काठमाडौँ /१७ फागुन – वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि टिप्पणी गर्दै विधेयक अव्यावहारिक, अवलोकन र विश्लेषणहीन रहेको बताएका छन् । बुधवार उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षा ऐन २०८०’ र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै विधेयकले आधारभूत प्राज्ञिक तथा शैक्षिक सिद्धान्तहीन प्रावधानहरू अगाडि सारेको धारणा राखेका हुन् ।
“विधेयकमा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरूले शिक्षामा दलीय राजनीतिको नियन्त्रण कायम रहने देखिएकोले उच्च शिक्षा आयोग ’चल्ला छोप्ने थुन्सेका रूपमा आएको उनको तर्क थियो । शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री, नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति र मन्त्रालयका सचिवबाट आयोग नियन्त्रित हुने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन सिद्धान्त ग्रहण गरिएको छ” उनले भने ।
संग्रौलाले आयोगका सदस्यको मनोनयन ‘आयोगका उपाध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवको निर्णायक भूमिकाबाट स्पष्ट देखिएकोले शिक्षामा दलीय राजनीतिको नियन्त्रण कायम रहने तर्क गरे ।
यसैगरी उच्च शिक्षामा भीमकाय सरकारी कर्मचारीतन्त्र रहेको बताउँदै नेपालको कर्मचारीतन्त्र भित्र “प्राज्ञिकता“ प्रतिकूल मनोविज्ञान गहिरो रहेको बताए । ’लोकसेवा’ सामना नगर्ने व्यक्तिको विज्ञता र दक्षतामा शंका गर्ने प्रवृत्ति घनीभूत रहेकोले यस्तो समस्या रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले भने “कर्मचारीतन्त्रको सङ्कीर्णता, भ्रष्टाचार र मन्त्रालयहरूको दलीयकरण तथा आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा दलीय नियुक्तिका समस्याले देशको उच्च शिक्षा धराशायी हुनेछ भन्ने कुरा ’चिकित्सा शिक्षा आयोगका’ कारणले देशका कलेजहरू विद्यार्थी विहीन र विद्यार्थी पलायनको समस्या उत्पन्न भई ’उच्च शिक्षा होइन कन्सल्टेन्सी’ व्यवसाय मौलाएको स्पष्ट छ । यो विधेयकले विद्यार्थी पलायनलाई सहयोग गर्ने छ । देशमा अहिले विकास भएका उच्च शिक्षण संस्थाहरू विसर्जन हुनेछन् । नेपालको उच्च शिक्षा विदेशी लगानीमा खुलेका मनमौजी संस्थाहरू मौलाई ’देशको स्वाधीनतामाथि चुनौती निर्माण गर्ने छन्’ र ’राष्ट्रिय सन्दर्भ र सापेक्षता प्रतिकूल विद्यार्थी उत्पादन हुनेछन् ।”
हेर्नुहोस उनको टिप्पणी :
उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन स् केही सान्दर्भिक टिप्पणीहरू तथा सामुदायिक सरोकारहरू अवधारणापत्र
प्राक्कथन
यस ऐनको नाम “उच्च शिक्षा ऐन २०८०“ राखिएको छ । ज्ञातव्य रहोस् यो ऐनको सम्पर्क मन्त्रालयमा वा यस मातहतमा आजसम्म उच्च शिक्षा हेर्ने महाशाखा वा निर्देशनालय छैन । यसको मुख्य कारण उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयहरू “ऐनद्वारा नै स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहने प्राज्ञिक निकाय भएकाले होला भन्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरू सामान्यतया चार्टरबाटै स्थापना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वा परम्परा छ । तर औपनिवेशिक भारतमा नियन्त्रणको अभिप्रायले ऐनद्वारा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रचलन र राज्यले विश्वविद्यालय स्थापनामा लगानी गर्ने परम्परा पनि स्थापित भएको हो ।
विश्वविद्यालयको प्राण भनेको प्राज्ञिक स्वायत्तता हो र “प्राज्ञिक स्वायत्तता“ को प्राण स्वआर्जन हो । ’भारतीय मोडेल’ मा रहेको तर नेपालमा कहिल्यै छलफल नभएको विषय हो, यो । यस पृष्ठभूमिमा ’वर्तमान विधेयकले सकारात्मक एवम् प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई उच्च शिक्षाको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेको छ रु छलफलको चुरो कुरा यही हो ।
