परामर्शदातृ छाता संगठनलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइयो

ईश्वर श्रेष्ठ
सञ्चालक निर्देशक
चेरब एजुकेशन प्रालि

नेपालमा अहिले एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा करिब ४ हजार ५ सय देखि ५ हजारको हाराहारीमा कन्सल्टेन्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । १५ सय जति कन्सल्टेन्सीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् भने करिब ७ सयले सम्बन्धन कुरिरहेको अवस्था छ । कन्सल्टेन्सीलाई हामी सबैले शिक्षाका रुपमा बुझ्छौं । बाहिर बोर्डमा लेखिएको आधारमा हामी बिदेश अध्यायनकालागि बिद्याथीलाई परामर्श दिने भनेर बुझ्छौं । तर रातरात कमाई हालौ भन्ने सोच भएका व्यक्ति हाबी भईरहेका छन् । यसैगरी, कन्सल्टेन्सी भन्दा पनि धेरैले कन्सल्टेन्सीको आवरणमा ट्राभल एजेन्सी चलाउने, म्यानपावर सञ्चालन गर्ने जस्ता कृयाकलाप गर्ने गरेको पाइन्छ । यसकारण अहिले नेपालमा कन्सल्टेन्सीको अवस्था दयनीय छ । यस्ता मानसिकता भएका मानिसहरु कन्सल्टेन्सीमा प्रवेश हुँदा हामीले यसलाई नैतिक रुपमा बाधी एउटा सिस्टममा लैजान आवश्यक छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई एक प्रकारले मर्यादित बनाउनको लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।

कन्सल्टेन्सीले नेपाललाई कुन कुन क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको छ ?
राज्यको जुनसुकै निकायले पनि कन्सल्टेन्सीलाई कुनै पनि विना आधार धरपकड गरेको अवस्था छ । जबकी कन्सल्टेन्सी क्षेत्रले राज्यलाई कर तिरेर सरकारको आम्दानी बढाइ रहेको छ । त्यति मात्र नभएर अहिले ५ हजार बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । कन्सल्टेन्सीले थोरैमा ५ जनादेखि ६० जना सम्मलाई रोजगारी दिइरहेको छ । यो आकँडा हेर्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको देखिन्छ ।यसले देशभित्रका युवालाई विदेश पलायन हुन बाट समेत रोकेको छ । त्यति मात्र नभएर अहिले टेलिकम प्राधिकरणका इन्जिनियरिङ, हस्पिटलमा पनि शैक्षिक परामर्शले नै आजभन्दा १०/१५ वर्ष अघि पठाएका विद्यार्थीहरु छन् । त्यहाँको पढाइ, ज्ञान, सिप र क्षमता सबैकुरा मुलुकलाई दिइरहेका छन् । यो अर्थमा पनि कन्सल्टेन्सीले सबैलाई ब्रेन ट्रेन नै गराएको छ । मुलुकले पनि उनीहरुबाट केही सिकेको अवस्था छ । होला अपवादमा सबै कन्सल्टेन्सीबाट पठाएका विद्यार्थीहरु फर्किएर आएका छैनन् । तर, उनीहरुले पनि रेमिटायन्स पठाइ रहेका छन् । यस्तै अहिले ठुला ठुला महल, कमप्लेसहरुमा विभिन्न नयाँ कुराहरु देख्न पाइन्छ । त्यो पनि हामीहरुले पठाएका विद्यार्थीहरुले त्यहाँ सिकेर आएका कुराहरुबाट सम्भव भएको हो । त्यसकारणले गर्दा कन्सल्टेन्सीले गरेको योगदानहरु कम छैनन् । होला एकादले चाहि केही गल्ती गरे भन्दैमा सबैलाई एउटै तुलामा राखेर जोख्न पनि त नमिल्ला ।

