मधु लोहनी
सचिव,केन्द्रीय प्याब्सन
काठमाडौं /१५ फागुन – राज्य भित्रका सबै खाले स्रोत सबैका हामी त परिचालक मात्रै । खासगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा त यो प्रष्ट रुपमा लागू हुन्छ । यसरी सोच्न सकिन्छ ? अलि माथि उठेर सोच्ने हो भने मज्जाले सकिन्छ । शिक्षामा संघीय सरकारले आव २०७६/७७ मा १६४ अर्ब खर्च गर्दैछ । यो कसको पैसा ? तपाईको आयकर, मेरो पारिश्रमिक कर, हरि दाईले रेष्टुरेण्टमा खाना खाँदाको भ्याट, माल्दाईले जमिन बेच्दा तिरेको रजिष्टे«सन शुल्क, घर्तिनी भाउजूले मेसिन किन्दा तिरेका भन्सार, रामविलास र धनियाँले मोटरसाइकल पास गर्दा यातायात कार्यालयमा तिरेको राजश्व……..। यस्तैवाट सरकारले राजश्व उठाउँछ । त्यो राजश्व उठाउन जनताले अनुमति दिने हो । आफ्ना प्रतिनिधि सांसदहरु मार्फत संसदमा अर्थमन्त्रीले कर उठाउन गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिदिए भने मात्र सरकारले राजश्व उठाउन पाउने हो । यो वर्ष सरकारले संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको करिब १० खर्ब रुपैयाँ मध्येको पैसा नै हो १६४ अर्ब । अब सरकारले शिक्षामा गर्ने खर्च कसको पैसा हो त त्यसो भए ? हो, तपाई, मेरो र उँहाको । शिक्षाको संरचनाको हिसाबमा अभिभावकले कर मार्फत शिक्षामा खर्च गर्न १६४ अर्ब सरकारलाई दिन्छन् ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रका विद्यालयले कति खर्च गरिरहेका छन् ? आँकडा प्रष्ट छैन । अनुमान गरौं । सरकारले निजी विद्यालयसँग १६ लाख ५० हजार विद्यार्थी छन् भन्छ । मानौं, त्यती नै छन् । औसत दुई हजार मासिक शुल्क तिरेर १२ महिनामा १६ लाख ५० हजार जानले ३९ अर्ब ६० करोड तिर्छन् । औसत दुई हजार शुल्क तपाईलाई गलत जस्तो लाग्यो भने २५०० गरौं । ४९ अर्व ५० करोड आउँछ । ३ हजार गरौं चानचुन ६० अर्ब आउँछ । सजिलोको लागि ५० अर्ब मानौं । निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने स्रोत पनि अभिभावककै पैसा हो । यो पैसा अभिभावकले सिधै आफ्नो बच्चालाई उपयुक्त लागेको ठाँउमा खर्च गर्छन् । यस्तो ठाउँमा खर्च गर्छन्, जँहा अभिभावकलाई विश्वास हुन्छ । आफूले खर्च गरेको ठाउँमा अभिभावकले विद्यालयसँग छलफल गर्न सक्छन् । आफ्ना अपेक्षाहरु सहज रुपमा शेयर गर्न सक्छन् । विकल्पहरुका बीचमा छनौट गर्न सक्छन् ।
जसरी पनि जनताका छोराछोरीलाई स्कुल पढाउने कुरा हो । काँहा कम लागतमा पढाई हुन्छ ? काँहा लागतको प्रभावकारी परिचालन हुन्छ ? काँहा सिकाई उपलव्धी उँचो हुन्छ ? समाजले र राज्यले हेर्नुपर्ने विषय यही हो । प्रमाणहरुले यो विषय प्रष्ट रुपमा बताएका छन् कि निजी विद्यालयमा राज्यको लगानीको प्रतिफल र सिकाई उपलव्धी उँचो छ ।
अभिभावकले राज्यलाई दिएको १६४ अर्बको हिसाबकिताब खोज्न पाउने कि नपाउने ? भोली अभिभावकले राज्यसँग यो पैसा तलाई दिन्न, म आफैं खर्च गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? मैले जान्दा लोकतन्त्रमा यो सम्भव छ । नागरिकको शिक्षा व्यवस्थापन गर भनेर नागरिकले राज्यलाई कर तिरेको हो । सरकारले त्यो काम ठिक ढंगले गरेन भने नागरिकले सो कर नतिर्दा पनि हुन्छ । लोकतन्त्रले त्यो कल्पना गर्दछ । संसारका कतिपय देशमा शिक्षा कर भनेर शिर्षक नै खुलाएर कर उठाइन्छ । नेपालमा त्यस्तो शिर्षक छैन । तर, शिक्षामा गरिने खर्च राजश्ववाट नै परिचालन हुने गर्दछ ।
