काटमाण्डौं/२६ चैत– शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया केन्द्रिय तहबाट गर्ने वा प्रदेशस्तरबाट गर्ने भन्ने अन्यौल भईरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
२०७५ साल देखी नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता प्रक्रियामा सरकारले रोक लगाएपछि ०७५ साल भन्दा अगाडी दर्ताका लागि निवेदन दिएका शैक्षिक परामर्श संस्था तथा नवीकरणका लागि भौचर दिएकाहरुलाई के गर्ने भन्ने अहिलेको समस्या रहेको शिक्षा मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरणका आधारमा भौचर हुने गरेको र प्रदेश स्थानान्तरण दर्ता सुरु भईसकेको छ । अहिले वाग्मति प्रदेशले एक सय ४८ दर्ता गरिसकेको र अरु प्रदेशले पनि दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ताका लागि रोक लगाउनुभन्दा पहिल्यै निवेदन दिएका चार÷पाँच सय जति संस्थालाई के गर्ने र नवीकरणका लागि भौचर लिएका संस्थालाई के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय भित्र छलफल भएको छ । मन्त्रालयको छलफलमा नवीकरण र दर्ता गर्न प्रदेश पठाईने वा सरोकारवालाहरुको समन्वय समितिबाट छलफल गरेर त्यस समितिको बैठकबाट आउने निष्कर्षको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको शिक्षा मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
सो समितिमा गृह, परराष्ट्रलगायतको प्रतिनिधिलयागत सम्बन्धित सरोकारवालालगायत आर्थिक र कानुन प्रशासनका प्रतिनिधिसहित शैक्षिक परामर्श सेवाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहनेछ । यसरी सो समितिबाट शैक्षिक परामर्श सेवाको अहिलेको दर्ता प्रक्रिया र नवीकरणसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गरी समाधानको उपाय र प्रक्रियालाई अगाडि बढाईनेछ ।
यस छलफल पश्चात् दुईटा सम्भावना आउने शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एक सो शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदेश पठाउने भन्ने निष्कर्श हुनसक्ने र अर्को विकल्पमा तिनीहरुलाई प्रदेशमा नपठाउने, केन्द्र अन्तर्गत राखी निर्देशिकालाई क्याबिनेटमा लगेर संशोधन गरी व्यवस्था मिलाउने भन्ने सम्भावना रहने स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो भन्दा अगाडी पनि विभिन्न कन्सल्टेन्सिहरुले निर्देशिका संशोधन गर्न विभिन्न सुझाव दिएका थिए । ती सबै सुझावलाई संकलन गरी निर्देशिका संशोधन कार्यलाई पनि अगाडी बढाउन शिक्षा मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
अहिले नेपालमा सञ्चालित एक हजार चार सय ४८ वटै शैक्षिक परामर्श सेवा संस्थाहरु नवीकरण नभएकाले एक किसिमले अन्यौलतामा परेका छन् । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था कहाँबाट नवीकरण गर्ने भन्ने नखुलाईदिएका कारण दर्ता भएका संस्थाहरु पनि गैह्र कानूनी रुपमा चलेको देखिएको र अहिले नियमन गर्दाखेरी तिनीहरु पनि कारवाहीमा पर्न सक्ने शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानएको छ ।
