काठमाडौँ /२५ फागुन – महिला स्त्री तथा नारी शब्द मानव जगतको स्त्री लिङ्गी शब्दका रूपमा समाजमा परिचित शब्द मानिन्छ । महिला अथवा नारी त्यस्तो शक्ति हुन जुन दयाभावनाकी खानी र मातृवात्सल्यले भरिपूर्ण हुन्छिन । अझ विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नारीमात्र एक त्यस्तो पात्र हो जसले आफ्ना सम्पूर्ण इच्छा चाहना लाई त्यागेर अनेक दुःख कष्ट सहेर आफ्नो घर परिवारको खुसीमा आनन्दित हुन्छिन ।
विभिन्न जाति धर्म संस्कृति अनुसार महिलाको भूमिका फरक फरक हुनसक्छ तसर्थ धेरैजसो समुदायमा महिलालाई आजमात्र नभएर सत्ययुग देखि नै नारी शक्तिको रूपमा लिई विभिन्न रूपमा पुजिने गरेको पाइन्छ । नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई एक पटक नियालेर हेर्ने हो भने महिलाले युद्धकालीन समयमा समेत बलिदान र आहुति दिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि त्यो समयमा विदुषी योगमायाको योगदानलाई लिन सकिन्छ भने समयक्रम सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्व लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा महिला नेतृत्वको महत्वपूर्ण र सफल नेतृत्व भइरहेको अवस्था छ ।
महिलाको विश्वव्यापी अवस्था
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७५ लाई महिला अधिकार वर्ष घोषणा गर्यो । सन् १९७५ देखि १९८५ लाई महिला अधिकार दशकका रूपमा मनाइयो । विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र सन् १९४८ मा महिला अधिकारलाई उच्च महत्व दिएको पाइन्छ । विश्वका करिब ४ दर्जन मुलुकले मात्रै महिला हिंसा विरुद्धको कानुन जारी गरेका छन् । विश्वका करिब ३ दर्जन मुलुकले मात्रै श्रीमती प्रसूति हुँदा श्रीमानले बिदा पाउने व्यवस्था छ साथै महिलालाई पुरुष सरह रोजगारी र ज्याला दिने मुलुकको संख्या पनि ज्यादै न्यून छ ।
नेपालको सन्दर्भ
एक अध्ययनले देखाए अनुसार राजनीतिक सशक्तीकरणमा विश्वमा नेपालको स्थान ६१ औँ, स्वास्थ्य सुविधामा ११३ औं स्थानमा, शैक्षिक उपलब्धिमा १३४ औँ स्थानमा र आर्थिक अवसरमा १०७ औँ स्थानमा रहेको अवस्था छ । नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दिगो विकासका लक्ष्यहरू लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राज्यको सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको भाग २ को धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीतिले पहिचान गरेको महिलाको सरोकारका १२ वटा क्षेत्रमध्ये शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला यसले महिलालाई उच्च सम्मान गरेको पाइन्छ ।
यसका साथै निर्णय तहको अधिकार र अवसर पनि छुट्याइएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ५ को उप –लक्ष्य ५.५ मा राजनीतिक आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनको सबै तहको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको पूर्ण, प्रभावकारी र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।यसका साथै दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा महिला विकास र सशक्तीकरणका मुद्धालाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात् गरिएको छ । नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब ४/५ दशक भयो।यसका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय १३२५ र १८२० का प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागु गरेको छ ।
संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।संवैधानिक निकायका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ ।२०६२ र २०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्यो । यसै गरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हकको प्रावधान छ जसमाः प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ यसका साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
संविधानको धारा २५२, २५३ र २५४ मा महिलाका अधिकारका सम्बन्धमा कार्य गर्न एक महिला आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा महिलालाई विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरी ऐनलाई समावेशी बनाइएको अवस्था छ ।जस अन्तर्गत खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ त्यसको पनि ३३ प्रतिशत पद महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको, निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ४० वर्ष, परीक्षणकालको अवधि ६ महिना र बढुवाका लागि एक वर्षको सेवा अवधि कम जस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवामा महिला
निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरिए पनि महिलाको उपस्थिति अझै न्यून देखिएको छ ।पछिल्ला १५ वर्षमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५.५ प्रतिशतका दरले मात्र बढेको अवस्था छ । यही दरमा बृद्धि हुने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न अझै १ सय ३६ वर्ष लाग्ने देखिएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढ्न थालेको छ । निजामती सेवाको उच्च तहमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने सन्तोषजनक नै रहेको छ । यसरी राज्यका तल्लो तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म पुगेका महिलाले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेर राज्यको हितका लागि योगदान दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता करिब २९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष २०६७ र ६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिला थिए भने हाल करिब २९ प्रतिशत महिला सरकारको नीति निर्माण र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका छन् ।
