नवलपरासी/२२ जेठ-सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क पाइन्छ । सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र वा अन्य निजी प्रकाशकलाई पुस्तक छाप्ने प्रयोजनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । तर, उक्त पाठ्यपुस्तकका मूल्य सरकारले तोके बमोजिम हुनै पर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेका पाठ्यपुस्तक मात्र र निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
पुर्वी नवलपरासीका ( एकाध बाहेक) सामुदायिक विद्यालयहरुमा निजी स्कुलकै झल्को दिने गरी गैर कानूनी रुपमा निजी प्रकाशनका सन्दर्भ सामग्रीहरुलाई चर्को मूल्य तिरेर विद्यार्थीहरुलाई निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य पारीएको छ । अंग्रेजी माध्यमका नाममा स्थापना गरिएको गैर कानुनी संस्था EMBOCS ले सरकारी स्कुलमा निजि प्रकाशनबाट ठूलो रकम कमिसन लिई महंगा पुस्तकहरु किन्न बाध्य पार्दा समेत शैक्षिक प्रशासनका प्रमुख र सरोकारवाला निकाय मौन हुनु, अझै उक्त संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनु दुखद कुरा हो ।
EMBOCS मा आवद्ध अधिकांश विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पुस्तकको लिस्ट तयार गरि महंगा पुस्तकहरु किन्न बाध्य पार्दा समेत शिक्षा पत्रकार, सरोकारवाला निकायहरुको समेत ध्यान जान सकेको छैन ।
EMBOCS आफैमा गैर कानुनी संस्था हो । यसलाई न शिक्षा नियमावलीले चिन्छ, न शिक्षा ऐनले । नवलपरासीका केही स्थानीय तहहरुले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई अंग्रेजी माध्यमका निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् तर तिनिहरुले जनक शिक्षाबाट प्रकाशन गरीएका अंग्रेजी ट्रान्सलेट पाठ्यपुस्तक प्रयोग गराउन कुनै पहल नगरी त्यहाँ पनि निजीकै पुस्तकमा लगानी गर्न चाहनु कमिसनकै खेल हो भन्न सकिन्छ । यस्ता गैर कानुनी लुटहरुलाई बेलैमा निस्तेज नगरे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकबाट बिद्यार्थीहरु निरन्तर बिमुख हुने र महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनेछन् ।
सरकारी पाठ्यपुस्तकको मूल्य कक्षा १ मा रु ६०/– पर्ने पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनको मूल्य रु ६००/– सम्म तिर्नु पर्छ । कक्षा १ को अंग्रेजी निजी प्रकाशनको पाठ्यपुस्तकको मुल्य रु ३१८/– छ । यसै गरि कक्षा १० को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बिषयको नेपाली माध्यमको मूल्य रु ८०/– छ भने अंग्रेजी माध्यमको मूल्य रु ४१५/– रहेको छ ।
नवलपरासी (पुर्व)मा भ्ःद्यइऋक् को समिती नै गठन गरेर अंग्रेजी माध्यमका नाममा परीक्षा एवं शैक्षिक क्यालेन्डर नै निकालेर ब्रम्हलुट मच्चाइरहँदा सरोकार वाला निकायले अनदेखा गर्नु अभिभावक र विद्यार्थी माथिको अन्याय त हो नै,अर्को तर्फ संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको नागरिकका हक बिरुद्धको हर्कत पनि हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्ता गैरकानुनी कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्न वेलैमा निर्देशन दिनु आवश्यक छ । बिगत ५/६ वर्षदेखि नवलपरासीमा भ्ःद्यइऋक् ले गैर कानुनी कार्य गर्दै आएकोमा कसैको ध्यान त्यता नजानु र अंग्रेजीका नाममा विद्यार्थी शोषण गर्नु अत्यन्तै अमानवीय र संविधान विपरितको कार्य हो । अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाद्वारा प्रकाशन गरीएका नेपाली माध्यमकै ट्रान्सलेसन प्राप्त हुँदा पनि निजी प्रकाशनका अनधिकृत सन्दर्भ सामाग्रीलाई पाठ्यपुस्तकका रुपमा जबर्जस्ती प्रयोग गराउनु भ्रष्टाचारको प्रमाण हो । शिक्षा मन्त्रालय र विभागको तुरुन्त ध्यानाकर्षण होस् । यस्ता गैर कानुनी कार्य गर्ने ,गराउनेहरुलाई कानुन बमोजिम कार्वाही होस् ।
–कुसुम न्यौपाने
(संयोजक) स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च,नवलपरासी (पुर्व)
