काठमाडौं /२८ कार्तिक-नेपाली कांग्रेसले कार्तिक १२ गते चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्दै समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी सबै नागरीकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने उदेश्य रहेको घोषणा गर्यो ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचना प्रविधिको तिब्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१ औं शताब्दीले आत्मसात गरेको सिकाई पद्धति अपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न प्रतिवद्धता नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर दलहरुको प्रमुख एजेण्डामा शिक्षा पर्न सकेन । शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई हेर्ने हो भने दलहरु यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कुनै योजना रहेको देखिदैन । नेपाली कांगे्रसले जारी गरेको घोषणा पत्रमा शिक्षा सम्बन्धी केही बुँदा राम्रा भएपनि कार्यन्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिदैन । आगामी मंसिर चार गते हुन गइरहेको चुनाव र घोषणा पत्रमा शिक्षा बारे शिक्षाविद् तथा नेपाली कांग्रेसका युवा नेत, घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद पौडेलसँग खबर एजुकेशनले गरेको संवाद ।
नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रलाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्र यथार्थ र वस्तुपरक छ । चुनाव पछाडी नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको अवस्थामा पाँच वर्षमा जे जे काम गर्न सकिन्छ त्यो यथार्थलाई समेटेर घोषणा पत्र ल्याइएको छ ।
सरकारमा रहँदा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान नगर्ने तर समस्या समाधन गर्छौ भनेर घोषणा पत्रमा राख्नुको कारण के हो ?
शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नै गरिएन भन्ने होइन । २०७४ सालको चुनावलाई फर्केर हेर्दा पनि नेपाली कांग्रेस चुनावमा जाँदै गर्दा घोषणा पत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेको थियो तत्पश्चात बहुमत आउन सकेन र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्न सकेन । तत्कालिन नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । करीब ४२ महिना पछि सरकार अपदस्त भयो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलसहितको सरकार बन्यो । २०७४ सालमा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषय वस्तु हाम्रो सरकार बन्न नपाएका कारण पुरा गर्न सकिएन । अहिले सरकारमा भएपनि अन्तिम वर्ष चुनावी वर्ष भएका कारण काम गर्ने अवसर पाएनौं । सरकारमा बस्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका समास्या समाधान गर्ने समय नै पाएनौं ।
चुनाव आउनु भन्दा अगाडी सार्वजनिक गरीएको घोषणा पत्रलाई घोषणा मात्रै गर्ने लागु नगर्ने भनेर बुझ्दा के हुन्छ ?
घोषणा पत्र भनेको भोलि पार्टि सरकारमा जाँदै गर्दा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि जारी गरिएको मार्गदर्शन हो । घोषणा पत्रमा जे जे विषय वस्तुहरु राखिएको छ त्यो विषय वस्तुको आधारमा पार्टिले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ । अर्को कुरा चुनावमा उम्मेदवारहरु सबैको घर घरमा पुग्न सक्दैनन् त्यसकारण मतदाताका लागि पार्टिले के के कुरामा संकल्प गरेको छ र जन्ता प्रतिको धारण, निती के के छन्, सरकारमा गए पछि के गर्छ भनेर बुझ्नका लागि राखिएको हुन्छ ।
दलहरुले विकासका कुरा गरिरहँदा हामीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खस्कदै गईरहेको र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकले विश्वास गर्नुपर्ने कारण के हो ?
संविधानले दिएको दायित्व भनेको विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हो । तर कक्षा पाँच पढ्दै गरेको विद्यार्थीसँग जतिपनि ज्ञान र सिप हुनुपर्ने हो हामीले दिन सकेका छैनौँ । हाम्रो पाठ्यक्रमले त्यो दिन सकेको छैन । त्यस्तै कक्षा आठ र दशलाई हेर्दै जानेको भने समस्या त्यही नै छ । यसको अर्थ हाम्रो सिकाइमा संकट रैछ भन्ने देखियो । विद्यार्थीले त्यो कुरा सिक्नै सकेको छैन । कक्षा १२ सकेको विद्यार्थी भनेको लगभग १८ वर्ष पुगेको हुन्छ, उ काम गर्न योग्य भएको हुन्छ, तर उ सँग सिप हुँदैन । यसको कारण भनेको सिकाइको संकट हो । यसको पहिचना गरेर अहिले भएको पाठ्यक्रमलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ र व्यवसयीक धारसँग, सिपसँग जोड्नु पर्छ ।
उच्च शिक्षाको सवालमा विश्वविद्यालयमा गइसकेपछि गेसपेपर पढेर पास हुने परम्परालाई हटाउन आवश्यक छ । पाठ्यक्रम लगाएतका धेरै कुरा छुट्टै बनाउन आवश्यक छ । विश्वविद्यालय बढी अनुसन्धान र अन्वेषणमा केन्द्रीत हुनुपर्छ जस्ले गर्दा उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन् त्यो समस्या समाधान भएर विद्यार्थी नेपालमै बस्ने वातवरण बन्छ र नेपालकै विश्वविद्यालयमा पढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाईले समास्या समाधानका लागि सुझाब दिइरहँदा नेपाली कांग्रेसले यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आम जन्तालाई विश्वास छैन, यसमा के भन्नु हुन्छ ?