विधेयकका विशेषताहरू :
१. विधेयकको दफा ५ (१) ले बोर्ड अफ ट्रस्टिजका माध्यमबाट सञ्चालनको परिकल्पना गर्दै ’स्वायत्तता’ को आवरण वा मुहार निर्माण गरेपनि परिच्छेद ११ को उच्च शिक्षा आयोग ’चल्ला छोप्ने थुन्सेका रूपमा आएको छ । शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री, नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति र मन्त्रालयका सचिवबाट आयोग नियन्त्रित हुने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन सिद्धान्त ग्रहण गरिएको छ । निजी विश्वविद्यालयको परिकल्पनासहित आएको विधेयकले उच्च शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने होइन, बेथिति निर्माण गर्ने स्पष्ट छ ।
२. विश्वविद्यालयको स्थापनामा यही आयोगको भूमिका रहने भएबाट उच्च शिक्षामा दलीय राजनीतिको नियन्त्रण कायम रहने कुरा दफा ५० (१) को आयोगको परिकल्पनाबाट स्पष्ट छ । किनकी आयोगका सदस्यको मनोनयन ‘आयोगका उपाध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवको निर्णायक भूमिकाबाट स्पष्ट छ ।
३. विधेयकको दफा ५२ को (ख) ले विश्वविद्यालय स्थापनाको मापदण्ड, (ग) उच्च शिक्षाको नीति, (घ) विश्वविद्यालय स्थापना र गुणस्तर तथा सञ्चालन, (च) विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले लिने शुल्क, (झ) विश्वविद्यालयको नियमन (ड) प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताको योग्यता निर्धारण र (थ) गुणस्तर तथा प्रत्ययन निर्धारणका कार्य यसै आयोगले गर्ने भएपछि ’प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको’ परिभाषा बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
४. ऐनबाट गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मात्र होइन, त्यसका अवधारणा पनि बर्खास्त गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा भीमकाय सरकारी कर्मचारीतन्त्र
नेपालको कर्मचारीतन्त्र भित्र “प्राज्ञिकता“ प्रतिकूल मनोविज्ञान गहिरो छ । (१) ’लोकसेवा’ सामना नगर्ने व्यक्तिको विज्ञता र दक्षतामा शंका गर्ने प्रवृत्ति घनीभूत छ । तसर्थ ’राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा’ नै उच्च शिक्षा आयोगको प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले गरेका हुन् । पहिलोपटक प्रस्तावित ’विधेयकमा’ परिमार्जन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कार्यदल गठन गरेको थियो र ’शिक्षा मन्त्रालयका अधिनमा विश्वविद्यालयहरू राख्ने नीति प्राज्ञिक स्वायत्तता विरुद्ध रहेको ठहर गरिएको थियो ।’
यसै मान्यताद्वारा बागमती प्रदेश सरकारले ’छाता ऐन’ को परिकल्पना गरी ऐन तर्जुमा गर्दा ’विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको सिफारिस गर्ने उच्च शिक्षा परिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिइएन । तथापि प्रदेश सरकारको कर्मचारीतन्त्रको सङ्कीर्णताले विश्वविद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको सङ्कीर्णता, भ्रष्टाचार र मन्त्रालयहरूको दलीयकरण तथा आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा दलीय नियुक्तिका समस्याले देशको उच्च शिक्षा धराशायी हुनेछ भन्ने कुरा ’चिकित्सा शिक्षा आयोगका’ कारणले देशका कलेजहरू विद्यार्थी विहीन र विद्यार्थी पलायनको समस्या उत्पन्न भई ’उच्च शिक्षा होइन कन्सल्टेन्सी’ व्यवसाय मौलाएको स्पष्ट छ । यो विधेयकले विद्यार्थी पलायनलाई सहयोग गर्ने छ । देशमा अहिले विकास भएका उच्च शिक्षण संस्थाहरू विसर्जन हुनेछन् । नेपालको उच्च शिक्षा विदेशी लगानीमा खुलेका मनमौजी संस्थाहरू मौलाई ’देशको स्वाधीनतामाथि चुनौती निर्माण गर्ने छन्’ र ’राष्ट्रिय सन्दर्भ र सापेक्षता प्रतिकूल विद्यार्थी उत्पादन हुनेछन् ।
