काठमाडौं/८ साउन– गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले २ करोड भन्दा बढी खर्च गरेर बनाईएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा आयोगको प्रतिवेदन नै नभएको बताउँदै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
खबर एजुकेशन डटकमले गत शुक्रबार आयोजना गरेको “विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था र नीति संवाद” कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेका शिक्षामन्त्रीले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छैन भन्नु गैर–जिम्मेवार रहेको सुवेदीले बताए ।
गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेर आएपछि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनाइएको भए पनि त्यो सरकार ढलेर शिक्षामन्त्रीमा गिरीराज मणी पोखरेल आएको र मन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनेको उनको भनाई थियो । सरकारकै शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेर ६ महिना लगाई २ करोड भन्दा बढी रकम खर्चेर बनाएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाउनुले सरकार गैर–जिम्मेवार रहेको बुझिने बताए ।
आयोगका २३ जना सदस्य मध्ये १३ जना भुतपूर्व सदस्यले आफु एनसिई नेपालको अध्यक्षमा हुँदा सार्वजनीक गर्न भनेर भन्न आएपछि आफुहरुले त्यसलाई छापेर सार्वजनिक गरेको स्मरण गर्दै उनले भने “त्यो सार्वजनिक गर्दा त्यसको कारबाहीको भागेदारी हाम्रो संस्था र म हुन पुग्यौं । मैले भन्न खोजेको के हो भने सरकारले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर बुझाई सकेपछि त्यसलाई गुपचुप राखेर सार्वजनिक नगर्ने निर्णय किन भयो ? यो प्रश्नको जवाफ संसदभित्र खोज्नु पर्ने होइन र ?”
उनले आयोग बनाउँदा क्यविनेटबाटै निर्णय गरेर धेरै पैसा खर्च गरेर बनाएपनि प्रतिवेदनमै अल्झेर शिक्षा ऐन सधैभरी अल्झाउने काम भएको बताए । आयोगको प्रतिवेदनमा १५ वर्ष पछि निजी विद्यालयहरु गुठीमा जानुपर्ने सुझाब मात्रै लेखिएको बताउँदै निजी सञ्चालकहरु तर्सेर झ्यलबाट छिरेर प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई प्रभावमा पारेर रोकिएको आरोप रहेको सुवेदीको भनाई थियो ।
पछिल्लो समय विद्यालय तह स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको बताउँदै अहिलेको आवश्यकता संघीय शिक्षा ऐन रहेकोमा जोड् दिए । साथै स्थानीय तहले काम गर्ने भन्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन नआएको भन्दै बाहाना बनाएर काम नगरेको समेत उनको आरोप छ ।
विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ
सुवेदीले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरुलाई लामोदुरीबाट विद्यालयमा लगिने कारणले गर्दा पनि विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विद्यार्थीहरुलाई दुई घण्टासम्म लगाएर विद्यालय लगिने गरेको बताउँदै मर्ज गरेर भएपनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
विद्यार्थीहरु बसमा बस्दाबस्दै थाकेको र तनाव हुने गरेको बताउँदै निजी स्कुलहरुले दुःख दिएको भनाई राखे । यस्ता कुराहरुमा सबै खुलेर बहस गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
कर्मचारीलाई जस्तै शिक्षकलाई पनि ओरियन्टेसन चाहिन्छ
उनले निजामति कर्मचारी अफिसरमा पास भएपछि स्टाफ कलेजमा गएर ६ महिना पढ्नुपर्ने अनि शिक्षक प्रवेश गर्दाको भेलिपल्टबाटै कक्षाकोठा जाँ भन्न नहुँने धारणा राखे । पूर्व सेवा प्रवेशको तालिम शिक्षकलाई पनि चाहिने उनले बताए । भने,“शिक्षकलाई के विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटले मात्रै पुग्छ ? मोटिभेसन चाहिदैन ?”
विश्वविद्यालयहरुका एजुकेशन संकायलाई नै नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै अहिले पढाईरहेको विधि र पेडागोजीले नपुग्ने उनको तर्क थियो । अहिले भइरहेका शिक्षण सिकाईका अभ्यसले गुणस्तरी शिक्षा नहुने र अहिलेकै अवस्थामा शिक्षण पेसा आकर्षणको पेसा बन्न नसक्ने बताए । “जब शिक्षण पेसालाई हामीले आकर्षणको पेसा बनाउँन सक्दैनौं भने गुणस्तरीय शिक्षक पनि विद्यालयमा कहाँबाट जान्छ । यस्तै कारणले दश पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाउने अवस्था आएको हो” उनले भने ।