नेपाली कांग्रसले यसलाई कार्यान्वयन गर्छ किन भने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छौं । घोषणा पत्र मस्यौदा समितिको सदस्यको रुपमा हामीले कन्टेन्ट् लेख्ने हो । त्यो कुरा फेरी कार्य सम्पादनमा गएर छलफल भएपछि पार्टि सभापतिले नै त्यसलाई पुर्ण रुपमा अध्ययन गरीसकेपछि बल्ल सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । मैले के भन्न खोजेको हो भने यसमा भएका जतिपनि कन्टेन्टहरु छन् त्यसको जिम्मेवार पार्टिले लिइसकेको छ । पार्टिले जिम्मेवारी लिइसकेको अवस्थामा भोलि बन्दै गरेको सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन की भन्ने कुरा सोच्नु मात्रै हो त्यस्तो हुँदैन ।
घोषणा पत्रमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ भनिएको छ । यसलाई शिक्षा क्षेत्रका कसैले पनि पत्यएका छैनन् । पाँच वर्ष भित्र यो कुरा नेपाली कांग्रेसले पुरा गर्छ त ?
नेपाली कांग्रेसले यो कुरालाई लागु गर्छ । यसमा हामीले के भनेका छौं भने विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई उच्च शिक्षाको ऐनमा नै परिवर्तन गरेर प्राज्ञिक व्यक्तिलाई लग्ने र त्यो लगिसकेपछि कुनै पनि पार्टिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था हट्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्नेहो भने विश्वविद्यालयमा कुलपति एउटा पार्टिको, सहकुलपति एउटा पार्टिको र विभिन्न पदमा पार्टिले भागबण्डा लागएका छन् त्यसले विश्वविद्यालयमा काम गर्न समस्या देखियो ।
अहिले त्रिविमा भएको समस्या भनेको सञ्चालन भएका परीक्षाको विगत १५ महिनादेखि नतिजा दिन नसक्नु जस्ता हुन । यसको अर्थ के हो भने युवाहरुले त्यहाँ पढेर समयमा सर्टिफिकेट लिन पाएन भने सर्टिफिकेटको पनि भ्यालु नहुने रैछ । यस्ता खालका समस्या विश्वविद्यालयको शैक्षिक पदहरु दलिय भागबण्डा गरिएको कारणले आयो । त्यसकारण विश्वविद्यालयको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा हुनुहुँदैन प्राज्ञिकको आधारमा कार्ययोजना अनुसार छनोट गरिनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ त्यो बुँदा राखेका हौं ।
अर्को बुँदामा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने भनिएको छ । नेपाली कांग्रेस कै नेपाल शिक्षक संघ शुभेच्छुक संस्था हो, यस्ता संघ हुनुहँदैन खारेज गरिनुपर्छ भनिएको हो ?
यस्ता संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । उनीहरुले आफ्नो हक र हितका तथा पेशागात मागका लागि मात्र लड्न पाउने बनाइनुपर्छ । पार्टिगत रुपमा उनीहरुलाई संलग्न गराइनु हुँदैन र दलिय हिसाबले उनीहरुलाई सहभागि गराईनु हुँदैन । अबका दिनमा नेपाल शिक्षक संघ शुभेच्छुक संस्था हुनुहुँदैन यदि त्यस्तो हो भने खारेज गरिनु पर्छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नै यसलाई नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्छ ।
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो ?
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन भन्दापनि उनीहरुले आफ्नो आइडोलोजी त्यहाँ राख्न पाउँछन्, उनीहरुले एकेडेमीक एक्सिलेन्सका लागि राजनीति गर्नु पर्यो । यसमा विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को परकिल्पना गर्न सकिन्छ । यसर्थ विद्यार्थीले आफ्नो हकहितका लागि प्राज्ञिक उन्नयन भएकी भएनन् हेर्नका लागि, एकेडेमीक डिसकोर्सहरु छलफल भएकी भएनन् जस्तो मोडेलबाट उनीहरुले राजनीति गर्न पाए तर सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने लाठी मुडा बोकेरै हिड्ने पुरनो परम्परा पद्धति छ त्यो पद्धतिबाट बाहिर निस्कनु पर्छ ।
अर्को कुरा हिजोको परिवेश र आजको परिवेश परिवर्तन भएको छ । हिजो राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यक थियो त्यसका लागि विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिमा ल्यायौँ होला । तर अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं त्यसकारण एउटा दलको झोला बोकेर विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्छौ ।
शिक्षकहरु पेशागत माग राख्दै सडकमा आइरहन्छन्, विद्यालय कर्मचारीहरु अहिले पनि सडकमै छन । उनीहरुका माग ठिक छन् वा छैनन् ? अथवा उनीहरुका माग कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ ?
