काठमाडौँ /२५ फागुन – “महिला सशक्तीकरण समाजमा महिलाको नेतृत्व र योगदान“ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२४ को यसै थीमका आधारमा नेपालमा पनि यो दिन विशेष रूपमा मनाइदैछ । यस अवसरमा महिलाहरूका अधिकार, उपलब्धिहरू र सामना गरेका चुनौतीहरूको बारेमा चर्चा गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा, नेपालको शिक्षा नीतिमा महिलाहरूको स्थितिलाई अध्ययन गर्दा विश्वका अरू देशका दाँजोमा नेपालको शिक्षा नीति अत्यन्त फितलो देखिन्छ ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् नेपालको शैक्षिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन त भयो तर चाहे जति र समय सान्दर्भिक रूपमा हुनु पर्ने परिवर्तन आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । त्यसको मूल कारण भनेको समयानुसारको ऐन नियम र स्पष्ट नीतिगत कार्ययोजना बन्न नसक्नु, देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता रहनुका साथै उच्च ओहोदामा रहने उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नजरमा शिक्षा प्राथमिकता भित्र नपर्नु हो ।
नेपालले अहिलेसम्म पनि २०२८ सालकै शिक्षा ऐनले काम गरिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । २०२८ पछि २०८० सालमा ५२ वर्षको अवधि पछि नेपालमा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास भएको छ । सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका बहस र छलफल हुँदै त्यो शिक्षा विधेयक संसदमा त पुगेको छ तर त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ वा ल्याइदैन त्यसमा एकिन गर्न सक्ने अवस्था भने अझै निश्चित भएको छैन । यदि उक्त शिक्षा विधेयक आए पनि शिक्षाका अनगिन्ती समस्यालाई त्यो विधेकाले समेट्न सक्छ कि सक्दैन त्यो त समयले नै देखाउला ।
नेपाल सरकारले महिला, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका समूह र जनजातिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि ती समूह पूर्णरूपमा शिक्षाको मूलधारमा अझसम्म पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन । विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान बुझेर अध्यापन गराउने सफल व्यक्तित्व महिला शिक्षकहरू हुन् तापनि महिला शिक्षकको सङ्ख्या हालसम्म पनि पुरुष शिक्षकको दाँजोमा कम नै रहेको छ ।
नेपालमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शैक्षिक अवस्थालाई निहाल्दा महिला शिक्षक तथा महिला नेतृत्वको सङ्ख्या अत्यधिक न्यून रहेको छ । यसको वास्तविक तथ्यांकलाई लिएर नीतिगत निर्णय त कुरै छोडौ यसका बारेमा बहस र छलफल पनि राम्रो तरिकाबाट हुन सकेको अवस्था देखिदैन । वि.स. २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् २०४९ सालमा आएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र शिक्षा नियमावली २०४९ कार्यान्वयन आएपछि शिक्षण पेशामा महिला शिक्षकको सहभागितामा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गयो । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू लागु गरेर शिक्षण पेशामा महिलाहरूलाई प्रवेश गर्न सहज बनाइएको थियो ।
नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मार्फत महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । सोही बमोजिम महिला शिक्षकलाई आकर्षण गर्न शिक्षक सेवा आयोग मार्फत पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यति बेला शिक्षित महिलाको सङ्ख्या कम थियो । भएका शिक्षित महिलाहरू पनि अन्य पेशामा ठाउँ नपाए मात्र यस पेशामा आउने गर्थे । जसका कारण शिक्षण पेशामा महिलाको सहभागिता त्यति वृद्धि हुन सकेन । शिक्षकको स्थायित्वका लागि २०५२ सालमा खुलेको आयोगको नतिजा २०६० सालमा मात्र प्रकाशित भयो । त्यस बिचमा माथिल्लो तहमा महिलाहरूले प्रवेश