यस्ता छन्, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्दा सम्बाेधन गर्नुपर्ने कुरा

काठमाडौं/२७ माघ–विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकको संघीय संरचनाअनुकूल शासकीय स्वरुप र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रारुपमा भनिएको छ । विद्यालय पाठ्यक्रममा मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान, सिप, प्राकृति स्रोतसाधन तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षलाई समायोजन (अनुकूलन) गर्दा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित अध्ययनलाई पठनपाठनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने प्रारुपमा उल्लेख छ । स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास गर्दा निम्नानुसार सम्बोधन गरिने छ :
१) स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गरिने छ ।
२) राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको ढाँचाका आधारमा पाठ्यक्रमको स्थानीय तहमा अनुकूलन गरी स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गरिने छ ।
३) स्थानीय पाठ्यक्रममा आवश्यकतानुसार विषयवस्तुहरू परिमार्जन तथा सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्ने कार्य स्थानीय तहबाट गरिने छ ।
४) स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा बालकेन्द्रित, स्थानीय आवश्यकतामुखी हुने गरी लचकता प्रदान गरिने छ ।
५) राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको संरचनाभित्र रही स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय रूपमा स्थानीय तहलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाइने छ ।
६) स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक विधिका सम्बन्धमा विद्यालय जिम्मेवार हुने छ ।
७) स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास तथा स्वीकृति प्रदेश वा स्थानीय तहमा रहने पाठ्यक्रम सम्बद्ध संरचनाबाट हुने छ ।