विद्यालयमा शिक्षकको संख्या अपुग रहेको अवस्थामा विभिन्न समयमा करार र राहतका शिक्षकहरु भर्ना गर्यौ । उहाँहरुले धेरै समय विद्यालयलाई खर्चिसक्नु भएको छ । उहाँहरुले गरेको योगदानको आधारमा राज्यले मुल्याङ्कन गरेर उपदान हुन्छ वा अन्य के हुन्छ त्यसको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले भएका विद्यालयहरु कति आवश्यक छन् त्यसका आधारमा मर्जर गरेर विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट भनेका छौं । आवश्यक भन्दा बढी रहेका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई राज्यले उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षक संख्या अपुग छ भने राज्यले एउटा मापदण्ड निर्माण गरेर उनीहरुलाई नै कसरी लैजने हो योजना बनाउन आवश्यक छ ।
यहाँहरुको पार्टि पटक पटक सरकारमा हुँदा पनि शिक्षक र कर्मचारी विच विभेद हुने, शिक्षकहरुलाई पार्टिको एजेण्डा बोक्ने माध्यम मात्रै बनाइने तर शिक्षकहरुलाई महत्वका साथ हेरेको देखिएन किन ?
२०४८ सालदेखि २०६० सालसम्म शिक्षा क्षेत्र प्रथामिकता मै थियो । त्यसपछि बनेका सरकारहरुले शिक्षालाई त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । त्यसको मुख्य कारण भनेको शिक्षा भित्र थुप्रै समस्या रहेछन भन्ने हो । विद्यालय तहमा एउटा समस्या छ, उच्च शिक्षामा उस्तै समस्याहरु छन् । भइरहेका मन्त्रिले समस्यामा किन जानु भनेर सायद शिक्षा मन्त्रालय लिन नखोजेका होलान भन्ने मेरो आफ्नो बुझाई छ । तर देश बनाउनका लागि विकासको मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा हो सबभन्दा पहिला शिक्षालाई बनाइनु पर्छ । शिक्षा बनाउन सकियो भनेदेखि हमीले सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्छौं । मुलुकी ऐन २०२१ मा उठेका कुराहरु पनि समाजमा विभेदका कुराहरु देखिरहेका छौं, यसको अर्थ भनेको शिक्षा मार्फत बालबालिकालाई हामीले सिकाउन सकेनौं ।
अर्को शिक्षत भइसकेपछी विद्यार्थी वा नागरीकले आफुसँग भएको ज्ञान र सिपको प्रयोग गरेर उद्यमशिल बन्न सक्थ्यो वा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्थ्यो त्यो पनि कसैले गर्न सकिरहेको हामीले पाउन सकिरहेका छैनौं । नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्दै गरेको विद्यार्थीले विश्वव्यापि रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपर्छ । मैले भनेका कुरा लगायतलाई शिक्षाले बोक्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि शैक्षिक क्षेत्रको दलिय राजनीतिको हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा निरुत्सहित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो ।
२०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएका छौं । सबै दल धेरै पटक सत्तामा पुगे तर शिक्षा ऐन ल्याउन चासो राखेनन् अहिले तपाईहरुले एक वर्षमा शिक्षा ऐन ल्याउँछौं भन्दै गर्दा पत्याउने आधार के छ ?
नेपालमा भइरहेको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आमुल रुपमा परिवर्तन गरी एक्काईसौं शताब्दिको नागरीक उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । त्यसका लागि अहिले भइरहेको शिक्षा ऐनले काम गर्न सक्दैन यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यले हामीले एक वर्ष भित्र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउछौं भनेर घोषणा गरेका हौं । एक वर्ष भित्र शिक्षा ऐन ल्याएर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्छौ ।
तपाइहरुसँग सत्ता साझेदार नेकपा माओवादीले ६ महिनामा शिक्षा ऐन ल्याउछौं भनेको छ, तपाइहरुले एक वर्ष भन्नु भएको छ,अनि चुनाव पछि पनि गठबन्धन कै सरकार हुन्छ भन्नु हुन्छ, यसले झन अन्योल र विवाद सिर्जना गरेको जस्तो लाग्दैन ?
शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन नियम, कानुन पनि तय गर्नु पर्यो । चुनाव सकिएपछि दुई तीन महिना सरकार बनाउन र गठन गर्न कै लागि समय लाग्छ । त्यसपछि शिक्षा ऐन बनाउनका लागि समिति बनाउन पर्यो, यसका लागि केही नभएपनि पाँच, छ महिना समय लिन्छ त्यसपछि रिभ्यु गर्नु पर्यो यो हिसाबले एक वर्ष भित्र भनिएको हो ।
यदी नेपाली कांगे्रसको सरकार नबनेर अरु दलको सरकार बन्यो भने शिक्षाका यी सावालहरुमा लाग्नु हुन्छ की हुँदैन ?
लाग्छौं, हामीले शिक्षा क्षेत्रको विषय वस्तुलाई निरन्तर उठाइरहेका छौं । यो भन्दा अगाडी पनि नेपाली कांग्रेसको सरकार नहुँदै गर्दा पनि शिक्षामा देखिएका विविध विषय वस्तुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मुद्दाहरु उठाइरहेका छौं । निर्वाचन पछि नेपाली कांग्रेसको सरकार नबनेको अवस्थामा म आफु शिक्षाका सवालमा एड्भोकेसी गर्ने भएकोले विषय बस्तु मैले निरन्तर उठाइरहन्छु ।