शिक्षाका अधिकांश नीतिगत बहस हुने ठाँउमा निजी र सरकारी भनेर विद्यालय वा शिक्षालाई वर्गिकरण गर्ने गरिन्छ । खासमा यस्ता वहस मर्म सम्म पुग्दै पुग्दैनन् । निजी कि सरकारी भनेर शिक्षाको व्यवस्थापनमा विवाद काम छैन । सिकाई उपलव्धी उँचो चाहियो । लगानीको प्रभावकारिता उँचो चाहियो । कँहा पाइन्छ ? कुन सेक्टरमा पाइन्छ भन्ने हिसाब गर्दा हाम्रो विवाद हुन्छ भने मापदण्ड बनाऔं । एक एक संस्थाको प्रभावकारिता परीक्षण गरौं ।
सरकार सधैं कर बढाउन चाहान्छ । डाडुपुन्यु चलाउन सबैलाई लोभ लाग्छ । कर्मचारीतन्त्रले के भयो भने बढी पैसा चलाउन पाउँछ ? त्यो अघि भनेको १६४ अर्ब आफैंले चलाउन पाएकै छन् । अझ बढाउन पाइओस् भन्ने लाग्छ नै उसलाई । राजनीतिक प्रणाली पनि स्रोतको निजी परिचालनको पक्षमा भन्दा सामुदायिक क्षेत्रले चलाओस भन्ने चाहान्छ । सामान्य अवस्थामा यो मानवीय गुण हो । तर, पदमा बस्ने व्यक्तिको रहरबाट माथि आउनुपर्छ । कुन कर्द लाग्छ, त्यही चलाउने हो । कुन बिरालोले मुसा मार्छ, त्यही पाल्ने हो । नीति निर्माताहरुले यो सोच्न आवश्यक छ ।
नेपालमा सुशासन कमजोर छ । हालै सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा मन्त्रीले कमिसन बढाउने प्रपन्च गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । मन्त्री चैट भए । प्राइभेट सेक्टर बलियो हुनु भनेको सरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टचार कम हुनु हो । शिक्षा मन्त्रालयको १६४ अर्बको सही सदुपयोग भएको छैन भन्ने प्रष्ट छ । तर, निजी क्षेत्रसँग भ्रष्टचार भन्ने नै हुदंन । यँहा सुशासन दरो हुन्छ । निजी संस्थाभित्र त्यही अख्तियार हुन्छ, त्यही सिआईवी हुन्छ, त्यही अदालत हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया छोटो र छरितो हुन्छ । यो सेक्टरको एडभान्टेज हो ।
निजी क्षेत्रलाई पाठ्यक्रममा अनुगमन गरिदिए हुन्छ । करमा कडाईका साथ हेरिदिए हुन्छ । शिक्षाको लागत कम गर्ने हो भने करमा सहुलियत दिने, अन्य लागत घटाउने उपकरणहरुको परिचालन गर्न सकिन्छ । सरकारले थप पचास साठी अर्ब शिक्षामा विनियोजन गर्न पनि सक्ला । तर, के त्यो रकमले अहिलेको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छ ?
निजीलाई मुनाफाको आरोप लाग्छ । स्वीकृत लेभलको मुनाफालाई उत्प्रेरणा र जोखिम वहन गरेको प्रिमियमको रुपमा लिनुपर्दछ । प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रमाणित गरेवापत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा जोखिम प्रिमियम र उत्प्रेरणाको व्यवस्था अनौठो व्यवस्था होइन । स्टार्टअपहरुलाई पचास लाख सम्म अनुदान दिने व्यवस्था भर्खरै आएको छ । निर्यात अनुदान, रोजगारी सृजना गरेवापत कर छुट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम व्याज र करका दरहरु, उत्पादनमा अनुदान लगायतका विषय हाम्रो अर्थतन्त्रले अनुभव गरिरहेकै विषयहरु हुन ।
निजी क्षेत्रको शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली हो । यसले यो छुट तथा सहुलियत सहितको उपस्थितिको हैसियत राख्दछ । यसमा भएका समस्या र कमजोरी निराकरण गर्न सकिने नै छन् । खासगरी पारदर्शिताको विषयलाई प्रणाली बनाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, बिरालो मुसा मार्ने नैं चाहिन्छ है । निजीलाई लागेका आरोप केही सत्य होलान । केही असत्य होलान । धोइपखाली गरे हुन्छ । तर, कर्द त लाग्ने नै चलाउनुपर्छ । भुत्तेले काम दिदैंन ।