निजामती सेवामा महिलासहित अन्य समावेशी समूहको सहभागिता क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षणसँगै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने महिलालगायत अन्य समावेशी समूहको सङ्ख्यासमेत बढ्दो छ । समावेशी समूहभित्र पनि महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । साथै उनीहरू विभिन्न निकायको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन् । नेपालमा अहिले पहिलो पटक एकैचोटि ९ जना महिला नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको रेकर्ड अनुसार विभिन्न सेवामा विशिष्ट श्रेणीको ७४ दरबन्दीमा पहिलो पटक १२ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन । निजामती किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार हाल निजामती सेवामा ८५ हजार ५१२ जना कर्मचारी रहेको अवस्थामा २४ हजार १४३ महिला कर्मचारी रहेका छन् । हाल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला छन् भने ७७ जिल्लामध्ये ८ वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् ।
राज्यका निकायहरू समावेशी बन्दै जाँदा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई लैङ्गिक समानताका दृष्टिले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ ।निजामती सेवा सुरक्षित हुनु सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागु हुनु लगायतका कारणले सार्वजनिक सेवामा महिला सहभागिता बढेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निजामती प्रशासनमा महिलाहरूले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा छनोट हुँदै माथिल्लो तहमा जाने क्रम बढेको छ । सरकारी सेवामा लाग्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै उपसचिव, सहसचिव र सचिव लगायत पदमा जान उनीहरूका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले समावेशी नीति अङ्गीकार गरेसँगै सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको महिला सहभागिताले नेपाल लैङ्गिक दृष्टिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अब्बल बन्दै गइरहेको अवस्था देखिन आएको छ ।
कसरी बढाउने नेतृत्वमा महिला सहभागिता
मुलुकको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । तर अपेक्षा गरे अनुसार सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती नै छ ।नेपालले अवलम्बन गरेको समानताको नीति, सकारात्मक विभेदको नीति, सारभूत समानतामा जोड, विशेष संरक्षणको नीति र महिलाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबाट नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ । तर पुरुषको दाँजोमा महिलाको सहभागिता अझै कम रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । नेपाली समाजको संरचना, बनावट, सामाजिक मूल्य, मान्यता सोच र शैक्षिक अवस्था आदिका कारण नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अपेक्षा गरे अनुसार बढ्न सकेको छैन । महिला सहभागिताको सङ्ख्यात्मक बढोत्तरी अनुसार गुणात्मक र अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
पछिल्लो समयमा नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता बृद्धि सकारात्मक देखिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय औसतमा हेर्दा देखिएको सकारात्मक सूचक सबै समूह र समुदायमा समान रूपमा लागु हुन सकेको छैन् । त्यसैले महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलाभित्रको समूह र समावेशीकरणलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै
१. राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२. स्थानीय स्तरदेखि नै महिलाको नेतृत्व विकास र नेतृत्वको अवसर सिर्जना गर्ने । महिला तथा समावेशी समूहको क्षमता विकास केन्द्रित जनचेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र कानुन बमोजिम देशभित्र तथा बाहिर सहभागिता, प्रतिनिधित्व, तथा मनोनयन गर्दा महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
४. सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यान्वयनमा रहेको सकारात्मक विभेद तथा आरक्षणको नीतिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी महिलाभित्रको समूह तथा समावेशी समूहमा यो नीति केन्द्रित गर्ने ।
५. सूचनामा महिलाको पहुँच बढाउने तथा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा महिलाको आकर्षण बढाउने गरी अभिमुखीकरण, सचेतनामूलक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
६. महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणाली लागु गर्ने र महिला लक्षित लगानीको अर्च तथा प्रगतिको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
७. राज्यका तीनवटै तहको संरचनामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको विकास गर्नुपर्छ ।
समग्रमा हेर्नुपर्दा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर अभिवृद्धि गरी सशक्तीकरणको सुचक वृद्धि गर्न सकेमा सबै तह र क्षेत्रमा सहभागिता क्रमिक रूपमा सुधार र अर्थपूर्ण पनि हुन्छ ।नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा सबै तहको संरचनामा महिलाको हक, अधिकार संस्थागत गरी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै राज्यका सबै अङ्ग, तह र संरचनामा संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण तय गर्नु पर्दछ साथै महिलाको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा सहभागिता बृद्धि गर्न प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी अभिवृद्धि गरी समयसापेक्ष क्षमता विकासका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
(लेखक सुशीला अर्याल शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)