बोर्ड अफ ट्रस्टिज
बोर्ड अफ ट्रस्टिजको अवधारणा सान्दर्भिक छ । यथार्थमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा स्वायत्तताको प्रवर्धन पनि ’यस्तो निकायबाट नै हुने हो’ । तर बोर्ड अफ ट्रस्टिज माथि रहेको ’उच्च शिक्षा आयोगले’ यसको स्वायत्त सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । कार्यकारी अधिकारयुक्त यस आयोगको अध्यक्षता गर्ने ’राजनीतिक पद मन्त्री’ को हस्तक्षेप दफा ३१ र ३२ को उपकुलपतिको नियुक्तिमा भरपर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
विश्वविद्यालयको अवाञ्छित वर्गीकरण
विधेयकको दफा दफा १९ (ख) ले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय र मानित विश्वविद्यालय भनी विश्व मान्यता, प्राज्ञिक अवधारणा र शैक्षिक मनोविज्ञानविरुद्ध हुनेगरी विश्वविद्यालयको अवाञ्छित वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमा पनि दफा २० ले संविधानको प्रादेशिक अधिकारको अनुसूची लागु हुनु पूर्व स्थापना भएका ‘पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई संविधान विपरीत प्रदेश विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ । यो विधेयक अव्यावहारिक, अवलोकन र विश्लेषणहीन रहेको छ । यस विधेयकले निम्न आधारभूत प्राज्ञिक तथा शैक्षिक सिद्धान्तहीन प्रावधानहरू अगाडि सारेको छ ।
१. “कर्मचारीतन्त्रबाट उच्च शिक्षा नियन्त्रित हुनुपर्दछ” । यस सङ्कीर्ण मान्यताले “अन्ततः नेपालको उच्च शिक्षा एकातिर विदेशी प्रभुत्व र अर्कातिर भ्रष्टाचारको कुण्डमा परिणत हुनेछ ।”
२. विश्वविद्यालयको शिक्षा “भौगोलिक“ हुँदैन जगत मान्य हुन्छ । यस विधेयकले केन्द्रीय (राष्ट्रिय) र प्रादेशिक (क्षेत्रीय) उच्च शिक्षाको अवधारणा प्रस्तुत गरी “उच्च शिक्षामा नीतिगत“ भेदभाव निर्माण गरेको छ ।
३. “विश्वविद्यालय समान संस्था हुन् तर लगानी केन्द्रीय वा प्रादेशिक सार्वजनिक लगानी, सहकारी लगानी, मुनाफारहित ट्रस्ट लगानी“ हुन सक्तछ भन्ने मान्यता परित्याग गरेको छ ।
४. शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा सिकाई शिक्षण पद्धतिमा स्वायत्तता बर्खास्त गरेको छ ।
के हुनुपर्दछ ?
विधेयकको आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ ।
१. विधानबाट विश्वविद्यालय स्थापना, बोर्ड अफ ट्रस्टिज र स्वायत्त प्रशासनका सिद्धान्तलाई कायम राख्नु पर्दछ ।
२. उच्च शिक्षा आयोगले नेतृत्व ’ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्’ ले गर्ने र यसको काम ‘उच्च शिक्षाको विकास नीति निर्धारणमा सीमित रहनु पर्दछ’ ।
३. विशेष ऐनबाट गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई ’विश्वविद्यालय अनुदान तथा स्तर निर्धारण आयोगमा रूपान्तरण गरी विश्वविद्यालय (१) स्थापना सिफारिस (२) अनुदान (३) स्तर अनुगमन (४) समन्वय र (५) प्याकिङको अधिकार दिई स्तरहीन विश्वविद्यालय खारेजी वा गाभ्ने सिफारिसको अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ ।
४. यस आयोगको नियमन र समन्वयमा कार्यरत रहने ’प्रादेशिक आयोग गठन गर्न सकिन्छ’ ।
६. यस आयोगलाई ‘गुणस्तर तथा प्रत्ययन’ को अधिकार दिई सक्षम प्रत्ययित उच्च शिक्षण संस्थालाई प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने अख्तियार दिनुपर्दछ ।
५. यस ऐनलाई आधारभूत ऐन घोषित गरी यस ऐनसँग समन्वयात्मक प्रादेशिक उच्च शिक्षा ऐनको तर्जुमा हुनुपर्दछ ।
