएको अभिभावकसँग बस्न मानि राख्नुभएको छैन । यो त्यति सुहाउँदो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । शिक्षा अधिकारी वा कर्मचारीलाई अपमान गरेको होइन । उहाँहरूको अहम् भूमिका छ । तर जनप्रतिनिधिले त्यो भन्दा बढी दायित्व बोकेको हुन्छ ।”
माओवादी केन्द्रका संसद पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षामा देखिएको बेथितिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेपनि विद्यालय स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपरेको धारणा राखे । स्थानीय तहले विद्यालयको व्यवस्थापन, अनुगमन गर्न नसकेको देखिएकोले अभिभावकलाई नै अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिच तालमेल भएका विद्यालय उत्कृष्ट हुन सफल भएको बताउँदै विद्यालय सुधार गर्न अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको धारणा थियो । साथै राज्यले शिक्षामा एक पटक लगानी वृद्धि गरेर भएपनि विभिन्न थरिका शिक्षकहरू नरहने व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले स्थानीय तहले विद्यालयमा काम भएको नभएको हेर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अब बन्ने शिक्षा ऐनले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी के रहने भन्ने विषयलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।