अहिले कन्सल्टेन्सीका क्षेत्रमा के के समस्या देखापरेका छन् ?
कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका लागि राज्यको स्पष्ट नीति छैन । कन्सल्टेन्सीलाई हेर्ने धारणा छैन । जबकी हामीले यत्रो कर तिरिरहेका छौं, राज्यलाई योगदान दिइरहेका छौं । रोजगारी दिइरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएका छौं । तर, हामीले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ । एनओसीको समस्या भोगिरहेका छौं । डिप्लोमाको कोर्षका लागि २ वटा एनओसी बनाउनु पर्ने हुन्छ । जस्तो कोही विद्यार्थी डिप्लामा प्लस एडभान्स डिप्लोमा वा डिप्लोमा लिडिङ टु व्याच्लर गर्न कुनै मुलुक जाँदै छ भने उसले २ वटा एनओसी बनाउनु पर्ने हुन्छ । खासगरी भन्ने हो भने एउटै एनओसीमा अफर आए जसरी एउटैमा गर्ने हो भने यो कुरा समस्या हुने थिएन । एउटा एनओसी बनाउँदा २ हजार तिर्नु पर्छ भने अर्को एनओसी बनाउँदा अर्को २ हजार तिर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई थोरै भएपनि आर्थिक बोझ पर्न जान्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पनि एउटा मात्र एनओसी सेक्सन छ । एनओसी सेक्सन भन्दा पनि कति गए त भन्ने हिसाबले त्यसको डाटा राख्नका लागि छुट्टै खालको पद्धतिको विकास गरेमा धेरै उपयोगि हुनेछ । किनकि एनओसी प्रप्त गरेका विद्यार्थीहरु सबै अब्रो अध्ययानकालागि सबै जना गए भनेर मान्न सकिदैन ।

परामर्शदातृ छाता संगठनहरु खुल्ने क्रम जारी नै छ । के यति धेरै छाता संगठनको आवश्यकता छ त ?
अहिले राज्यको स्पष्ट नीति नभएको अवस्थामा छाता संगठनहरु खुल्ने क्रम जारी नै छ । धेरै छाता संगठनहरुको सोच व्यवसायिक हक हितका लागि भन्दा पनि राजनीति गर्ने थलो बनेको छ । जस्तो कि कुनै एउटा छाता संगठनको मुुख्य पदमा बसेको मान्छेलाई आफूले अंगिकार गरेको सिद्धान्तको कुनै एउटा पार्टीमा त्यो बार्गेनिङको सौदाबाजी गर्ने माध्यम बनेको छ । हामीले जुनसुकै पार्टीमा भोट हालेपनि हामी सबैमा एउटै कार्य एकता हुनुपर्छ । अझ सकिन्छ भने एउटा मात्र संगठन भए पुग्छ । जसलाई हामी महासंघको अवधारणमा लान पनि सक्छौं । यस अन्तर्गत रहने संघ संगठनहरु अथवा शिक्षा मन्त्रालयले स्विकृति दिइसकेका, पाइपलाइनमा रहेका सबैलाई महासंघ भित्र हुनै पर्ने नत्र भने सञ्चालन गर्न नपाइने भनेर सुरुमै शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुँदै भन्यो भने राम्रो हुन्छ । जस्तै टुरिजम बोर्डमा पर्यटन प्रतिको ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धि संस्थालाई जुनसुकै हालतमा पनि टुरिजम बोर्डमै दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । त्यसरी नै कन्सल्टेन्सीहरुलाई पनि महासंघ बनाएर त्यसभित्र हुनै पर्ने प्रावधान बनाउन सक्नु पर्दछ । धेरै भन्दा धेरै कन्सल्टेन्सीहरु खुलिरहेका छन् । यसरि खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरुलाई मापदण्ड पनि तोकिन जरुरी छ । कति सञ्चालक त स्नातक पनि पास भएका छैनन् भने कसैलाई अंग्रेजीमा एउटा चिठि पनि लेख्न आउँदैन । यस्ता परामर्शदातृहरुले विद्यार्थीलाई कता तिर के गाइड लाइन दिन्छन् ? के काउन्सिलिङ गर्छ ?यसमा नियमन गर्न आवश्यक छ । यसैगरी, कति साथीहरुलाई कुनै विदेशको हाई कमिशनर आयो र कार्यक्रम ग¥यो भने एउटा साथीले अर्को साथीलाई कोट्याएर के भन्यो भनेर सोध्नु पर्ने अवस्था छ । यो त एकदम दयानिय अवस्था हो । यसकारणले गर्दा सरकारले यति समय काम गरेको, यसभित्र काम गर्नेको शैक्षिक योग्यता, अनुभव निर्धारण गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