गर्ने अवसर नै पाउन सकेनन । धेरै लामो अवधि पश्चात् २०७१ सालदेखि मात्र शिक्षक सेवा आयोग नियमित खुल्न थाल्यो । त्यसपछि महिला शिक्षकहरूले पनि सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर विभिन्न विद्यालयमा पदपूर्ति हुने अवसर पाएका छन्, जुन अत्यन्त राम्रो कुरा हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७९ को शैक्षिक तथ्यांक अनुसार हाल सामुदायिक र नीजि विद्यालयमा कार्यरत जम्मा शिक्षक सङ्ख्या २,८२,५८५ शिक्षक मध्ये १,७२,४२४ पुरुष शिक्षक रहेका छन् भने १,१०,१६१ मात्र महिला शिक्षकहरूरहेका छन् ।
यस तथ्यांकलाई सामुदायिक विद्यालयसँग मात्र जोडेर हेर्ने हो भने कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षक सङ्ख्या १,७९,१७२ रहेको छ । यसमा पुरुष शिक्षकको संख्या १,१२,५३१ रहेको छ भने महिला शिक्षकको संख्या ६६,६४१ मात्र रहेको छ । यस तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा पुरुष शिक्षक संख्या ६२.८० % छ भने महिला शिक्षक संख्या ३७.२० % मात्र रहेको छ ।
यस तथ्यांकलाई तहगत रूपमा विश्लेषण गरेर हेर्दा आधारभूत तह १–५ कक्षामा महिला शिक्षक ४७.२ प्रतिशत र पुरुष शिक्षक ५२.८ प्रतिशत रहेका छन् भने आधारभूत तह ६–८ कक्षामा महिला शिक्षक २८.४ प्रतिशत र पुरुष शिक्षक ७१.६ प्रतिशत रहेका छन् । माध्यमिक तह ९–१० कक्षामा महिला शिक्षक १७.४ प्रतिशत र माध्यमिक तह कक्षा ११–१२ मा महिला शिक्षक १३ प्रतिशत मात्र रहेका छन् भने पुरुष शिक्षक ८७ प्रतिशत रहेका छन् । माध्यमिक तह ९–१२ लाई निहाल्दा महिला शिक्षकको १६.४ र पुरुष शिक्षकको ८३.६ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यांकले नेपालमा महिला शिक्षकको माथिल्लो तहमा संख्या अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा यो संख्या केही आशा लाग्दो रूपमा देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने भयावह नै रहेको छ ।
माथि उल्लेखित समग्र तथ्यांकलाई नियाल्दा आधा आकाश ढाक्ने महिलाको उपस्थिति शिक्षक सेवामा २५.६ ५ ले कम हुनु भनेको नेपाल सरकारले यसको कारणको खोजी गरेर महिला शिक्षकको प्रवेश प्रति बेवास्ता गर्नु हो । सामान्य जनमानसले बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा विद्यालय तहमा महिला शिक्षकको उपस्थिति धेरै देखिए पनि यो संख्या शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको छ । देशको सम्पूर्ण भूगोललाई अध्यायन गरी वास्तविक तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा विद्यालय तहमा हालसम्म पनि महिला शिक्षकको उपस्थिति कमजोर रहेको कुरा माथिको तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अतः महिलाहरूको शिक्षण पेशामा सहभागिता न्यून हुनको कारण यस प्रकार देखिन्छः
१. शिक्षित महिलाको कमी,
२. सेवा प्रवेशमा कठिनाइ एवम् घर पायक नियुक्ति पाउने व्यवस्था नहुनु,
३. शिक्षक सरुवाको राम्रो नीतिगत व्यवस्था हुन नसक्नु,
४. शिक्षण पेशा सम्मानजनक हुन नसक्नु,
५. शिक्षक संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कुन अन्तर्गत हो भन्ने स्पष्ट नीतिको व्यवस्था नहुनु,
६. समयमा शिक्षा ऐन आउन नसक्नु अर्थात् २०२८ सालकै शिक्षा ऐनले काम गर्नु,
७. तहगत बढुवाको व्यवस्था हुनु नसक्नु,
८. शिक्षण पेशामा प्रवेश गरी सकेपछि उसको योग्यता र दक्षताको कदर नहुनु,
९. उपल्लो योग्यताको मूल्याङ्कनको कुनै आधार तय नगर्नु,
१०. एउटा शिक्षक सम्बन्धित पदमा १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष काम गरी सक्दा पनि एक श्रेणी ÷ तहमा बढुवा नभई अवकाश हुनु पर्ने विडम्बनाको अवस्था रहनु,
११. स्थानीय तहका विद्यालयका लागि शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरेर नियुक्ति दिने नीतिगत व्यवस्था नहुनु,
यी माथि उल्लेखित समस्याका कारण शिक्षण पेशामा निजामती सेवा वा अन्य सेवामा भन्दा महिलाको आकर्षण कम देखिन्छ । माध्यमिक तहमा शिक्षण पेशामा प्रवेश गरिसकेका शिक्षकहरू पनि निजामती सेवामा खरिदारमा नै नाम निस्कियो भने शिक्षा सेवा छोडेर निजामती सेवामा गएका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् । तसर्थ शिक्षण पेशालाई आकर्षण बनाउन यी माथि उल्लेखित समस्यालाई निराकरण गर्ने नीतिको निर्माण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
शिक्षण पेशामा रहेर विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै, सङ्घर्ष गर्दैगर्दै विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै नेतृत्व तहमा पुगेका महिला प्र.अ. को संख्या औलामा गन्न सकिन्छ भन्दा पनि अतिउक्ति नहोला । महिला शिक्षकको नेतृत्व विकास गर्न नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म पनि कुनै उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्ने प्रति चासो देखाएको पाइदैन । १५ औँ पन्च वर्षे योजनाले महिला प्र.अ. को संख्या ५० प्रतिशत पुर्याउने भन्ने योजना बनाएको थियो । त्यसै योजनालाई टेकेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को दस्ताबेज ल्याए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य नै देखिन्छ ।
एकातिर महिला शिक्षकहरू आफूसँग उच्च दक्षता र योग्यता भएपनि आफ्ना दोहोरो–तेहेरो जिम्मेवारीका कारण समय व्यवस्थापन गर्न नसकेर नेतृत्व लिन नै चाहदैनन् । अर्कातिर उनीहरू यो पुरातनवादी समाजबाट बाहिर निस्किएर सङ्घर्षमय जीवनको बाटो रोज्ने हिम्मत पनि राख्न सक्दैनन् । महिला नेतृत्व भएको विद्यालयमा आफ्नो अवकाश पछाडि महिला नै नेतृत्वमा ल्याउने योजनामा पनि ती महिला सक्षम भएको अवस्था छैन । सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावलीलाई अगाडि राखेर काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दा वरिष्ठताको आधारमा छनौट गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले महिला शिक्षकलाई अगाडि बढाउन नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यदि कानुनी रूपमा मिल्ने भएर महिला अगाडि बढे पनि उसलाई अघि बढ्न नदिने पात्र खडा भएर कूटनीतिक योजना बनाएर पछि पारेका उदाहरणहरू प्रशस्त मात्रामा छन् । राज्यको तर्फबाट उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने कुनै रणनीति नै निर्माण गरिएको छैन जसका कारण शिक्षण पेशामा महिला नेतृत्वको कमी रहेको अवस्था यथोचित नै रहेको छ ।
यदि कानुनी रूपमा मिल्ने भएर महिला अगाडि बढे पनि उसलाई अघि बढ्न नदिने पात्र खडा भएर कूटनीतिक योजना बनाएर पछि पारेका उदाहरणहरू प्रशस्त मात्रामा छन् । राज्यको तर्फबाट उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने कुनै रणनीति नै निर्माण गरिएको छैन जसका कारण शिक्षण पेशामा महिला नेतृत्वको कमी रहेको अवस्था यथोचित नै रहेको छ । शिक्षा नियमावलीमा वरिष्ठताका आधारमा प्र.अ. नियुक्तिको प्रावधान राखेको भएपनि समान तह र समान समयमा नियुक्ति पाएका महिलाहरूले पनि प्र।अ। हुने अवसर पाएका छैनन् । अझ भन्नु पर्दा पुरुष शिक्षक भन्दा वरिष्ठ महिला शिक्षक भए पनि प्र.अ. हुनबाट बन्चित पारिएका कयौँ उदाहरणहरू विद्यालयमा भेटिन्छ । महिला शिक्षकलाई प्र.अ. हुने अवसर प्रदान गर्न हाम्रो समाज तयार छैन । यो वा त्यो बहानामा महिलालाई अघि बढ्न दिइदैन । अनेक रणनीतिगत प्रपञ्च रचिन्छ र उसका योजनाहरूलाई फेल गराइन्छ । उसका अघि बढ्दै गरेका पाइलाहरूलाई बन्चरोले हानेर कुजो बनाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा भनिएको छ तर, हालसम्म पनि सही नीति र योजना बनाएर स्थानीय सरकार अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । सायद स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी राखी राम्रो र गुणस्तरीय बनाउन महिला शिक्षक सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा सोच्ने फुर्सद नै छैन ।
विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू जस्तै फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नर्वे लगायत छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत शिक्षामा उच्च उपलब्धि हासिल गर्न महिला शिक्षक तथा महिला नेतृत्वलाई अग्र स्थानमा राखेको तथ्यांक प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ । तर नेपालमा महिला नेतृत्व तथा शिक्षकको अवस्था के छ भनेर अध्यायन अनुसन्धानको नीति अवलम्बन गर्नेतर्फ सोच नै गएको देखिदैन । बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्यले चासो समेत गरेको देखिदैन । अतः राज्यले महिला शिक्षकको प्रवेश र नेतृत्व विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत योजना बनाउनु जरुरी छ ।
महिला शिक्षकले नेतृत्व गरेका विद्यालयका अभिभावक खुसी छन् , विद्यार्थी रमाएका छन्, छात्राहरू हिंसा मुक्त छन्, समुदायसँगको सम्बन्ध राम्रो छ, आर्थिक पारदर्शीता छ, सामूहिक कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ, शिक्षकको टिमवर्क बलियो छ, एका अर्कामा माया प्रेम र सद्भावको वातावरण छ, नैतिक आदर्शलाई आत्मासाथ गरिएको छ, द्वन्द व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको पाइएको छ ।
महिला शिक्षकले नेतृत्व गरेका विद्यालयका अभिभावक खुसी छन् , विद्यार्थी रमाएका छन्, छात्राहरू हिंसा मुक्त छन्, समुदायसँगको सम्बन्ध राम्रो छ, आर्थिक पारदर्शीता छ, सामूहिक कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ, शिक्षकको टिमवर्क बलियो छ, एका अर्कामा माया प्रेम र सद्भावको वातावरण छ, नैतिक आदर्शलाई आत्मासाथ गरिएको छ, द्वन्द व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको पाइएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा महिला हुदैमा प्र.अ. हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत पनि हुन सक्छ तर महिला प्र.अ. ले नेतृत्व गरेका विद्यालयहरू कति अब्बल छन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । महिला शिक्षकले नेतृत्व गरेका विद्यालयका अभिभावक खुसी छन् , विद्यार्थी रमाएका छन्, छात्राहरू हिंसा मुक्त छन्, समुदायसँगको सम्बन्ध राम्रो छ, आर्थिक पारदर्शीता छ, सामूहिक कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ, शिक्षकको टिमवर्क बलियो छ, एका अर्कामा माया प्रेम र सद्भावको वातावरण छ, नैतिक आदर्शलाई आत्मासाथ गरिएको छ, द्वन्द व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको पाइएको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले अब आउने शिक्षा ऐनमा नै विद्यालय तहमा महिला शिक्षकको नेतृत्व वृद्धिगर्न विशेष व्यवस्था गरी नीति तथा योजना बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।
त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्रको पनि वास्तविक तथ्यांकलाई निहालेर हेर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको उपस्थिति न्यून नै रहेको देखिन्छ ।
हरेक तह र तप्कामा पहुँच पुग्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरू महिलाको यसप्रकार देखिन्छ :
१. परम्परागत रूपमा जरो गाडिएको पुरुष मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्नु,
२. समाजको महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्नु,
३. महिला सशक्तीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट उच्च पहलकदमी हुन नसक्नु,
४. महिला स्वयम् पनि पढेर केही गरौँ भन्ने भावना र आत्मविश्वासको कमी हुनु,
(लेखक डा. जानुका पौडेल नील वाराही माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौँकी प्रधानाध्यापक हुन् ।)
