काठमाडौँ/२४ फागुन-नव नियुक्त शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्था हटाई विज्ञलाई राख्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । उनले बुधवार साझ पदवहाली गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य कानुनी व्यवस्थाबाटै गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतीकरण निषेध गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन कर्मचारीहरूलाई समेत निर्देशन दिएकी छन् ।
हेर्नुहोस उनले गरेको पहिलो निर्णय :
श्रीमान् सहसचिवज्यू
विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाई विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न, नेपालमा मौजुदा रहेका विश्विविद्यालयहरूमा कार्यकारिणी निकायबाट पदेन रूपमा रहने कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक तथा विश्वस्तरीय बनाई प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक उन्नयन हासिल गर्न विश्वविद्यालयको संस्थागत तथा उच्च शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको अवसर अभिवृद्धि गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको व्यवस्थाको लागि आवश्यक कार्य गर्नु पर्ने भएको छ ।
नेपाली युवालाई नेपालमा नै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सङ्घीय कानून अन्तर्गत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका मौजुदा तेह्रवटा विश्वविद्यालयमध्ये एघारवटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकोले मौजुदा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनमा सोही बमोजिमको सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि प्रारम्भिक काम कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक भएकोले निर्णयार्थ पेस गरेको छु ।