यस्तै समस्या नहोस भनेर टिआइटिआइको अवधारणा ल्याईएको होइन र ?
टिआइटिआइको तयारी खासै देख्दिैन । टिआइटिआइमा भएका कुरामा चाहि सर्टिफिकेशनका कोर्षहरु देश अनुसार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो एकप्रकारको नैतिक शिक्षा जस्तै हो । टिआइटिआइ हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भन्दा खासै फरक पदैन । यसको त्यति धेरै खासै तुक देख्दिैन । किनकि टिआइटिआइ भन्दा पनि हामिले अष्ट्रेलिया, क्यानडा,युएसए युरोप लगायतका देशमा सटिफिकेशन हुन गरेका कोर्षहरु जस्तै क्यूइएसी, आइसीएफ, सीसीए,पायर, कोर्षहरु व्यावहारिक हुन्छन् । यो गर्दा खेरी प्रत्येक देशको भिसा सिस्टम रेगुलेशनको बारेमा, त्यहाँको पढाइका बारेमा भोलि पढि सकेपछि त्यहाँ के के गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिन्छ । त्यसकारणले यो पूर्ण प्याकेज छ । टिआइटिआइ चाहि एक प्रकारको नैतिक शिक्षा मात्र भयो पूर्ण प्याकेज भएन ।

अहिलेको परामर्श सम्बन्धि शिक्षा नीतिलाई कसरी बुझनु भएको छ ?
शिक्षा नीति हेर्दा दुईचार जना कोठमा बसेर हचुवाको भरमा बनाएको जस्तो देखिन्छ । किनकि यसमा धेरै चाहिएका कुराहरु छुटेका छन् र नचाहिने कुराहरु मात्रै टिपोट भएका छन् । यो शिक्षा नीति चाहि एउटै शैक्षिक संस्थासँग २/३ ठाँउबाट कर अशुल्ने अस्त्रका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
कानुन आवश्यक छ भन्दैमा राज्यले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै नबुझि हचुवाको भरमा नीति नियम, कानुन बनाउनु चाहि हुँदैन । यसका लागि विषेशज्ञ, दातृ संस्था, परामर्शदाता, शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायको रोहबरमा उहाँहरुसँगको परामर्शमा नीति बनाउन जरुरी छ । हल्लाको भरमा यसो गर्दा ठिक होला, उसो गर्दा ठिक होला भन्ने अड्कलबाजीको हिसाबले भन्दा पनि वैज्ञानिक तरिकाले नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसो भए शिक्षा नीति कस्तो हुनुपथ्र्यो त ?
शिक्षा नीतिमा आफूले पठाएका विद्यार्थीको अद्यावधिक राख्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अद्यावधिक त राख्न सकिन्छ तर एक वर्षपछि विद्यार्थीले कोर्ष परिवर्तन गर्न सक्छन् । विश्वविद्यालय, कलेज परिर्वतन गर्न सक्छन् । हामीले विद्यार्थीले के गर्दछन् भन्ने सूचना पाउने निकाय के त ? एक प्रकारले हामीले पहिलो वर्षको सूचना राख्न सक्छौ कारण के त भन्दा १ वर्ष पछि विद्यार्थीहरुले कोर्ष र कलेज परिर्वतन गर्न पाउँछन् । परिर्वतन नगरेको खण्डमा हामीले विद्यार्थीको जति पनि सूचना छ त्यो दिन सक्छौं । तर यो अद्यावधिक राख्ने भनेर मात्र नहोला । यसलाई कसरी राख्ने त्यसको सिस्टमको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।
यसैगरी कन्सल्टेन्सी केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने र भाषा प्रशिक्षण प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ । यो सम्भव देखिदैन किनभने कन्सल्टेन्सीले IEITS, TOFFEL नपढाइ विद्यार्थी पठाउन सक्दैनन्किनभने अब्रोड स्टडिज र IEITS, TOFFEL को नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध छ । यी एकअर्काका परिपूरक हुन भने एउटा विना अर्को असमभ्व छ । किनकी अब्रोड जानका लागि IEITS, TOFFEL गर्नै पर्छ । त्यस्तै, जर्मन,जापान जानकालागि उनीहरुकै भाषा चाहिन्छ । यो फरक फरक गर्दा विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सी दुबैलाई झन्झटिलो पनि हुन्छ ।