काठमाडौं/२१ माघ–मन्त्री परिषद्बाट ‘शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ पास भएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले आउँदो शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण हुने गरी काम सुरु गरेको हो । कार्यविधि आएसँगै १२ हजार ८ सय २७ शिक्षकको दरबन्दी पुनर्वितरण हुने भएको हो । कार्यविधिमा पुलमा रहेका दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धि चार वटा व्यवस्था गरिएको छ । यी चार वटा व्यवस्थाहरु यस्ता छन् :
पुलमा रहको दरबन्दी व्यवस्थापन
४. पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बमोजिम हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यकामा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा विषयगत आधारमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दीलाई पुल दरबन्दीको रुपमा राख्नुपर्नेछ,
५. माथिल्लो तहमा गणना हुने पुल दरबन्दी : दफा ४ बमोशिमको पुल दरबन्दीलाई सोही विद्यालय तथा स्थानीय तहको निम्न माध्यमिक, माध्यमिक (कक्षा एघार र बाह्र समेत) तहमा शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको अवस्थामा त्यसरी बाँकी भएको पुल दरबन्दी मध्येमा माथिल्लो तहमा आवश्यक हुने दरबन्दीसमेतलाई गणना गर्नुपर्नेछ ।
६. खुद पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था : स्थानीय तहको दफा ४ बमोजिम कायम भएको पुल दरबन्दीमा माथिल्लो तहको अध्यापन हुने विद्यालयहरुमा शिक्षक नपुग भएमा दफा ५ बमोजिम माथिल्लो तहमा गणना हुनेपुल दरबन्दी कट्टा गरी बचत हुन आउने दरबन्दीलाई खुद पुल दरबन्दीमा मानिनेछ र यस्तो दरबन्दी जिल्लाको पुल दरबन्दीमा रहनेछ ।
७. खुद पुल दरबन्दी अन्यत्र पठाउने : (१) स्थानीय तहले आफ्नो तहको लागि यकीन भएको दरबन्दी आफ्नो क्षेत्रको एक विद्यालयबाट अको विद्यालयमा मिलान गर्न पर्नेछ । त्यसरी मिलान गर्दा अपाङ्गता भएका र महिला शिक्षकलाई सम्भव भएसम्म पायक पनेगरी मिलान गर्नुपर्नेछ ।
(२) जिल्लामा पुलमा रहने यकीन भएका खुद पुल दरबन्दीस्थानीय तह सँगको समन्वयमा जिल्लाभरको एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा इकाइले स्थानान्तरण गर्नेछ । यसरी दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा ज्यादै आवश्यकता देखिएको स्थानीय स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रमको आधारमा अनुपातिक रुपमा गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम वितरण गरी बाँकी भएका दरबन्दी एउटा प्रदेशभरको अर्को जिल्लामा वितरण गर्दा तत तत जिल्लाको इकाइसँगको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रालयले गर्नेछ । यसरी दरबन्दी वितरण गर्दा निश्चित सुचकहरु तयार गरी आवश्यकताका आधारमा पुनर्वितरण गर्नुपर्नेछ ।
(४) अन्तर प्रदेश दरबन्दी वितरण गर्नुपर्ने भएमा केन्द्रले आवश्यकताका आधारमा गर्नेछ ।
