काठमाडौं/१५ जेठ– सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दे सो घोषणा गरेका हुन ।
अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्दे १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट भाषणमा उक्त घोषणा गरेका हुन ।
१. सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्दै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई ८ अर्ब ४५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसबाट ३२ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने छ ।
२. त्यसैगरी छात्राका लागि सेनेटरीप्याड निशुल्क वितरणका लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट १० लाख छात्रालाई उपलब्ध गराइने छ ।
३. शैक्षिक सत्र सुरुहुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र विद्यालय तहमा समयमै निशुल्क पाठ्यक्रम वितरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
४. बालबालिकालाई सिकाउन र टिकाउन कृषिमा लगानी वृद्धिसँगै बालविकास कक्षाको नक्सांकन गरिने आधारभूत तह प्रवेशको आधार तय गरिने घोषण गरेको छ ।
५. यो वर्ष देखि शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सबै विषय पढेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
६. हालप्रदान गर्दै आएको विपन्न दलित, सिमान्तकृत विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा देशैभरका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको घोषणा महतले गरेका छन् ।
७. खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने ।
८. शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुनः स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
९. अधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नती गरिने भएको छ ।
१०. प्राविधिक प्रशिक्षकहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक दक्षता अनुमतिपत्र प्रणालि कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
११. शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा ।
१२. विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरि वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर पालना गर्न लगाईने ।
१३. मदन भण्डारी विज्ञान, प्रविधि विशवविद्यालय, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक काम गरिने ।
१४. नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाइने ।
१५. बुटवल, सुर्खेत र बर्दिवासमा मेडीकल कलेज निर्माण कार्य अगाडी बढाउन रकम विनियोजन गरिएको घोषणा ।
१६. विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक शिक्षा, सिप विकास तालिम लगायतलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने घोषणा गरेका छन् ।
१७.विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ,कला, गणितका विषयमा विद्यालय तह देखिनै अनुसन्धान, नवप्रवर्तनको सोँच र क्रियाशिलता विकास गरिने घोषणा गरेका छन् ।
२८. औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरुकुल, मदरसा,गुम्बा लगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिने घोषणा।
१९.सरकारले खानी उत्खनन् तथा अन्वेषणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविदालयसँग लागत साझेदारी गर्ने घोषणा ।
२०. अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको लागि कुल बजेटको १ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको छ ।
२१. दुर्गम् तथा हिमाली क्षेत्रका बालाबलिकालाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने ।
२२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वधार विकासका लागि खर्च गर्न गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने ।
२३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने ।
