यस्ता छन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाठ्यक्रमसम्बद्ध अधिकार क्षेत्र

काठमाडौं/२८ माघ–विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप–२०७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाठ्यक्रमसम्बद्ध अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गरिएको छ ।
प्रारुपमा निम्नानुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाठ्यक्रम सम्बद्ध अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गरिएको छ ।
१) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास, विषयगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तको मापदण्ड विकास र पाठ्यक्रमको खाका तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकाससम्बन्धी कार्य सङ्घले गर्ने छ ।
२) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र विषयगत मापदण्ड तथा खाकाभित्र रही पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने कार्य प्रदेशले गर्न सक्ने छ ।
३) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र खाकाभित्र रही स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्ने छ । आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम संरचनामा समेटिएको मातृभाषा/स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम , पाठ्यपुस्तक एवम् पाठ्यसामग्री विकास सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने छ ।
४) माध्यमिक तहको कक्षा ९—१२ को पाठ्यक्रम संरचनामा उल्लिखित समूह तथा विषयहरूको सूचीअनुसार हुने गरी ऐच्छिक विषयहरू स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले छनोट गर्ने छ ।
५) मातृभाषामा शिक्षा पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित बालबालिकाका अभिभावक र विद्यालयको परामर्शमा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने छ ।
६) विद्यालयमा पठनपाठन हुने स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चतता स्थानीय तहले गर्ने छ ।
७) विकसित मापदण्डका आधारमा पाठ्यक्रम विकास, कार्यान्वयन प्रक्रिया र प्रतिफलसमेतको लेखाजोखाका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका शिक्षासम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार हुने छन् ।
८) कक्षा ८ मा स्थानीय तहले, कक्षा १० मा प्रदेशले र कक्षा ११ तथा १२ मा सङ्घले विद्यालय तहको सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण गर्ने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *